शुभम गजभिये
विशेष प्रतिनिधी
सध्या सीसीआय मार्फत सुरू असलेल्या कापूस खरेदी प्रक्रियेत यावर्षी शेतकऱ्यांवर उघडपणे अन्याय केला जात आहे.मागील वर्षी ज्या ठिकाणी प्रति एकर १२ क्विंटल कापूस नोंदणी करून खरेदी करण्यात येत होता,त्याच विभागाने यावर्षी अचानक प्रति एकर फक्त ५ क्विंटल इतकी नोंदणी मर्यादा लादली आहे.
ही मर्यादा पूर्णपणे अव्यवहार्य,अन्यायकारक आणि शेतकऱ्यांची सरळसरळ फसवणूक आहे.शेतकरी वर्षभर जीवाचे रान करून पीक घेतात,यामुळे त्या कष्टाचे असे अमूल्य नुकसान करणे अमान्य आहे असे उपसरपंच अशोक ज्ञानेश्वर चौधरी यांचे म्हणणे आहे.
यावर्षीचे उत्पादन मागील वर्षापेक्षा कमी नाही,तरी नोंदणी मात्र १२ क्विंटलवरून थेट ५ क्विंटलवर आणणे हे कोणत्याही नियमांत बसत नाही.
हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या आर्थिक बाबतीत अडथळा आणणारा व बाजारातील संतुलन बिघडवणारा आहे.काही मोजक्या लोकांच्या फायद्यासाठी शेतकऱ्यांच्या हक्काची खरेदी रोखण्याचा हा प्रयत्न दिसून येतो असेही उपसरपंच अशोक चौधरी यांचे म्हणणे आहे.
म्हणूनच…
१) प्रति एकर १२ क्विंटल प्रमाणेच पूर्ववत नोंदणी करावी.
२) आधीच नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांचे हक्क राखून तत्काळ दरुस्ती करावी.
३) शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या नियमांना त्वरित रद्द करून यंत्रणेवर कारवाई करावी.
अश्या महत्वपूर्ण मागण्या त्यांच्या आहेत.
शेतकरी वर्गाच्या प्रश्नांवर आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत शांत बसणार नाही.जर तात्काळ निर्णय घेतला नाही तर ग्रामपंचायत तसेच संपूर्ण क्षेत्रातील शेतकऱ्यांसह आम्हाला आंदोलनाचे पर्याय खुले ठेवावे लागतील असे वास्तव उपसरपंच अशोक चौधरी यांनी शासन-प्रशासनाला अवगत करून दिले आहे .
सदर निवेदनाच्या प्रती ना.देवेंद्रजी फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य,ना.दत्तात्रय भरणे कृषिमंत्री महाराष्ट्र राज्य,ना.अशोकजी उईके मंत्री आदिवासी विकास विभाग तथा पालकमंत्री चंद्रपूर जिल्हा यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.



