१ जुलैला,”ईवीएम मशीनच्या, विरोधात भारत बंद आंदोलन आणि नागरिकांच्या अधिकारांच्या संरक्षणाची,”भारत मुक्ती मोर्चा,”राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा,बहुज क्रांती मोर्चा,यांनी घेतलेली जवाबदारी… — ईव्हीएम मशीन आणि निवडणूक आयोग मतांची चोरी करून,”बेजबाबदार पक्षांना,सत्तेत आणतात हा प्रकारच गंभीर तथा धक्कादायक!…

संपादकीय

प्रदीप रामटेके 

मुख्य संपादक 

         भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांनी 2014 मध्येच ईव्हीएम विरोधात जनआंदोलन सुरू केले होते.त्यांनी आणि त्यांची संघटना भारत मुक्ती मोर्चा (BMM) ने भारतातील निवडणूक प्रक्रियेतील इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (EVM) बंद करण्याच्या मागणीसाठी मार्च 2017 पासून देशभरात पाच टप्प्यांची निषेध मोहीम सुरू केली.

       कारण,”ईव्हीएम मशीन, आणि भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त हे लोकसभा,विधानसभा,आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या,सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मते चोरण्याचे कामे करतात असा स्पष्ट आरोप भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांचा आहे.

          ईव्हीएम मशीन आणि भारत देशाचे निवडणूक आयुक्त हे भारतीय मतदारांच्या मतांची चोरी सार्वत्रिक निवडणूकांच्या माध्यमातून करुन विशिष्ट राजकीय पक्षांना लाभ पोहोचवितात आणि त्यांना आलटून पालटून सत्तेत आणतात असे स्पष्ट मत भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांचे आहे.

           यामुळे ईव्हीएम मशीन आणि भारतीय निवडणूक आयुक्त यांच्या द्वारा मतदारांच्या मतांच्या होणाऱ्या चोरींची,”केंद्र व राज्य सत्ताधारी पक्षांकडून,भारतातील नागरिकांना गुलाम बनविण्यासाठी आणि त्यांच्या सर्व प्रकारच्या अधिकारांवर अंकुश लावण्यासाठी सार्थकी ठरविल्या जात असल्याने,”ईव्हीएम मशीनला, भारताच्या सार्वत्रिक निवडणूकांमधून हटवीने आवश्यक झाले आहे.

          तद्वतच ईव्हीएम मशीन आणि भारतीय निवडणूक आयुक्त हे सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये भारतातील मतदारांच्या मतांची चोरी करून विशिष्ट बेजबाबदार राजकीय पक्षांना सत्तेत आणतात हा प्रकारच गंभीर आणि धक्कादायक आहे.याचबरोबर ईव्हीएम मशीन आणि भारतीय निवडणूक आयुक्त यांच्या द्वारा मत चोरीचा प्रकार हा भारताच्या लोकशाहीसाठी व भारताच्या नागरिकांसाठी मारक ठरलेला आहे…

       आपल्या नागरिकांना व्यक्तीस्वातंत्र्य व व्यक्तीमत्व विकासाची हमी देण्यासाठी काही मुलभूत अधिकार दिले आहेत त्यांचा तपशील अनुच्छेद १२ ते ३५ पर्यंत २३ कलमे खर्ची घातली आहेत.

         हे अधिकार संसदिय कायद्याद्वारे मिळाले नसुन ते थेट संविधानातून मिळाले असून ते शाश्वत आहेत,कोणतेही सरकार त्याला धक्का लावू शकत नाही.या अधिकारांचा मुळ हेतू सामाजिक,आर्थिक समानता स्थापन करणे हाच आहे.सरकार जर त्यात हस्तक्षेप करित असेल तर भारताच्या नागरिकांना कोर्टात दाद मागता येते.

          याचबरोबर समता,स्वातंत्र्य,धार्मीक स्वातंत्र्य,सांस्कृतीक,शैक्षणिक स्वातंत्र्य,शोषणविरोधी संविधानीक असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे हे भारतीय नागरिकांना अजून पर्यंत माहिती नाही.

           म्हणूनच ईव्हीएम मशीन आणि भारतीय निवडणूक आयुक्त यांच्या द्वारा मतांच्या चोरीतंर्गत निवडणून आलेले मनुवादी आणि ब्राह्मणवादी विचार सरणीचे सत्ता पक्ष भांडवलशाही धोरणाला अयोग्य कार्यपद्धतीने अनन्यसाधारण महत्व देत आहेत आणि बेकायदेशीर खाजगीकरणाच्या माध्यमातून भारतीय नागरिकांचे अधिकार संपुष्टात आणित आहेत…

     संविधानाने कायद्याचे राज्य स्थापन केले असून त्यामुळे कोणतेही सरकार,राजकीय पक्ष,राष्ट्रपती,पंतप्रधान,कोणी संस्थानिक ज्याच्याकडे अलोट संपत्ती आहे असा धनिक,साधू,संत कोणीही श्रेष्ठ नसून सर्वोतोपरि कायदा सर्वश्रेष्ठ असून सर्वांनसाठी तो समान आहे हे भारतीय नागरिकांना लवकर लक्षात आलेले बरे! ..

      भारतीय संविधानातील स्वातंत्र्य हे अतिशय महत्वाचे कलम आहे यात स्वातंत्र्याचा अधिकार सामावाला आहे.

      कलम क्र.१९ (१) सर्व नागरिकास,क) भाषण व अभिव्यकी यांच्या स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे.,ख) शांततेने व विनाशस्त्र एकत्र जगण्याचा,ग) अधिसंघ व संघ बनवण्याचा,घ) भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र मुकपणे संचार करण्याचा,४) भारताच्या राज्जाक्षेत्राच्या कोणत्याही भागात राहण्याचा स्थायिक होण्याचा आणि,छ) कोणताही पेशा आचरण्याचा किंवा कोणताही व्यवसाय उदीम किंवा धंदा चालवण्याचा अधिकार आहे.याचा अर्थ स्वातंत्र्य अबाधित राहण्याला किती महत्व राज्य घटनेने दिले आहे हे दिसून येते.

        पण स्वातंत्र्य उपभोगणे म्हणजे सदाचाराने वागण्याची जबाबदारीही घेते.स्वातंत्र्य म्हणजे मुक्त संचार,स्वातंत्र्य महागजे मानसिक गुलामगिरी नाकारणे,स्वातंत्र म्हणजे कर्तव्याची जाणीव,स्वातंत्र्य म्हणजे जबाबदारी असे आहे.यामुळेच इतरांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेऊन कुणीही स्वतंत्र राहू शकत नाही हे बहुजन समाज घटकांतील नागरिकांना गुलाम व परावलंबी बनवू इच्छिणाऱ्या मनुवादी व ब्राह्मणवादी विचारसरणीला महत्व देणाऱ्यांनी समजून घेणे अतिशय गरजेचे झाले आहे.

           प्रत्येकाला १९ या मुलभूत अधिकार कलमानुसार उच्चार स्वातंत्र्य,विधार त्त्वातंत्र्य,भाषण स्वातंत्र्य,भाषा स्वातंत्र्य,एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतर करण्याचे स्वातंत्र्य,कुठलाही यावसाय उद्योग धंद्याचे स्वातंत्र्य पण त्याच बरोबर इतरांच्या स्वातंत्र्यावर गदा येणार नाही.याची जबाबदारी खबरदारी प्रत्येकाने घेतली पाहिजे. 

        तद्वतच जे तुमचे नैतिक कर्तव्य आहे ते पार पाडले तरच तुमच्या स्वातंत्र्याला अर्थ प्राप्त होईल‌.रोजच्या जगण्याशी निगडीत असे हे मुलभूत कलम अबालवृद्धापासून सर्वांना एक समान धाग्यात ओवणारे आहे.

         कायद्याद्वारे नेमून दिलेली कार्यपद्धती अनुसरल्याखेरीज कोणत्याही व्यक्तीस तिथे जीवित किंवा व्यक्तीगत स्वातंत्र्य यापासून वंचित केले जाणार नाही असे भारतीय संविधानात नमूद असताना,केंद्रीय सत्ताधारी आणि राज्य सत्ताधारी भारतीय नागरिकांच्या अधिकारांना अंकुश लावण्यासाठी बेजबाबदार व बेकायदेशीर कृती सातत्याने करतात याला काय म्हणावे?

         भारतीय नागरिकांना आणि सत्ताधाऱ्यांना हे माहीत नाही काय?”व्यक्ती स्वातंत्र्या बरोबर बंधुत्व हे कलम संविधानामध्ये विशद केले आहे. “सारे भारतीय माझे बांधव आहेत” यातून परस्परांमध्ये प्रेमभावना जागृत ठेवणे ही बंधुत्याची जाणीव विश्वाला गवसणी घालणारी व एकत्र येण्याची प्रक्रिया होय.आपसातील द्वेष,मत्सर,तिरस्कार सोडून बंधुत्वाच्या नात्याने जगण्याचा संदेश देते.

         महत्वाचे म्हणजे एकोप्याने जीवन जगण्याचे महान तत्व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी या वरील मुलभूत हक्कांच्या कलमात सांगितले आहे.बंधुत्वाविषयी बाबासाहेब म्हणतात “सामाजिक जीवनात ऐक्याचे अमृत सिंचन जर कोणते असेल तर ते बंधु भावाचे तत्व होय.” आज एकूणच समाजात बंधुभावाचा अभाव जागवतो आहे.अहंकार पराकोटीला पोहचलेला आहे. शत्यामुळे बंधुभाव जपणे,तो टिकणे ही गोष्ट सोपी राहिलेली नाही.

         डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना भारताच्या सुपुर्द करताना संभाव्य धोके सुद्धा सांगितले आहेत,ते म्हणतात सार्वभौम भारताचा राज्य कारभार लोकशाही पद्धतीने सुरळीत,सुस्थितीत चालवावे,कुणावरही अन्याय,अत्याचार होऊ नये याची खबरदारी ही घटना लिहिताना त्यांनी घेतली आहे.

         म्हणूनच संविधान सुपूर्द करताना डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले होते,”घटना कितीही चांगली असेल पण ती राबविणारे,तिची अंमल बजावणी नीट करणारे नसतील तर तो दोष त्या राज्यघटनेचा नसून राज्यकर्त्यांचा आहे.बंधुत्वाची ज्योत जतन करू तेवत ठेवणे सर्व भारतीयांचे कर्तव्या आहे.आपल्याला घटनेने दिलेल्या स्वातंत्र्यासोबत बंधुत्वाचे कर्तव्यही पार पाडायचे आहे ही जाणीव प्रत्येक भारतीयाच्या मनात रुजवायची आहे.या अनुषंगाने ती काही अंशी रूजली आहे.

         उदा. २६-११-०८ च्या दहशतवादी हल्लात शहीद झालेले परिक पोलीस अधिकारी हेमंत करकरे,विजय साळसकर,अशोक कामटे आणि इतर सर्व यांच्याविषयी प्रत्येकाच्या मनात बंधुत्वाची भावना जागृत झाली होती.या शहीदांना देशातील सर्वांनी आदरांजली वाहीली,स्मृतिदिनी मानवंदना दिली.यातून समाज बांधवांबद्दल योग्य तो आदर व मानसन्मान राखण्याचा दृष्टीकोन दिसून आला.

       त्याचप्रमाणे काही नैसर्गिक आपत्ती आल्यास,आपली भावना आपत्ती लोकांसाठी बंधुत्वाचे नाते सांगणारी होते.आपण समस्त बांधवांना ग्रस्त बंधुत्वाच्या भावनेने मदत करतो.आपल्याला त्यांच्यावर आलेली आपत्ती,आपल्यावरच आली आहे असं वाटतं हेच “बंधुत्व”!

        डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वतंत्र भारताचे संविधान लिहिण्याची जबाबदारी मोठ्या हिंमतीने आणि हिकमतीने पार पाडली,या आधी हजारो वर्षे धर्माच्या नावाने गुलामीत खितपत पडलेल्या साऱ्या शोषित समाजाला न्याय मिळावा अशा कलमांची तरतूद त्यात केली.

         शूद्रांबरोबरच या देशात स्त्री हा घटकसुद्धा हजारो वर्षे शोषित म्हणूनच अन्याय सोसत राहिला.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्त्री-पुरूष समानता भारतीय संविधानात अंतर्भूत केली आणि स्त्रिवरील अन्याय दूर करण्याचे कायदेशीर पाऊल उचलले.संविधानाच्या चौदाव्या कलमाने सर्व व्यक्तींना कायदेशीर समता बहाल केलेली आहे.तर पंधराव्या कलमाने स्त्री पुरुष हा भेद नष्ट केला आहे.

        भारत हे बहुधर्मीय राष्ट्र असले तरी ह्या देशामध्ये हिंदू धर्माचा पगडा मोठ्या प्रमाणावर असलेला आढळून येतो.भारतातः ज्याप्रमाणे हिंदूधर्माचे अनुयायी आहेत,त्याचप्रमाणे जैन,बौद्ध,शीख इ.धर्माचे अनुयायी सुध्दा भारतात मोठ्या प्रमाणात आहेत.धार्मिक सामंजस्य प्रस्थापित करण्याच्या आणि राष्ट्रीय एकात्मता दृढ करण्याचा उद्देशाने भारतीय संविधानकारांनी अर्थात भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी धर्मनिरपेक्षतेचे तत्व स्विकारले.भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असल्याने,भारताचा कोणताही अधिकृत धर्म नाही.कारण भारतीय राज्यघटनेने सर्वधर्म समभावाचे तत्व स्वीकारले आहे.

       राज्यघटनेनुसार प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या पसंतीच्या धर्माचे आचरण करण्याचे स्वातंत्र्य आहे.त्याचबरोबर वैचारिक अर्थात विचार स्वातंत्र्य देखील आहे.मात्र धर्माचे आचरण करताना सार्वजनिक जीवनात शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राहील याची दक्षता सर्वांनी घेणे अगत्याचे आहे.ही प्रत्येक भारतीय नागरिकाची जबाबदारी आहे,आपल्या पासून कुणालाही त्रास होता कामा नये,याची पूरेपूर दखल आपण सर्व भारतीय नागरिकांनी घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

      भारतीय संविधानाने धर्म सहिष्णुतेचे प्रतिपादन करणाऱ्या धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाचा स्विकार केला असला तरी सांप्रदायिक ताण तणाव,धार्मिक दंगली,धर्मद्वेष ही वास्तव परिस्थिती आहे.याचाच अर्थ धर्मनिरपेक्षता अजूनही आपण मनापासून स्विकारलेली नाही.ही परिस्थिती बदलायची असेल तर सर्वधर्म समभाव वाढीस लागणे आवश्यक आहे.”धार्मिक सहिष्णुता”हा भारतीय संस्कृतीचा एक भाग आहे आणि त्याची जाणीव भारतीय लोकांना पुन्हा करून देणे गरजेचे आहे.लोकप्रसार माध्यमातून सर्व धर्मातील व्यक्ती प्रथम माणसे आहेत आणि त्यांचा “माणुसकी” हाच खरा धर्म आहे.असा विचार लोकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे.

        जातीचा,धर्माचा,भाषेचा मुद्दा घेऊन राजकारण करणाऱ्या लोकांच्या कृत्यांना वेळीच आळा घातला पाहिजे.तेव्हाच कायद्याची जबर बसली असे म्हणता येईल,सर्वधर्मसमभाव म्हणजेच सर्व धर्माविषयी आदरभाव होय.

         असे असताना भारतातील सत्ता पक्षाचे काही लोकप्रतिनिधी,मंत्री,पदाधिकारी,कार्यकर्ते हे भारतीय संविधानाच्या विरोधात आणि भारतीय नागरिकांच्या विरोधात बेकायदेशीर व बेजबाबदार वक्तव्य करतात म्हणजे असे जबाबदार लोकप्रतिनिधी,मंत्री,पदाधिकारी,कार्यकर्ते हे भारत देशातील लोकांच्या विरोधात व संविधानाच्या विरोधात भावना भडकवण्याचे काम जाणिवपूर्वक करतात असे दिसून येते आहे.

          हे सर्व केंद्र व राज्य सत्ताधाऱ्यांच्या आशिर्वादात होत असल्याने सत्ताधाऱ्यांचे लोक हे लोकांविरुद्ध व संविधानाविरुध्द बेकायदेशीर व बेजबाबदार कृती वारंवार करतात हे वास्तव आहे.

             सत्ता पक्षाचे लोकप्रतिनिधी,पदाधिकारी,मंत्री,कार्यकर्ते बेकायदेशीर व बेजबाबदार कृती करण्याला कारणीभूत,”ईव्हीएम मशीन द्वारे होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका होत काय?असा प्रश्न आता सहाजिकच निर्माण होतो आहे..

        ईव्हीएम मशीन द्वारे भारत देशात सार्वत्रिक निवडणुका होत नव्हत्या त्यावेळी भारतीय नागरिकांवर व भारतीय संविधानावर सत्ता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांद्वारे,लोकप्रतिनिधी द्वारे,मंत्र्यांद्वारे,कार्यकर्त्यांद्वारे,” सत्ताधाऱ्यांच्या आशिर्वादात हल्ला होत नव्हता आणि हल्ला करणे वाल्यांना राजाश्रय मिळत नव्हता,यात बऱ्याच अंशी तथ्य आहे.

        उटसुट बेकायदेशीर व बेजबाबदार बोलण्याची कार्यपद्धत सत्ताधाऱ्यांच्या आशिर्वादात सुरु असेल तर याला जबाबदार ईव्हीएम मशीन आहे,हेच वास्तव आहे?…

         कारण ईव्हीएम मशीन द्वारे होणाऱ्या मत चोरीमुळे सत्ताधारी आणि त्यांचे सहकारी मस्तावले असून आम्ही काहीही बेताल व बेकायदेशीर बोललो तरी आमचे कोणीच वाकडे करु शकत नाही असा समज त्यांच्यात निर्माण झाला आहे.

             यामुळेच लोकशाही विरोधी मनुवाद्याच्या व ब्राह्मणवाद्याच्या तावडीतून भारतीय लोकशाहीला,भारतीय नागरिकांना वाचवण्यासाठी,”ईव्हीएम मशीनला,भारत देशाच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमधून हटवने आवश्यक झाले आहे हे भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांच्या लक्षात आले आहे…

        ईव्हीएम मशीन द्वारा सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मतांची होणारी चोरी हा महाभयंकर देशद्रोही गुन्हा असून या गुन्ह्याला सत्ता पक्षाच्या आश्रयात सर्व स्वायत्त संस्था द्वारे अभय दिले जात आहे काय?,हा मुद्दाच अधिक आंदोलनाची तिव्रता निर्माण करतो आहे…

     म्हणूनच भारत देशात १ जुलईला होणारे ईव्हीएम मशीन विरोधातले,”भारत बंद आंदोलन, अतीशय महत्वाचे आहे आणि अनन्यसाधारण आहे.

        भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम आणि त्यांच्या इतर सहकारी पदाधिकाऱ्यांनी,”ईव्हीएम मशीनच्या विरोधात,पुकारलेले भारत बंदचे महा जन-आंदोलन महान क्रांतीची चाहूल आहे..

          भारत देशांतर्गत सार्वत्रिक निवडणूकांमधून,”ईव्हीएम मशीन हद्दपार करा,या १ जुलै २०२५ च्या जनआंदोलनामुळे नागरिकांचे हक्क आणि भारतीय संविधान सुरक्षित असणार आहे,असे माणण्यास हरकत नाही…