प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
अखेर,आज मौजा अंबाझरी – नागपुर प्रकरणात विनोद खोब्रागडे यांनी जबरदस्त आर्गुमेंन्ट केले असून दिनांक ३०/०४/२०२४ रोजी माननीय विशेष जिल्हा व सत्र न्यायालय वरोरा- चंद्रपूर यांनी दोन्ही प्रकरणात आदेश पारित करणार असे सांगितले.
फिर्यादी विनोद कवडुजी खोब्रागडे यांनी अट्रासिटीचा कलमानुसार फौजदारी कारवाई साठी मंत्री व महसूल अधिकारी व गरुड कंपनी विरुद्ध केस दाखल केली व आज जबरदस्त आर्गुमेंन्ट केले…
विशेष म्हणजे,आरोपींच्या अनेक वकील मंडळी यांनी आक्षेप घेतला व सदर प्रकरण नागपूर जिल्ह्यातील आहे,यामुळे चंद्रपूर- वरोरा येथे फौजदारी अर्ज दाखल कसा केला असा आक्षेप घेतला होता?
तेव्हा फिर्यादी यांनी भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ५१क.क.१ते११ मुद्दे वाचले आहेत काय?असा प्रश्न केला?
मी प्रथम देशाचा नागरिक आहे?नागरिक यांचे कर्तव्य काय आहे?जर,जंगल,जमीन,राष्ट्रीय स्मारक यांचे संरक्षण करणे सर्व नागरिकांचे अधिकार व कर्तव्य आहे,हे तुम्हाला माहिती नाही काय?असा प्रश्न उपस्थित केला, तेव्हा सर्व वकील मंडळी चुपचाप झाले?
मनीपुर प्रकरणात माननीय सुप्रीम न्यायालयाने भारत सरकाराला झापले,व तुम्ही किती O FIR देशात रजिस्टर झाले,यांची विचारणा केली,हे आज न्यायालयात फिर्यादी विनोद खोब्रागडे यांनी निदर्शनास आणून दिले..
तसेच भारतीय फौजदारी संहिता १९७३ कलम १७९ नुसार,एखाद्या घटनेचा,परीणाम कुठेही झाला तर जवळचा न्यायालयात केस दाखल करु शकतात,हे माहिती आहे काय?असे अनेक प्रश्नांचा भडीमार फिर्यादी विनोद कवडुजी खोब्रागडे यांनी न्यायालयात पुरावे देऊन न्यायालयाचा निदर्शनास आणून दिले..
आरोपी तर्फे अनेक जेष्ठ वकील मंडळी उपस्थित होते व अखेर दिनांक ३०/४/२०२४ ला आदेश करनार असे न्यायमूर्ती यांनी सांगितले.
अंबाझरी – नागपूर तलावाला,महसूल अधिकारी यांनी सन २०२०मध्ये बगीचा दाखवून गरुड कंपनीला ३०वर्षाचा लिजवर,जमीन दिली होती.
त्या जागेवर महानगरपालिका नागपूर यांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्ये स्मारक बांधले होते ते स्मारक गरुड कंपनीने बुलडोझर लावून उद्ध्वस्त केले होते.
एक लक्षात घ्या,अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९,सुधारणा अधिनियम २०१६ प्रकरण २,कलम ३(१)(न) नुसार अनुसूचित जाती किंवा जमातीचे लोक ज्याला पवित्र किंवा अत्यंत आदरणीय समजतात त्या कोणत्या ही वास्तुला उद्ध्वस्त करणे,नुकसान पोहचविनणे,किंवा खराब करणे हा फौजदारी गुन्हा आहे.आणि तो गुन्हा,मंत्री महाराष्ट्र शासन,विभागीय आयुक्त नागपूर,महानगरपालिका नागपूर,जिल्हाधिकारी नागपूर,उपविभागीय अधिकारी नागपूर,तहसीलदार नागपूर मंडळ अधिकारी नागपूर,गरुड कंपनी नागपूर,यांनी अंबाझरी नागपूर तलावाला बगीचा दाखवून,डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक बुलडोझर लावून उद्ध्वस्त केले आहे,हि बाब न्यायालयाचा निदर्शनास आणून दिले.
दिनांक ३०/०४/२०२४ रोजी आदेश पारित करनार असे न्यायमूर्ती यांनी सांगितले.
एक लक्षात घ्या कायद्याचे पालन करणे,सर्वात जास्त जबाबदारी न्यायालयाची आहे,न्यायमूर्ती आपली जबाबदारी झटकुन टाकू शकत नाही..
मा.उच्च न्यायालय,न्यायमूर्ती यांना भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २२६ नुसार आदेश,निर्देश,रिट दाखलचा अधिकार असतानांही,न्यायमूर्ती अधिकार नाही असे माझ्या रिट पीटिशन मध्ये लिहून दिले.
तसेच कनिष्ठ न्यायालय यांना CRPC कलम १९० मध्ये अपराधाची दखल घेण्याचा अधिकार दिले असतानाही,ते सुद्धा मला अधिकार नाही असे, माझ्या केस मध्ये लिहून दिले ,हे बरोबर नाही.
जिल्हाधिकारी चंद्रपूर RTI मध्ये म्हणतात व्हिडिओ रेकॉर्डिंग व CCTV माहिती आम्ही देऊ शकत नाही?
माहिती न देणे हा सुद्धा फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो,उच्च न्यायालयाचे जजमेंट आहेत…
लोक घाबरतात,बोलत नाही,जागृत नाही,म्हणून अन्याय अत्याचार होतात असे सुप्रीम न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणतात.
माननीय राष्ट्रपती भारत सरकार,माननीय सर न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली,माननीय विधी आयोग नई दिल्ली,यांना गंभीर तक्रार न्यायमूर्ती विरुद्ध पुराव्यानिशी विनोद कवडुजी खोब्रागडे जबाबदार व जागृत नागरिक तथा कायद्याचे विद्यार्थी तथा संविधानाचे अभ्यासक वरोरा चंद्रपूर यांनी केली आहे.
एक लक्षात घ्या आपल्या देशात कायद्याचे राज्य आहे मनमानीचे नाही.
अखेर आज,दिनांक २५/०४/२०२४रोजी, माननीय विशेष जिल्हा व सत्र न्यायालय वरोरा येथे मौजा अंबाझरी- नागपूर येथील, अंबाझरी तलावाला सन २०२०मध्ये बगीचा दाखवून, त्या ठिकाणी असलेले डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे पब्लिकचा मालकिचे स्मारक ,बुलडोझर लावून उद्ध्वस्त केले, करोडो बौद्ध समाज बांधवांचा भावना दुखावल्या गेल्या त्या प्रकरणात, आरोपी मंत्री,महाराष्ट्र शासन,विभागीय आयुक्त नागपूर,जिल्हाधिकारी नागपूर,गरुड कंपनी व इतर, प्रकरणात आर्गुमेंन्ट झाले.तसेच दुस-या प्रकरणात आदिवासी जमीन घोटाळ्यात श्री.प्रशांत सुभाष बेडसे तहसीलदार व इतर या दोन्ही अट्रासिटीचा प्रकरणात आज सुनावणी झाली आहे.
आर्गुमेंन्ट खुद्द फिर्यादी विनोद कवडुजी खोब्रागडे जबाबदार व जागृत नागरिक तथा कायद्याचे विद्यार्थी तथा संविधानाचे अभ्यासक वरोरा चंद्रपूर यांनी च जबरदस्त केले आहे.
दिनांक ३०/०४/२०२४ला दोन्ही प्रकरणात ३२,व ३ मध्ये आदेश पारित करण्यात येईल असे न्यायमूर्ती यांनी सांगितले आहे.
कालच दुसऱ्या दोन प्रकरणात जिल्हाधिकारी चंद्रपूर विनय गौडा जी सी व इतर यांच्या विरुद्ध दाखल प्रकरणात माननीय जिल्हा व सत्र न्यायालय वरोरा येथील स्पेशल कोर्टात जबरदस्त आर्गुमेंन्ट विनोद खोब्रागडे यांचे झाले आहे.
दिनांक ०८/०५/२०२४ला दोन्ही प्रकरणात आदेश करतो, असे न्यायमूर्ती यांनी सांगितले..
न्यायमूर्ती यांनी दोन्ही स्पेशल केस रजिस्टर पंजीबद्ध करुन crpc कलम २०२ मध्ये आदेश पारित करून वस्तुनिष्ठ अहवाल ठानेदार वरोरा यांना मागीतले होते.
ठाणेदार वरोरा यांनी कुठलीही चौकशी न करता,बोगस अहवाल रिट पीटिशन अंतर्गत लिहून न्यायालयात सादर केला,आता ठाणेदार वरोरा यांना रिट पीटिशन पाच प्रकारची आहेत व ते फक्त मा. उच्च न्यायालयात भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २२६,नुसारच दाखल केली जाते, जिल्हा व सत्र न्यायालयात नाही,यांचेच भान नाही,इतके अज्ञानी पोलिस प्रशासन आहेत,तर अहवाल कसा दिला असेल कल्पना करू शकता?
बोगस अहवाल न्यायालयात सादर केल्यामुळे पोलिस प्रशासन यांच्यावरही कलम २१९नुसार कारवाई करन्याची मागणी काल न्यायालयात विनोद खोब्रागडे यांनी केली आहे.
फिर्यादी खुद्द विनोद खोब्रागडे तथा जबाबदार व जागृत नागरिक तथा कायद्याचे विद्यार्थी तथा संविधानाचे अभ्यासक तथा तलाठी यांनीच आर्गुमेंन्ट केले आहे.
फिर्यादी विनोद कवडुजी खोब्रागडे विरुद्ध आरोपी श्री. विनय गौडा जी. सी. जिल्हाधिकारी साहेब चंद्रपूर व ईतर यांचावर अट्रासिटीचा प्रकरण क्रमांक ४८,व ५२ मध्ये सुनावणी झाली आहे.
आज,प्रकरण क्रमांक ३२,व ३ मध्ये सुनावणी आहे, त्यामध्ये मा.मंत्री महाराष्ट्र शासन, विभागीय आयुक्त नागपूर श्रीमती विजयलक्ष्मी बिदरी, जिल्हाधिकारी नागपूर,उप आयुक्त महानगरपालिका नागपूर, उपविभागीय अधिकारी नागपूर, तहसीलदार नागपूर, गरुड कंपनी नागपूर, तसेच चंद्रपूर येथील तत्कालीन जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, तहसीलदार प्रशांत सुभाष बेडसे, मानीकगड सिमेंट कंपनी व इतर मध्ये सुनावणी आहे.
विशेष म्हणजे एक वर्षा आधीच याच विद्यमान मा.जिल्हाधिकारी चंद्रपूर श्री.विनय गौडा जी. सी. यांना ,कुंसूबीचा आदिवासी प्रकारणात,थेट अटक वॉरंट काडुन दिल्लीत विनोद कवडुजी खोब्रागडे यांनी,राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग नई दिल्ली यांचा कडे प्रकरण दाखल करुन घेऊन गेले होते,व सनदी अधिकारी यांची संपूर्ण चंद्रपूर जिल्हात,महाराष्ट्रात भारतात नाचक्की झाली होती,हा इतिहास ताजा आहे.
आता नूकतेच,दिनांक १७/०४/२०२४रोजी मा.जिल्हा पोलिस अधीक्षक चंद्रपूर यांना, सुद्धा माननीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग नई दिल्ली यांनी नोटीस इशु करुन १५ दिवसांत वस्तूनिष्ठ अहवाल मागितला आहे.
गंभीर तक्रार ३३५ लोकांनी दिल्यानंतर ही आतापर्यंत कुठलीही कारवाई पोलिस प्रशासन यांनी केली नाही.
पक्षपात व भेदभाव करणे, जानीवपुर्वक,आकसबुद्धीने, मानसिक,शारीरिक,आर्थिक,भावनिक,मनस्ताप देणे,लोकसभा निवडणूकीत नामनिर्देशन पत्र जानीवपुर्वक नामंजूर करणे,पदाचा व अधिकाराचा गैरवापर करणे,मुलभूत हक्कापासून वंचित करणे,बोगस अहवाल वरिष्ठांना सादर करणे,अशाप्रकारे अनेक आरोप जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांचावर पुराव्यासह ठेवन्यात आले आहे.
माननीय विधी आयोग नई दिल्ली,तसेच माननीय राष्ट्रपती महोदया भारत सरकार नई दिल्ली,व माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे सर न्यायाधीश साहेब नई दिल्ली,व मुख्य निवडणूक आयोग नई दिल्ली व मुख्य निवडणूक आयुक्त महाराष्ट्र, तसेच निवडणूक निरीक्षक चंद्रपूर, विभागीय आयुक्त नागपूर,पोलिस अधीक्षक चंद्रपूर,व CBI,ED,ACB, तसेच सर्वच राष्ट्रीय पक्षाचे अध्यक्ष यांना गंभीर तक्रार देऊन यांच्यावर कारवाई करुन त्यांना सेवेतून तात्काळ निलंबित करुन बडतर्फ करण्याची मागणी केली आहे.
ज्याअर्थी सुप्रीम कोर्टाचे पाच न्यायमूर्ती यांच्या संविधान घटनापीठाने नुकतेच जजमेंट दिले आहे की , कायद्याच्या बाहेर जाऊन नियमबाह्य व बेकायदेशीर काम करनारे लोकसेवक म्हणजे (पगारी नौकर) सर्वच आले यांना संरक्षण मिळणार नाही.
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४१ नुसार सुप्रीम न्यायालयाचे आदेश,निर्देश जजमेंट,देशातील सर्व न्यायालयाला व नागरिकांना बंधनकारक आहे हे प्रथम लक्षात घ्या..
तक्रारदार खुद्द विनोद कवडुजी खोब्रागडे जबाबदार व जागृत नागरिक तथा कायद्याचे विद्यार्थी तथा संविधानाचे अभ्यासक वरोरा चंद्रपूर हेच आहेत.
एक लक्षात घ्या आपल्या देशात कायद्याचे राज्य आहे मनमानीचे नाही..
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४ कायद्यापुढे सर्व समान आहेत,न्यायमूर्ती असेल तरीही ते कायद्यापुढे मोठे नाहीत.
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १७ नुसार पक्षपात करणे,भेदभाव करणे, उमेदवाराला मुलभूत हक्कापासून वंचित करणे हा दखलपात्र गुन्हा आहे.
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २२६ (१५वि घटना दुरुस्ती) अधिनियम १९६३नुसार मा.उच्च न्यायालय यांना,अधिकार बहाल केले आहे की,कुठलेही सरकार विरुद्ध, प्राधिकारी किंवा व्यक्ती विरुद्ध आदेश,निर्देश देण्याचे अधिकार आहेत, तरीही न्यायमूर्ती न्याय व हक्क देण्यासाठी हतबल आहेत.
जर देशाच्या इतिहासात भारतातील सर्व खासदार,,आपले पगार वाढीसाठी व भत्ते वाढीसाठी, संसदेमध्ये एकमताने बिन पास करु शकतात व केले आहे,तर एखाद्या व्यक्तीला मुलभूत हक्कापासून जिल्हाधिकारी वंचित केल्यामुळे त्यांचावर महाभियोग चालविण्यासाठी एकमताने ठराव मंजूर का करु शकत नाही??करू शकतात,व करावे?
देशहितासाठी,समाजहितासाठी,राष्ट्रबांधनीसाठी,लोकशाही वाचवण्यासाठी,संविधानाचे संरक्षण करण्यासाठी, कुठल्याही नागरिक यांना यापुढे त्यांना मुलभूत हक्कापासून वंचित राहू नये, यासाठी यांच्या विरुद्ध महाभियोग चालविण्यासाठी व त्यांना सेवेतून बडतर्फ करावे अशी मागणी मी तक्रारीत केली आहे.
सविस्तर असे की,ज्याअर्थी ,दिनांक १२/जानेवारी/२०१८रोजी माननीय सुप्रीम न्यायालयाचे चार वरिष्ठ न्यायमूर्ती यांनी मुख्य सर न्यायाधीश यांचा विरुद्ध पत्रकार परिषदेत जनतेला सांगितले की लोकशाही धोक्यात आहे,???? न्यायालयात सर्व काही आलबेल नाही?गडबड आहे?
संपूर्ण भारतातील नागरिकांनी या बाबीकडे दुर्लक्ष केले,कारण न्यायालय हे एक मेव विश्वासाचे ठिकाण होते व आहे, मात्र न्यायमूर्ती जर आपले कर्तव्य पार पाडत नसेल, आपल्या कर्तव्यात कसूर करीत असेल तर प्रश्न चिन्ह निर्माण होणारच?
लोक घाबरतात म्हणून त्यांचावर अन्याय अत्याचार होतो असे सुप्रीम न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणतात..
लोक जागृत नसेल तर स्वतंत्र संपेल असे सुध्दा सुप्रीम न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणतात,नागरीकांनी न घाबरता,अन्याय अत्याचार विरुद्ध सुप्रीम न्यायालयात यावे असे विद्यमान सर न्यायाधीश श्री. डी. वाई चंद्रचूड साहेब नई दिल्ली यांनी सांगितले आहे.
ज्याअर्थी १५ वि घटना दुरुस्ती विधेयक १९६२ ला आले, आणि १९६३ ला कायदा तयार झाला, त्यामध्ये भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २२६ मध्ये (१-A) खंड १ नुसार माननीय उच्च न्यायालय यांना रिट पीटिशन मध्ये,भारत सरकार या कुठलेही सरकार, प्राधिकारी, किंवा व्यक्ती यांना आदेश व निर्देश देऊ शकतो, असे असतानाही, मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथील दोन न्यायमूर्तीचा खंडपीठाने दिनांक १५/०४/२०२४ रोजी रिट पीटिशन क्रमांक २५१०/२०२४ विनोद कवडुजी खोब्रागडे यांनी जिल्हाधिकारी चंद्रपूर या व्यक्तीवर कारवाई साठी आदेश व निर्देश साठी दाखल केली होती, (इलेक्शन विरुद्ध नाही,) तरीही न्यायमूर्ती म्हणतात आम्हाला अधिकार नाही म्हणून रिट पीटिशन निकाली काढली आहे? किती शोकांतिका आहे?
उमेदवार व्यथित होऊन माननीय सुप्रीम कोर्टात,भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३२ नुसार रिट पीटिशन, दाखल केली आहे.
माननीय मुख्य सर न्यायाधीश श्री.डी.वाई.चंद्रचूड साहेब, नई दिल्ली यांनी सुमोठो अँक्शन घेऊन न्याय व हक्क मिळवून द्यावे अशी विनंती केली आहे.
ज्याअर्थी निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी चंद्रपूर जिल्ह्यातील नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील व भारतातील,यांनी निवडणूक काळात, माझ्या सारख्या अनेक उमेदवार यांचे, शपथपत्र बरोबर असतानाही,पक्षपात व भेदभाव करणे,आडनाव बदलवून,बोगस नावाने छाननी सुचना पत्र देने,बोगस पावती बिना शिक्याची बिना प्रमानीत केलेली बिना नंबर ची देने, झेरॉक्स पावती
देऊन मुळ पावती आपल्या कडे ठेवने,त्यानंतर नामनिर्देशन फार्म नामंजूर करुन, मुलभूत हक्कापासून वंचित करणे,हे सर्व निष्काळजीपणा, बेजबाबदारपणा, लापरवाही, हेतुपुस्सरपर, आकसबुद्धीने, जानीवपुर्वक, कर्तव्यात कसूर केले आहे ?
तुम्ही भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २२६ व २२७ नुसार रिट पीटिशन दाखल केली तरीही, न्यायमूर्ती न्याय देण्यासाठी हतबल आहेत.
माझे स्वतःचे उदाहरण मी उघड्या डोळ्यांनी बघितले आहे.
लोक जागृत नाही, म्हणून अन्याय अत्याचार होतात असे सुप्रीम न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सांगतात?
जनहितार्थ जारी
देशहितासाठी
समाजहितासाठी
राष्ट्रबांधनीसाठी
समाजाने जागृत राहावे..
एक लक्षात घ्या,आपल्या देशात कायद्याचे राज्य आहे मनमानीचे नाही,हे न्यायमूर्ती यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
दिनांक ०८/०५/२०२४रोजी दोन्ही प्रकरणात आदेश पारित करणार असे न्यायमूर्ती यांनी सांगितले.
तर आज दोन प्रकरणात ३२ व ३ मध्ये दिनांक ३०/०४/२०२४ रोजी आदेश पारित करण्यात येईल असे न्यायमूर्ती यांनी सांगितले..
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४कायद्यापुढे सर्व समान आहेत..
भारतातील सर्व समाजाने जागृत राहावे,व लोकसभा निवडणूकीत १०० टक्के मतदान करुन चांगला उमेदवार संसद मध्ये निवडुन पाठवावे,कारण तिथे कायदा बनत असतो..
जनहितार्थ जारी..
अपीलार्थी..
विनोद कवडुजी खोब्रागडे
जबाबदार व जागृत नागरिक तथा कायद्याचे विद्यार्थी तथा संविधानाचे अभ्यासक तथा, तलाठी,ता.वरोरा,जि.चंद्रपूर…
