प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
बार कौन्सिल महाराष्ट्र – गोवा कडे सुद्धा त्यांची सनद रद्द करन्यासाठी गंभीर तक्रार विनोद खोब्रागडे यांनी दाखल केली आहे.
बोगस,बनावट,खोटे,विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र,बामणी- बलारपूर प्रकरणात,बलारपूर कोर्टाने आरोपी बादल खुशालराव उराडे सह पाच आरोपी विरुद्ध FIR दाखल करण्याचे आदेश दिल्यानंतर,FIR दाखल होऊन तपास सुरू असतानां आरोपीचा रिव्हीजन अर्ज दाखल करुन बचाव करणाऱ्या ११ जेष्ठ वकीलानी खोटे शपथपत्र न्यायालयात दाखल केल्यामुळे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम २०२३ चा कलम ३७९ नुसार फौजदारी खटला विनोद खोब्रागडे यांनी दाखल केला आहे.
जिल्हा व सत्र न्यायालय चंद्रपूर यांनी दिनांक ३०/०५/२०२५ रोजी नोटीस इशु केले असून पुढील सुनावणी दिनांक १०/०६/२०२५ ला ठेवली आहे…
महाराष्ट्र – गोवा बार कौन्सिल कडे सुद्धा गंभीर तक्रार करुन ११ वकिल मंडळीची सनद रद्द करून शिस्तभंगाची कारवाई करावी अशी तक्रार केली आहे.
RSS सरसंघचालक डॉ.मोहन भागवत साहेब यांचे बंधू जेष्ठ विद्वान वकील अँड.रविंद्र भागवत सह ११ वकिल मंडळी विरुद्ध फौजदारी खटला दाखल केला आहे.
ज्यां वकिलांविरुध्द फौजदारी खटला दाखल झाला आआहे त्यांचे नाव खालील प्रमाणे आहेत..
१) अँड.रविंद्र भागवत चंद्रपूर,२) अँड.अभय पाचपोर चंद्रपूर,३) अँड.सि.आर.भागवत चंद्रपूर,४) अँड.श्रीकांत कौटलवार चंद्रपूर,५) अँड.राजेश शंकरराव जुनारकर चंद्रपूर,६) अँड.झेड.के.खान बलारपूर,७) अँड.आयशा अंसारी बलारपूर,८) अँड.एम.एन.खान बलारपूर,९) अँड.अक्षय गेडाम चंद्रपूर,१०) अँड.रविंद्र वर्मा चंद्रपूर,११) अँड.प्रितिशा उर्फ इतीशा शहा चंद्रपूर….
या सर्व वकील मंडळी विरुद्ध खोटे,बनावट,कथन करुन,जे खोटे आहे हे माहिती असतानाही शपथपत्र न्यायालयात दाखल केले आहे.
रिव्हीजन अर्ज टेनेबल नाही हे विद्वान वकील मंडळी यांना माहिती असुनही कोर्टाची फसवणूक केली,व विनोद खोब्रागडे यांचे चरित्र हनन करण्याचा कट रचून न्यायालयात प्रतिष्ठा मलिन केली,पदाचा व अधिकाराचा गैरवापर केला.
म्हणून संबंधित सर्व वकीलांवर शिस्तभंगाची कठोर कारवाई करावी अशी मागणी विनोद खोब्रागडे यांनी जिल्हा व सत्र न्यायालय चंद्रपूर येथे फौजदारी खटला दिनांक २९/०५/२०२५ ला न्यायालयात दाखल केला असून दिनांक ३०/०५/२०२५ ला नोटीस इशु झाले आहेत व तत्सम पुढील सुनावणी दिनांक १०/०६/२०२५ आहे.
दुसऱ्या प्रकरणात कोर्ट विद्यमान न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी बलारपूर यांनी जिल्हाधिकारी चंद्रपूर विनय गौडा जी सी यांच्या सह १० आरोपी विरुद्ध अट्रासिटीचा कलमानुसार FIR दाखल करण्याचे आदेश बलारपूर पोलिस प्रशासन यांना दिनांक ०९/०५/२०२५ रोजी दिले.
जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी रिव्हीजन अर्ज टेनेबल नसतानाही वकिलांच्या माध्यमातून रिव्हीजन अर्ज सदर सहा आरोपींनी दाखल केला.
कोर्टाने लगेच दिनांक १५/०५/२०२५ ला श्री.विनय गौडा जी सी जिल्हाधिकारी चंद्रपूर,श्री.चरडे उपविभागीय अधिकारी बलारपूर,श्री.गायकवाड तहसीलदार बलारपूर,श्री दिलीप मोडक मंडळ अधिकारी बलारपूर,श्री.चव्हान तलाठी बलारपूर व श्री. गाडे ठाणेदार बलारपूर यांना स्टे दिला.
मात्र चार आरोपी श्री.बादल खुशालराव उराडे यांच्यासह आजही बाहेर फिरत आहेत.
वास्तविक कोर्टाने अट्रासिटीचा कलमानुसार FIR दाखल करण्याचे,व सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिल्यानंतर,चौकशीला अडथळा निर्माण करुन सदर सर्व वकिल मंडळींनी रिव्हीजन अर्जच टेनेबल नसतानाही पदाचा व अधिकाराचा गैरवापर करून,जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांच्यासह बाकिच्या आरोपींना,अंतिम निकाल लागेपर्यंत स्टे मिळवून दिला..
सदर प्रकरणातंर्गत ज्या न्यायाधीश महोदयांनी स्टे दिला,त्या न्यायाधीश महोदययांचे सुद्धा कायद्याचे ज्ञान सुमार असल्याबाबत विनोद खोब्रागडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती व सुप्रीम कोर्टाचे सर न्यायाधीश,मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूरचे मुख्य न्यायमूर्ती व चंद्रपूरचे प्रधान न्यायाधीश यांना शपथपत्राद्वारे तक्रार केली आहे.
१) दिनांक १०/०६/२०२५ रोजी,बलारपूर येथील बोगस,बनावट,खोटे,विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र प्रकरण…
२) जिल्हाधिकारी चंद्रपूर विनय गौडा जी सी यांचा सह १० आरोपी विरुद्ध अट्रासिटीचे बलारपूर प्रकरण…
३) जिवती तालुक्यातील मय्यत लाभार्थींच्या नावाने करोडो रुपयांची लुटमार प्रकरण…
४) जिवती तालुक्यातील मौजा कुंसूबीचा २४ आदिवासीचे कुमार मंगलम बिर्ला प्रकरण…
आणि ११जेष्ट वकील मंडळी विरुद्ध प्रकरण हे एकाच न्यायालयात एकाच वेळी सुनावणीसाठी ठेवली आहे.
विनोद खोब्रागडे म्हणतात,आपल्या देशात कायद्याचे राज्य आहे मनमानीचे नाही..आपल्या देशात कायद्यापुढे कुणीही मोठा नाही…
लोक बोलत नाही म्हणून त्यांचावर अन्याय-अत्याचार होतात असे माननीय सुप्रीम न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणतात.
म्हणून जनतेने,शासन प्रशासन कडून चुकीचे काम होत असेल तर त्यावर बोललेच पाहिजे.
या प्रकरणात चंद्रपूर जिल्ह्यातील,महाराष्ट्रातील, भारतातील,सर्व नागरिकांचे लक्ष लागलेले आहे..
जनहितार्थ जारी….
समाजहितासाठी, देशहितासाठी,राष्ट्रबांधनीसाठी,लोकशाही बळकट करण्यासाठी, संविधान संरक्षणासाठी,सर्व नागरिकांनी जागृत व्हावे यासाठी..
राज्य नियमावली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम २०२३ कलम ३३, जनतेने वर्दी देने…
चंद्रपूर जिल्हा अंतर्गत बाब आहे.भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १९ नुसार नागरीकांना बोलण्याचा,लिहीन्याचा अधिकार आहे…
( टिप:-एक लक्षात घ्या विनोद खोब्रागडे हे न्यायालयात पीटिशन दाखल करतात,व जे काही न्यायालयात घडामोडी होतात,तेच जनतेसमोर निर्भीडपणे रोखठोक,अधिकार वानीने मांडत असतात…)
