शेतकऱ्यांना कृषी समृद्धी योजनेच्या माध्यमातून पुन्हा उभारी मिळेल :- कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे… — कृषी समृद्धी योजनेचा विस्तार… — सरी वरंबा यंत्र,शेततळे,शेतकरी सुविधा केंद्र आणि ड्रोन या घटकांचा समावेश..‌.

 बाळासाहेब सुतार 

नीरा नरसिंहपूर प्रतिनिधी..

    मुंबई : शेतीतील भांडवली गुंतवणुकीसाठी जाहीर केलेल्या कृषी समृद्धी योजनेत कृषी रुंद सरी वरंबा यंत्र,वैयक्तिक शेततळे,शेतकरी सुविधा केंद्र आणि केंद्र सरकारच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन या घटकांचा समावेश केला असून या चार घटकांसाठी ५ हजार ६६८ कोटी रुपये तीन वर्षांसाठी आवश्यक आहेत.

       ही योजना स्वतंत्र स्वरूपात राबवावी यासाठी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी बैठक घेऊन अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले होते.त्यानंतर या योजनेचे घटक निश्चित करून शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे.

      यामध्ये सर्वाधिक निधी शेतकरी सुविधा केंद्रांच्या उभारणीसाठी आहे.नव्या घटकांमध्ये ट्रॅक्टर चलित रुंद सरी वरांबा यंत्राचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. ही वातावरण बदल अनुकूल शेतीपद्धती असून राज्यभरात २५ हजार ट्रॅक्टरचलित यंत्रे पुरवठा करण्यास मान्यता दिली आहे.यातून एकाच वेळी पेरणी आणि खत टाकून सरी तयार करता येते. 

         यासाठी यंत्र किमतीच्या ५० टक्के किंवा कमाल ७८० हजार रुपये दिले जातील.वैयक्तिक,शेतकरी गट,एफपीसी,शेती क्षेत्रातील उत्पादक सहकारी संस्था लाभार्थी असतील.यासाठी कृषी यांत्रिकीकरणातून अर्ज न करता महाडीबीटीवर वेगळा अर्ज करावा लागणार आहे.

       योजनेत १४०० शेततळी खोदकामासाठी मान्यता देण्यात आली असून २५ बाय २० बाय तीन मीटर शेततळ्यासाठी ६६ हजार ६३३ प्रति शेततळे अनुदान असेल. यासाठी अॅग्रीस्टॅक फार्मर आयडी आवश्यक आहे.या शेतकऱ्याकडे कमीत कमी एक एकर जमीन असने आवश्यक आहे.

        या योजनेत प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या नियमानुसार डीबीटी पोर्टलवर अर्ज करावा लागणार आहे. कृषी समृद्धी ही नानाजी देशमुख कृषी समृद्धी (पोकरा) योजनेच्या धर्तीवर आणली आहे. ही योजना पोकरा वगळता उर्वरित महाराष्ट्रासाठी असल्याचे सांगण्यात येत होते. 

       मात्र या योजनेतील काही घटकांचा लाभ पोकरा कार्यक्षेत्रासाठीही देण्यात येणार असल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली आहे. तसेच पोकरामधून लाभ घेतला असल्यास तत्काळ मदत मिळणार नाही.मात्र शेततळे असेल तर अस्तरीकरणासाठी मदत दिली जाईल,असेही सांगण्यात आले.

      या योजनेत कृषी विद्यापीठांची संशोधने आणि शेतकऱ्यांची गरज लक्षात घेऊन घटकांचा समावेश केला आहे.अजून या योजनेचा विस्तार करणे बाकी आहे. 

       शेतकऱ्यांना कशाची गरज आहे यानुसारच या योजनेची आखणी आणि अंमलबजावणी होईल असे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी म्हटले आहे.

     कोकणात ही मर्यादा २० गुंठे असेल…‌

      कृषी विभागाकडून प्रचलित योजनांच्या माध्यमातून ज्या विविध सुविधा पुरविल्या जातात,त्या सुविधा एकाच घटकाच्या माध्यमातून देण्यासाठी २७७८ शेतकरी सुविधा केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. 

       ही केंद्रे चालविणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपनीला घटकनिहाय तीन वर्षांसाठी अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.या केंद्रांमध्ये मातीपरीक्षण जैवखत केंद्र,एकात्मिक कीड,अवजार बँक,शीतगृह,गोदाम,विक्री केंद्र आदी सुविधा देण्यात येणार आहेत. 

        डॉ.पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार जैविक निविष्ठानिर्मिती केंद्राची अंमलबजावणी होईल.

         माफक दरात शेतकऱ्यांना आवश्यक यंत्रसामग्री, अवजारे, ड्रोन उपलब्ध करून देण्यासाठी सामुदायिक अवजार बँक स्थापन करण्यात येईल.

     गावामध्ये उत्पादित होणाऱ्या शेतीमालाचे संकलन,प्राथमिक प्रक्रिया,साठवणूक तसेच मूल्यवृद्धीसाठी एकात्मिक फलोत्पादन विकास कार्यक्रमांतर्गत काढणी पश्चात तंत्रज्ञानाचा समावेश केला आहे. यामध्ये चलित हाताळणी ट्रॉली,सॉट्रिग टेबल,फार्म गेट स्टैंडअलोन शीतगृह,कन्व्हेयर बेल्ट,प्रतवारी केंद्र,वॉशिंग, ड्रायिंग यार्ड,शीतखोली,शीतवाहन आदी घटकांचा समावेश आहे. 

         या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य आणि जिल्हास्तरीय समिती असून कृषी आयुक्त राज्यस्तरीय समितीचे अध्यक्ष असतील तर विभाीय कृषी सहसंचालक जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष असतील. 

        सूक्ष्म मूलद्रव्ये,विद्राव्य खते आणि कीटकनाशक फवारणीसाठी केंद्राच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन या घटकाचाही समावेश आहे.