ऋषी सहारे
संपादक
गडचिरोली,- खरीप हंगाम 2025-26 करिता प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत असून गडचिरोली जिल्ह्यासाठी धान, कापूस व सोयाबीन या तीन पिकांसाठी हो योजना लागू करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेंतर्गत सहभागी होण्यासाठी 31 जुलै 2025 पर्यंत अर्ज सादर करता येणार आहेत.
विमा संरक्षण व हप्ता…
धान (भात) पिकासाठी 51,250 रुपये प्रति हेक्टरपर्यंत विमा संरक्षण व त्यासाठी 512 रुपये 50 पैसे हप्ता निश्चित करण्यात आला आहे. सोयाबीनसाठी 30,000 विमा संरक्षण व 75 रुपये हप्ता तर कापूससाठी 59,000 रुपये प्रती हेक्टरपर्यंत विमा संरक्षण असून त्यासाठी शेतकऱ्यांना 147 रुपये 50 पैसे हप्ता भरावा लागेल.
सहभागाची प्रक्रिया…
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांना अर्ज भरून पिक विमा पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल. बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी विहित मुदतीपूर्वी जवळच्या बँक आणि आपले सरकार सेवा केंद्रावर विमा हप्त्यासह आणि आवश्यक कागदपत्रांसह विमा प्रस्ताव सादर करावा. कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होण्याचा किंवा न होण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. जर कर्जदार शेतकऱ्याला योजनेत सहभागी व्हायचे नसेल, तर त्यांनी योजनेतील सहभागाच्या अंतिम मुदतीच्या 7 दिवस अगोदर घोषणापत्र देणे आवश्यक आहे. मुदतीच्या सात दिवस अगोदर घोषणापत्र प्राप्त झाल्यास, कर्जदार शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी योजनेच्या सहभागातून वगळण्यात येईल.
जोखमीच्या बाबी आणि नुकसान भरपाई…
या योजनेंतर्गत खरीप 2025-26 हंगामासाठी पिकांच्या पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आपत्ती किंवा पीक उत्पादनावर विपरीत परिणाम करणाऱ्या इतर बाबींमुळे होणारे नुकसान समाविष्ट करण्यात आले आहे. हंगामाच्या शेवटी, पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे किंवा तांत्रिक उत्पादन आधारे, महसूल मंडळामध्ये पिकांच्या उंबरठा उत्पादनाच्या तुलनेत येणारी घट गृहीत धरून नुकसान भरपाई दिली जाईल. नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी अधिसूचित विमा क्षेत्र घटक ग्राह्य धरण्यात येईल. विमा योजनेमध्ये निश्चित होणारी नुकसान भरपाई केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेच्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून निश्चित केली जाते.
योजना कार्यान्वयीन यंत्रणा…
खरीप हंगाम 2025 साठी, भारतीय कृषि बिमा कंपनी लि. गडचिरोली जिल्ह्यात या योजनेची अंमलबजावणी करेल. त्यांचा मेल आयडी pikvima@aicoindia.com असा आहे.
ई-पीक पाहणीचे महत्त्व…
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी ई-पीक पाहणी अंतर्गत पिकांची नोंद करणे महत्त्वाचे आहे. जर विमा घेतलेले पीक आणि ई-पीक पाहणीमध्ये नोंदवलेले पीक यामध्ये तफावत आढळल्यास, ई-पोक पाहणीमध्ये नोंदवलेले पीक अंतिम मानले जाईल.
शेतकऱ्यांनी नजीकच्या बँक शाखेत तसेच आपले सरकार सेवा केंद्रामध्ये विहित मुदतीत विमा हप्ता भरून सहभागी व्हावे असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी प्रिती हिरळकर यांनी केले आहे. योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी क्षेत्रीय स्तरावरील मंडळ कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी तसेच जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयाकडे संपर्क साधावा.
