दखल न्यूज भारत…
सरन्यायाधीश बी.आर.गवई म्हणाले की न्याय हा काही लोकांचा विशेषाधिकार नाही तर प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे.सरन्यायाधीश शनिवारी कायदेशीर मदत वितरण प्रणाली मजबूत करण्यावरील राष्ट्रीय परिषदेत बोलत होते.पंतप्रधान मोदी देखील या कार्यक्रमात उपस्थित होते.
सरन्यायाधीश बी.आर.गवई म्हणाले की न्याय हा काही लोकांचा विशेषाधिकार नाही तर प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे.न्यायाचा प्रकाश समाजाच्या शेवटच्या बाजूला असलेल्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचावा याची खात्री करणे न्यायाधीश आणि वकिलांचे कर्तव्य आहे,यावर त्यांनी भर दिला.
कायदेशीर मदत वितरण प्रणाली मजबूत करण्यावरील राष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटन समारंभाला संबोधित करताना न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की कायदेशीर सेवा चळवळीचे खरे प्रतिफळ आकडेवारी किंवा वार्षिक अहवालांमध्ये नाही,तर एकेकाळी दुर्लक्षित वाटणाऱ्या नागरिकांच्या शांत,कृतज्ञता आणि नवीन विश्वासात आहे.
सरन्यायाधीश म्हणाले की न्याय हा काही लोकांचा विशेषाधिकार नाही तर प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे आणि न्यायाधीश,वकील आणि न्यायालयीन अधिकारी म्हणून आपली भूमिका ही आहे की न्यायाचा प्रकाश समाजाच्या शेवटच्या बाजूला असलेल्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचावा याची खात्री करणे.
सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची उपस्थिती कायदेशीर मदत आणि सर्वांना न्याय मिळवून देण्याच्या बाबतीत कायदेमंडळ,कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिकेची सामायिक जबाबदारी पुन्हा एकदा सिद्ध करते.
ते म्हणाले की,यशाचे खरे माप संख्येत नाही तर सामान्य माणसाच्या विश्वासात आहे,असा विश्वास आहे की कोणीतरी,कुठेतरी,त्यांच्यासोबत उभे राहण्यास तयार आहे.न्यायमूर्ती गवई म्हणाले आणि म्हणूनच आपले काम नेहमीच या भावनेने मार्गदर्शन केले पाहिजे की आपण जीवन बदलत आहोत.
ते म्हणाले की,तुमची एक दिवसाची उपस्थिती,गावाला किंवा तुरुंगाला भेट,संकटात सापडलेल्या व्यक्तीशी तुमचे संभाषण,अशा व्यक्तीचे जीवन बदलणारे असू शकते ज्याला यापूर्वी कधीही कोणीही मदतीला आले नाही.
नालसा (राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरण) च्या ३० व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलताना सरन्यायाधीश म्हणाले की,कायदेशीर मदत ही एक उत्साही चळवळ म्हणून पाहिली पाहिजे,प्रतिक्रियात्मक प्रणाली म्हणून नाही.
या कार्यक्रमात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रमुख पाहुणे होते,ज्यात केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल,न्यायमूर्ती गवई यांचे उत्तराधिकारी सूर्यकांत आणि सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील इतर न्यायाधीश देखील उपस्थित होते.
