पंकज चहांदे
तालुका प्रतिनिधी
दखल न्यूज भारत
देसाईगंज :- गडचिरोली जिल्ह्यातील नागरिक, विद्यार्थी व नोकरीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या युवकांसाठी जात पडताळणी समितीचे कार्यालय हे अत्यंत महत्त्वाचे केंद्र आहे. येथेच मोठ्या प्रमाणावर जात प्रमाणपत्र पडताळणी होत असल्याने स्थानिकांना या समितीचा थेट लाभ मिळत आहे.
तथापि, अलीकडेच समिती गडचिरोलीतून इतरत्र हलविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याचे वृत्त समोर आल्यानंतर जिल्ह्यात चिंता व नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या घडामोडींवर प्रतिक्रिया व्यक्त करत आमदार रामदास मसराम यांनी सरकारला कठोर इशारा दिला आहे. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, गडचिरोलीसारख्या दुर्गम व मागास जिल्ह्यात समितीचे अस्तित्व अत्यावश्यक आहे. समिती हलविण्याचा निर्णय घेतल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. आम्ही व स्थानिक जनता तीव्र आंदोलन करण्यास भाग पडू.
आमदार मसराम यांनी पुढे नमूद केले की, जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण, नोकरी आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जात प्रमाणपत्र पडताळणी करणे आवश्यक आहे. समिती इतरत्र नेल्यास स्थानिकांना शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करावा लागेल. आधीच दुर्गम भौगोलिक परिस्थिती, वाहतुकीची कमतरता आणि आर्थिक अडचणींमुळे शेतकरी व गोरगरिबांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा वेळी समिती हलविणे हा निर्णय अन्यायकारक ठरेल.
गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासी व मागासवर्गीय समाजाची मोठी संख्या असून जात पडताळणी समिती हे त्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणारे महत्त्वाचे साधन आहे. त्यामुळे समिती गडचिरोलीतच कायम ठेवावी, अशी मागणी विविध सामाजिक संघटना व नागरिकांकडूनही होत आहे. प्रशासनाने या बाबत तातडीने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अन्यथा आमदार रामदास मसराम यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यात मोठे आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
