डॉ.जगदीश वेन्नम
संपादक
गडचिरोली जिल्हयाचा विचार करता कित्येक दुर्गम गावांमधे आपले ओळखपत्र काढण्यासाठी नागरिक पुढे येत नाहीत किंवा त्यांच्याकडे ते नसते. यामुळे असंख्य महत्त्वाच्या योजनांचा लाभ त्यांना देता येत नाही. त्यामुळे “शासन आपल्या दारी” उपक्रमातून महसूल व इतर सर्व विभाग मिळून आपापल्या योजनांची ओळखपत्र एका ठिकाणी वितरित करीत आहेत. या अभियानातून निश्चितच गरजूंना लाभ होत आहे. गडचिरोली जिल्हयात आत्तापर्यंत झालेल्या 40 “शासन आपल्या दारी” उपक्रमातून 3.49 लक्ष नागरिकांना विविध नवीन दाखले, दुरूस्ती व योजना दिल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना आता शासनाच्या इतरही योजना घेणे सोयिस्कर होणार आहे.
कुठल्याही योजनेचे यश हे लोकाभिमुखता, पारदर्शकता व सुलभ कार्यप्रणालीवर अवलंबून असते. सर्वसामान्यांची कामे सुलभरित्या व स्थानिक पातळीवर होणे आवश्यक असते. हेच लक्षात घेऊन नागरिकांना विविध योजनांचे लाभ मिळावेत यासाठी शासन थेट जनतेच्या दारी जात आहे. सर्वसामान्यांना शासकीय दाखले जसे जातीचे प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचे दाखले, वय व अधिवासाचे दाखले, नॉन क्रीमीलेअर, शेतकरी दाखला, कामगार कार्ड, आयुष्यमान कार्ड, रेशन कार्ड दुरूस्ती, ग्रामपंचायतीमधील विविध दाखले, नागरिकांचे विविध अभिलेख, मतदार नोंदणी अथवा नाव दुरूस्ती अशा अनेक प्रकारच्या दाखल्यांची किंवा कागदपत्रांची गरज असते.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शासनाने “शासन आपल्या दारी” उपक्रमातून लोकाभिमुखतेची ग्वाही दिली आहे. नुकतेच सातारा जिल्ह्यातील दौलतनगर येथे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते या उपक्रमाचा शुभारंभ झाला. हा उपक्रम राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना विविध शासकीय योजनांचे लाभ आणि विविध महत्त्वाची कागदपत्रे एकाच ठिकाणी मिळणार आहेत. राज्यातील लाखो गरजू व्यक्तींना या माध्यमातून लाभ मिळणार आहे.
नागरिकांनी आपल्या जवळील “शासन आपल्या दारी” उपक्रमात सामील व्हावे.
जिल्हयात आत्तापर्यंत 40 हून अधिक “शासन आपल्या दारी” शिबीरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. अजूनही 23 ठिकाणी “शासन आपल्या दारी” शिबीरे आयोजित केली जाणार आहेत. त्या ठिकाणी जाण्यासाठी आणि आवश्यक योजनांचा लाभ व दाखले मिळविण्यासाठी ग्रामपंचायतीशी संपर्क साधावा. तसेच गावातील तलाठी, ग्रामसेवक, अंगणवाडी व आरोग्य विभागाचे कर्मचारी आपल्याला संबंधित योजनांबाबतही मदत करीत आहेत. ज्या ठिकाणी शिबीरांचे आयोजन केले जात आहे, त्याठिकाणी वरील यंत्रणा संबंधित नागरिकांपर्यंत आठ दिवस आधीच पोहचतच आहेत. परंतू आपण स्वत:हून आलात तर निश्चितच तातडीने योजना किंवा दाखले देण्यास मदत होईल.
सीटीझन बेनीफीट सर्वेची मदत
जिल्हाधिकारी संजय मीणा यांच्या मार्फत नाविण्यपूर्ण उपक्रमातून जिल्हयातील सर्व नागरिकांची माहिती एकत्रित करण्यात आली आहे. यातील काही ठिकाणची माहिती घेणे सुरूही आहे. मात्र या सर्वेमधील नोंदींमुळे कोणाला कोणते दाखले व योजना दिल्या नाहीत याची यादीही आहे. या शिबीरांवेळी प्रशासन प्रत्यक्ष त्यांना संपर्क करून वेळेची बचत करीत दाखले व योजना वितरीत करीत आहे.
