संपादकीय
प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
निराधार म्हणजे शासनाच्या अल्प मानधनावर ज्यांचे जिवन अवलंबून आहे असे ते वयोवृद्ध महिला – पुरुष,अपंग – रोगी,परित्यक्त्या महिला!,( यात श्रावण बाळ योजना,संजय गांधी निराधार योजनां आणि वृध्दापकाळ योजनांचा समावेश आहे.)
या सर्व निराधारांच्या आयुष्यांचा आधार म्हणजे त्यांचे पंधराशे रुपये अल्प मानधन होय.या मानधनावर त्यांचे एक-एक दिवसाचे आयुष्य ठरलेले असते.
दर महिन्याला पंधराशे रुपये मानधन निराधारांच्या अकाउंटला जमा करून त्यांच्या आयुष्यात आनंद कायम ठेवण्याचे काम केंद्र व राज्य सरकारचे आहे आणि त्यांना उत्तम जिवन जगता यावे यासाठी नेहमी तत्पर राहणे हे सुद्धा केंद्र व राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे.
असे असताना,दरमहा पंधराशे रुपये त्यांच्या बँक खात्यात जमा न करता निराधारांना सातत्याने अळचणीत आणण्याचा केंद्र व राज्य सरकारचा उद्देश काय असावा?
अनेक योजना आणि त्यांची अंमलबजावणी करताना,”निराधारांचा आधार हिरावला जाईल,अशी केंद्र व राज्य सरकारची कृती वारंवार उघड होणं हे कोणत्या मानुष्कित मोडतय? याचे उत्तर केंद्र व राज्य सरकारकडे आहे काय?
सर्व योजनांची अंमलबजावणी तंतोतंत करण्यासाठी अर्थ संकल्प अधिवेशनात आवश्यक अशा संपूर्ण निधीला मंजुरी भारत सरकार व महाराष्ट्र सरकार द्वारे दिली जाते आणि आवश्यक बाब म्हणून निधी उपलब्ध करून ठेवला जातोय.
असे असताना सदर तिन्ही योजनांचा निधी कुठे पुरविला जातोय? सदर योजनांचा निधी जमा का म्हणून ठेवला जात नाही? निराधारांना वेळेवर निधी का म्हणून दिला जात नाही? निराधारांना दर महिन्याला वेळेवर निधींचा पुरवठा न करता केंद्र सरकार व महाराष्ट्र सरकार आणि त्यांचे संबंधित प्रशासन सर्व निराधारांना मानसिक त्रास व यातना जाणिवपूर्वक देतय का?सर्व प्रकारच्या निराधारांना मरनासंन्न अवस्थेत आणण्यासाठी जाणिवपूर्वक दर महिन्याला निधी त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येत नाही काय? असे अनेक प्रश्न आहेत.
मागील ८ ते ६ महिन्यांपासून महाराष्ट्र राज्यातील लाखो निराधारांना अजिबात मानधन देण्यात आले नाही.यामुळे भारत सरकारला आणि महाराष्ट्र सरकारला निराधारांच्या आयुष्यांची व आरोग्याची काळजी आहे असे म्हणता येत नाही..
मागील ८ ते ६ महिन्यांपासून महाराष्ट्र राज्यातील निराधारांना मानधन न मिळाल्यामुळे ते रडकुंडीला आले आहेत,अनेक समस्यांचा डोंगर त्यांच्या पुढे आवासून उभा आहे व काही निराधार तर मरनासंन्न अवस्थेत आलेले आहेत.
यामुळे भारत सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार निराधार नागरिकांच्या मुलभूत गरजांना केव्हा महत्व देणार?हा प्रश्न अतिशय गंभीर आहे.
अनेक योजना अंतर्गत स्वतःचा बडेजाव करतांना भारत सरकारला आणि महाराष्ट्र सरकारला निराधारांचे परावलंबी आयुष्य व त्यांच्या मुलभूत गरजा का म्हणून दिसत नाही? भारत सरकारचे आणि महाराष्ट्र सरकारचे निराधारांच्या बाबतीतले जागरुक व संवेदनशील कर्तव्य कुठे आहे ? यावर दोन्ही सरकारने जिवनावश्यक विचार करणे गरजेचे आहे.
दारिद्रयाचे व गरिबीचे जिवन कसे असते,”हे उन्हाळ्यात थंड हवेचा सातत्याने साहरा घेणाऱ्या भारतातंर्गत संविधानिक पदावर लोकसेवेसाठी विराजमान असलेल्या उच्च पदस्थांना खरोखरच कळलेले नाही हेच निराधारांची मरनासंन्न परिस्थिती सांगून जातय…
ज्या नागरिकांच्या सेवेसाठी लोकप्रतिनिधी म्हणून नियुक्त झालेले आहात किंवा निवडून आलेले आहात,त्यांच्याच आयुष्याचे वाटोळे होणार नाही याची खबरदारी हेच लोकप्रतिनिधी जेव्हा घेत नाही,”तेव्हा,सदर लोकप्रतिनिधींनी आणि नियुक्त प्रतिनिधी नेमके कोणासाठी काम करतात?हा मुद्दा अतिशय गंभीरपणे लोकचर्चेचा विषय बनतोय याचे भान त्यांना नसने ही त्यांची कर्तव्यहिन उदासिनता नाही काय?
शेवटी निराधारांना वाचविण्यासाठी आणि जगविण्यासाठी भारत सरकारला आणि महाराष्ट्र सरकारला प्रश्न आहे,निराधारांचे रुपये केव्हा देणार?
मेल्यावर की जिवंतपणे?
