अवैध दारुचा पुरवठा करणाऱ्यांवर व अवैध दारू विक्री करणाऱ्यांवर मकोका अंतर्गत कारवाई करणार? — चंद्रपूर जिल्हा पोलिस अधीक्षकांपुढे अवैध धंद्याचे आव्हान! भाग – ०१…

  रोखठोक 

प्रदीप रामटेके 

  मुख्य संपादक 

          संघटित गुन्हेगारी कायद्याचा मुख्य उद्देश संघटित गुन्हेगारी आणि दहशतवादी कारवायांना आळा घालणे हा आहे.महाराष्ट्र राज्यात महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा,१९९९ (MCOCA) हा एक महत्त्वाचा कायदा आहे,जो गुन्हेगारी टोळ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लागू केला आहे.

          हा कायद्याचा उपयोग अतिरिक्त गुन्हेगारीला प्रोत्साहन देणाऱ्यासाठी सुध्दा लागू होतोय.अवैधरित्या दारुचा पुरवठा करणे व अवैधरित्या दारु विक्री करणे हा प्रकार सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवणारा आहे व सामाजिक शांतता भंग करणारा आहे.

        याचबरोबर अनेकांचे संसार उद्धवस्त करणारा आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीला प्रोत्साहन देणारा आहे.एकाच वेळी अनेक नागरिकांना/युवकांना अवैधरित्या होणारा दारुचा पुरवठा संघटीत गुन्हेगारीचा एक प्रकार असल्याचे दिसून येते.

         यामुळे यापूर्वी अवैधरित्या दारु पुरवठा केल्याचे व अवैधरित्या दारु विक्री केल्याचे २ गुन्हे ज्या इसमावर आहेत अशा इसमावर चंद्रपूर जिल्हातंर्गत वारंवार अवैध दारुचा पुरवठा करणे व सातत्याने अवैध दारू विकणे याबाबत मकोका अंतर्गत गुन्हे दाखल झाले तरच अवैध दारुचा व्यवसाय आटोक्यात येवू शकतोय असे आम नागरिकांचे म्हणणे आहे.

          दारूशी संबंधित संघटित गुन्हेगारीमध्ये अवैध दारूची निर्मिती,तस्करी आणि विक्री यांचा समावेश होतो.इतिहासात,अमेरिकेतील दारूबंदी कायद्याच्या काळात,अल कॅपोनसारख्या गुंडांनी या अवैध व्यवसायावर नियंत्रण मिळवले आणि संघटित गुन्हेगारी वाढली.

           बेकायदेशीर दारूचे उत्पादन आणि वितरण करणे,जे अनेकदा भेसळयुक्त आणि धोकादायक असू शकते.एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात दारूची वाहतूक करणे हा तस्करीचा भाग आहे.

          गुन्हेगारी कारवाया चालू ठेवण्यासाठी आणि संरक्षण मिळवण्यासाठी पोलीस आणि इतर अधिकाऱ्यांना लाच देणे आणि संघटित गुन्हेगारी गटांमध्ये आपापसातील संघर्ष जोपासण्यासाठी आणि खंडणीसाठी हिंसाचाराचा वापर करण्यासाठी सुध्दा अवैध दारु पुरवठा उपयोग केला जात असतोय.

         महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (MCOCA): हा कायदा संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बनवला आहे,ज्यात दारूच्या अवैध व्यापाराचा समावेश आहे.NDTV Marathi आणि Wikipedia नुसार,या कायद्यात गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद आहे.

       अनेक ठिकाणी दारू विक्रीची दुकाने नाही आणि काही परिसरात दारु मिळत नाही,अशा ठिकाणी अवैधरित्या दारुचा पुरवठा करणाऱ्या टोळ्या आहेत,ज्यामुळे संघटित गुन्हेगारीसाठी संधी निर्माण होते.

    संयुक्त पथके…

        महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने दारूशी संबंधित गुन्हे रोखण्यासाठी जिल्हा स्तरावर संयुक्त पथके स्थापन केली आहेत.पण,हि पथके कर्तव्यहिन व कुचकामी ठरली आहेत.

         तद्वतच दारूच्या तक्रारींची त्वरित नोंद घेऊन कारवाई करण्यासाठी ग्राम रक्षक दलाचा वापर केला जातो.पण ग्राम रक्षक दल सुध्दा अस्तित्वात नाहीत किंवा या दलाचे कुठेच काही चालत नाही.याचबरोबर या ग्राम रक्षक दलाच्या सदस्यांना सुरक्षा मिळत नाही.यामुळे गावात आपसात भांडणतंटे होवू नये म्हणून ग्राम रक्षक दलात सहभागी होण्यासाठी कुणीही ध्वजावत नाही.

       “मकोका कायदा” हा १९९९ चा महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा आहे,जो विशेष तरतुदींद्वारे संघटित गुन्हेगारीशी लढण्यासाठी डिझाइन केलेला राज्य कायदा आहे.

          संघटित गुन्हेगारी संघटनांकडून होणाऱ्या खंडणी,तस्करी आणि कंत्राटी हत्या यासारख्या गुन्ह्यांना लक्ष्य करतो.या कायद्यात खटल्यांसाठी विशेष न्यायालये स्थापन केली जातात आणि संघटित गुन्हेगारीशी संबंधित चालू बेकायदेशीर क्रियाकलापांमध्ये सहभागी असलेल्यांसाठी कठोर शिक्षेचा समावेश आहे.

         हा कायदा महाराष्ट्रात सुरू झाला असला तरी,२००२ मध्ये हा कायदा दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (एनसीटी) पर्यंत विस्तारित करण्यात आला.

         हे बेकायदेशीर क्रियाकलाप,कट रचणे,प्रयत्न करणे किंवा संघटित गुन्ह्यांना चालना देणे यामध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्तींना लागू होते.या कायद्याअंतर्गत गुन्ह्यांचा खटला चालविण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याची तरतूद आहे.या कायद्याअंतर्गत प्रत्येक गुन्हा हा दर्जेदार गुन्हा आहे.

        MCOCA कायद्याचे मराठीतील पूर्ण नाव ‘महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम’ असे आहे.हा कायदा १९९९ मध्ये संघटित गुन्हेगारी आणि गुन्हेगारी टोळ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने लागू केला होता.हा कायदा संघटित गुन्हेगारी टोळ्या,दहशतवादी कारवाया आणि तत्सम गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांसाठी आहे.MCOCA कायद्याची मुख्य वैशिष्टे म्हणजे संघटित गुन्हेगारी,गुन्हेगारी टोळ्या आणि दहशतवादी कारवायांना आळा घालणे हे या कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

         २४ फेब्रुवारी १९९९ रोजी अध्यादेश म्हणून लागू करण्यात आला आणि नंतर विधानमंडळाने मंजूर केला.

        या कायद्यामुळे राज्य सरकारला विशेष अधिकार मिळतात,ज्यात पाळत ठेवण्याचे अधिकार,शिथिल पुरावे मानके आणि कठोर दंड समाविष्ट आहेत.

         एखाद्या आरोपीवर या कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यासाठी,तो एकापेक्षा जास्त आरोपींनी एकत्र येऊन केलेला गुन्हा असावा आणि गेल्या १० वर्षांत त्या आरोपीविरुद्ध अशा प्रकारचे किमान दोन गुन्हे नोंदवलेले असावेत,ज्यांना न्यायालयाने दखलपात्र ठरवले असेल.

         एकापेक्षा जास्त आरोपींनी एकत्र येऊन गुन्हा केल्याचा आरोप असेल,एखाद्या आरोपीविरोधात गेल्या 10 वर्षांमध्ये अशा प्रकारचे गुन्ह्यांचे किमान दोन गुन्हे दाखल असतील आणि कोर्टाने याची दखल घेतलेली असेल,तर अशा आरोपींवर मकोका लावला जातो.

         चंद्रपूर जिल्हा पोलिस अधीक्षक सुदर्शन मुम्मका यांच्या पुढे सामाजिक सुरक्षा व शांतता महत्वाची असल्याने ते अवैध दारूचा पुरवठा करणेवाल्यांवर व अवैध दारूची विक्री करणेवाल्यांवर मकोका अंतर्गत कारवाई करणार का? हा प्रश्न अधिकच गंभीर आहे.