दिक्षा कऱ्हाडे
वृत्त संपादिका
दिनांक १८ मार्च २०२६, पुणे…
विधानसभा आणि विधानपरिषदेत ‘धर्म स्वातंत्र्य विधेयक’ मंजूर झाल्यानंतर बहुजन चळवळीतील नेते, माजी नगरसेवक डॉ.हुलगेश चलवादी यांनी विधेयकाचे स्वागत केले आहे.सध्या धर्मांतरणाच्या सामाजिक तसेच आर्थिक पैलूंवर अधिक काम करण्याची गरज असल्याचे मत डॉ.चलवादी यांनी यानिमित्ताने बुधवारी (ता.१८) व्यक्त केले आहे.
कुठल्याही व्यक्तीवर बळजबरीने किंवा प्रलोभन दाखवून धर्मांतर करणे हे लोकशाहीत चुकीचेच आहे. गृहराज्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या विधेयकात ६० दिवस आधी नोटीस देण्याची जी अट आहे, ती पारदर्शकता आणण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. जर कोणावर अन्याय होत असेल, तर त्याला वाचा फोडण्यासाठी ७ वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद हा एक ठोस धाक निर्माण करेल, असे डॉ.चलवादी म्हणाले.
मात्र, केवळ कायदा करून धर्मांतर थांबवता येईल का? हा प्रश्न आजही कायम आहे. समाजात जिथे गरिबी, अज्ञान आणि उपेक्षा असते, तिथेच धर्मांतराला वाव मिळतो. जर सरकारी यंत्रणा शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचली आणि त्यांना सामाजिक सुरक्षा मिळाली, तर कोणालाही धर्मांतराचा विचार करण्याची गरज पडणार नाही, असे मत डॉ.चलवादी यांनी व्यक्त केले.
कायद्याची अंमलबजावणी करताना कोणत्याही निष्पाप व्यक्तीला त्रास होणार नाही याची काळजी प्रशासनाने घेतली पाहिजे. जुन्या काळातील ‘पाव टाकून धर्मांतर’ करण्याच्या पद्धती आता इतिहास जमा झाल्या असल्या तरी, आधुनिक काळातील छुप्या प्रलोभनांना रोखण्यासाठी सामाजिक प्रबोधन हाच सर्वोत्तम मार्ग असल्याचे डॉ.चलवादी म्हणाले.
डॉ.चलवादी यांनी या विधेयकाचं समर्थन करतानाच, बहुजन समाजाच्या उत्थानासाठी आणि त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकारने अधिक सक्रिय व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. “कायदा हा शेवटचा पर्याय असावा, पण सामाजिक समता आणि आर्थिक सक्षमीकरण हे धर्मांतराला रोखण्याचे कायमस्वरूपी उपाय आहे, असे डॉ.चलवादी म्हणाले.
