चिमूर तालुकातंर्गत अवैध धंदेवाईकांवर मकोका अंतर्गत कारवाई करण्याची करणार, चंद्रपूर जिल्हाधिकारी आणि चंद्रपूर जिल्हा पोलिस अधिक्षकांकडे लेखी द्वारे मागणी….

प्रदीप रामटेके

  मुख्य संपादक

       महाराष्ट्र राज्यातील,चंद्रपूर जिल्हातंर्गत चिमूर तालुक्यात सर्व प्रकारचे अवैध धंदे मोठ्या प्रमाणात सुरु असून,संघटीत गुन्हेगारीत वाढ झालेली आहे.

      संघटित गुन्हेगारीचा पर्दाफाश करण्यासाठी चंद्रपूर जिल्हाधिकारी,चंद्रपूर जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांना,”चिमूर तालुकातंर्गत अवैध धंदे वाईकांवर मकोका अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी लेखी तक्रार लवकरच करण्यात येणार आहे.

        सदर लेखी तक्रारीच्या प्रती महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,महसूल मंत्री ना.चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे पाठविण्यात येणार आहेत.

       याचबरोबर चिमूर तालुक्यात संघटीत गुन्हेगारी कशाप्रकारे कार्यरत आहे आणि अवैध धंदेवाईकांना कशाप्रकारे संरक्षण दिले जात आहे,याबाबतची इत्यंभूत माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे मुख्य न्यायाधीश महोदय यांना अवगत करून देण्यात येणार आहे.

        मकोका (MCOCA – Maharashtra Control of Organised Crime Act) म्हणजे ‘महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा,१९९९’. हा कायदा टोळीने (Gang) केलेले गंभीर गुन्हे, खंडणी,सुपारी घेऊन केलेले खून आणि संघटित गुन्हेगारी मोडून काढण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारद्वारे लागू करण्यात आलेला एक अत्यंत कडक कायदा आहे. 

       या कायद्यानुसार चिमूर तालुक्यातील अवैध धंदे वाईकांवर कारवाई होणे गरजेचे आहे.संघटित गुन्हेगारी,दहशतवादी कारवाया आणि गुन्हेगारी टोळ्यांवर वचक ठेवणे हा या कायद्याचा मूळ उद्देश आहे.

       मकोका लागल्यास किमान ५ वर्षांपासून जन्मठेपेपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.गुन्ह्याची तीव्रता जास्त असल्यास फाशीची शिक्षाही होऊ शकते.या कायद्यांतर्गत अटक झालेल्या आरोपीला सहज जामीन मिळत नाही,तसेच अटकपूर्व जामीनही मिळत नाही.

विशेष तरतुदी…..

      पोलीस कोठडीची मुदत जास्त असते आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांसमोर दिलेली कबुली न्यायालयासमोर पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली जाऊ शकते.

मालमत्ता जप्ती…..

     गुन्ह्यातून कमावलेली मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.

महाराष्ट्रात माकोका म्हणजे काय?…..

     ‘एमसीओसीए’ (MCOCA) म्हणून ओळखला जाणारा हा कायदा,राज्य सरकारला समस्या हाताळण्यासाठी विशेष अधिकार प्रदान करतो,ज्यामध्ये निगराणीचे अधिकार,पुराव्याचे शिथिल निकष व प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय,आणि मृत्युदंडासह अतिरिक्त फौजदारी शिक्षा विहित करणे यांचा समावेश आहे.

मकोका केस म्हणजे काय?….

       महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अ‍ॅक्ट म्हणजेच मकोका कायदा संघटीत गुन्हेगारीवर वचक निर्माण करण्यासाठी १९९९ मध्ये आणला. त्यापूर्वी असलेल्या टाडा कायद्याच्या धर्तीवर मकोका हा कायदा आणला गेला. हप्ता वसुली, खंडणी वसुली, अपहरण, हत्या, सामुहिक गुन्हेगारी या विरोधात मकोका लावला जातो.