कमलसिंह यादव
प्रतिनिधी
पारशिवनी :-
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातंर्गत कार्यरत असलेल्या संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळामार्फत चर्मकार समाजातील (चांभार, मोची, ढोर व होलार) व्यक्तींचा त्यांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी, त्यांचा शैक्षणिक,आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळामार्फत विविध योजना राबविल्या जातात.या योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन महामंडळांचे प्रेम भोंडकर सामाजिक कार्यकर्ते व माजी सरपंच यानी केले आहे.
राज्य शासनाच्या अनुदान योजना,बीजभांडवल योजना संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळामार्फत विशेष घटक व बीज भांडवल योजनेतंर्गतचे अनुदान योजना व बीज भांडवल योजनेचे यापुर्वीचे जुने कर्जप्रस्ताव रद्द, बाद करण्यात येतील. कर्ज मागणी घटक व बीज स्वहस्ताक्षरात, टंकलिखीत अथवा महामंडळाच्या विहीत नमुन्यातील झेरॉक्स प्रतीत अर्ज स्विकारण्यात येतील.
महामंडळ राबवित असलेल्या विविध योजनांची माहिती जिल्हा कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डावर लावण्यात आलेली आहे.
महामंडळ राबवित असलेल्या कुठल्याही शासकीय योजनेचा पती अथवा पत्नी यांनी लाभ घेतलेला असल्यास किंवा अर्जदार हा कोणत्याही वित्तीय संस्थेचा थकबाकीदार असल्यास कर्जप्रस्ताव अपात्र, रद्द करण्यात येईल. अर्जदार यांनी आवश्यक कागदपत्रासह जिल्हा कार्यालयात व्यक्तीशः अर्ज दाखल करणे अनिवार्य असून कर्जप्रस्ताव मध्यस्थामार्फत स्विकारले जाणार नाही.
अर्जदारांकडून सर्व परिपूर्ण कागदपत्रे असलेले कर्ज प्रस्तावच स्विकारले जातील. अर्जासोबत जोडलेल्या सर्व कागदपत्रांवर अर्जदाराची स्वाक्षरी आवश्यक असून अर्जदाराने दाखल केलेली कागदपत्रे खोटी आढळून आल्यास त्यास जबाबदार धरून त्याच्यावर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. मध्यस्थ हे जर कामामध्ये हस्तक्षेप करीत असतील तर त्यांच्यावर कायदेशीर कार्यवाही करुन शासकीय कामात आढळा केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात येईल.
कर्जप्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर लाभार्थी निवड समितीच्या बैठकीमध्ये मान्यता घेवून नंतरच कर्ज प्रस्ताव मंजुरीसाठी बँकेस महामंडळाच्या प्रधान कार्यालयास पाठविण्यात येतील. प्राप्त कर्जप्रस्ताव बँकेस पाठवितांना एका उद्दिष्टांस दोन पट या पध्दतीने कर्जप्रस्तावांची ज्येष्ठतेनुसार बँकेकडे शिफारस करण्यात येईल.
कर्ज प्रस्तावासोबत दाखल करावयाची कागदपत्रे जातीचा दाखला, चालू वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला, रेशनकार्ड झेरॉक्स किंवा रहिवासी दाखला, कोटेशन (जीएसटीसह), आवश्यकतेनुसार प्रकल्प अहवाल, मतदान ओळखपत्र, आधारकार्ड अहवाल, वाहनाकरिता लायसन्स किंवा परतावा किंवा बॅच बिल्ला, जागेचा पुरावा लाईट बिल किंवा टॅक्स पावती आणि व्यवसायाचे नाहरकत प्रमाणपत्र केंद्र शासनाची एन.एस.एफ. डी. सी. योजना -ज्या लाभार्थीनी यापूर्वी एन.एस.एफ.डी.सी. कर्ज योजनेअतंर्गत कर्ज प्रस्ताव जिल्हा कार्यालयात दाखल केलेले असून ज्याची लाभार्थी निवड समिती झालेली आहे व जे परिपूर्ण कर्जप्रस्ताव जिल्हा कार्यालयामार्फत प्रधान कार्यालयास मंजुरीसाठी शिफारस करण्यात आलेली आहेत,अशा लाभार्थीची यादी महामंडळाच्या नोटीस बोर्डावर लावलेली असून संबंधित अर्जदारानी महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात संपर्क करावा.
लाभार्थ्यांनी उद्योग आधार प्रमाणपत्र,लाभार्थ्याचा विनंती अर्ज,कागदपत्रे खरी असल्याबाबत व ज्या जागी व्यवसाय चालू त्याच जागेचा प्रमाणित केलेले छायाचित्र,चालू वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला, रहिवाशी दाखला, अर्जदाराचे विहित नमुन्यातील शपथपत्र इत्यादी कागदपत्रे तात्काळ दाखल करावीत.
दोन सक्षम जामीनदारां पैकी नोकरदार असेल तर त्याच्या कार्यालयाचे लाभार्थ्याने वसुलीचा भरणा केला नाही तर जामीनदाराच्या पगारातून कपात करून भरणा करण्यात येईल, असे कार्यालयाचे हमीपत्र, जर लाभार्थ्याचा जामीनदार सरकारी नोकरदार असेल व तो सेवानिवृत्त झालेला असेल त्याच्या ऐवजी ज्या कर्मचाऱ्याची सेवा पाच ते सहा वर्षे बाकी आहे, असा जामीनदार घेणे आवश्यक आहे.
जिल्हा व्यवस्थापक यांचा स्थळपाहणी अहवाल व शिफारस, लाभार्थ्याचा सिबील क्रेडिट स्कोअर, अर्जदाराचे वारसदाराच्या स्वाक्षरीसह नामांकन शपथपत्र, यापूर्वी कर्जाच्या अर्जाबरोबर सादर केलेल्या इतर कागदपत्रांची खातरजमा उदा. जातीचा दाखला, रेशनकार्ड, रहिवाशी दाखला, निवडणूक आयोग ओळखपत्र इ. लाभार्थ्याचा आधारकार्ड क्रमांक तसेच आधार संलग्न (ह) बँक खाते क्रमांक जी.एस.टी. क्रमांकासह व्यवसायाचे दरपत्रक सादर करावे, असे आवाहन महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक यांनी केले आहे.
पारशिवनी तालुक्यातील समाज बांधवांनी लाभ घ्यावा असे आव्हान प्रेम भोंडकर सामाजिक कार्यकर्ते यांनी केले आहे.
