प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
कृषी उत्पन्न बाजार समितींच्या निवडणुकांची रणधुमाळी अख्या महाराष्ट्र राज्यात जोरदार सुरू आहे,मतदारांचे पारडे कुणाकडे झुकेल हे सांगणे कठीण आहे.
मात्र चिमूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रातंर्गत चिमूर व नागभिड कृषी उत्पन्न बाजार समितींच्या निवडणुकांची रणधुमाळी अतिशय चुरशीची झाली असून या सहकार क्षेत्रातील निवडणुकी अंतर्गत आमदार बंटी भांगडिया यांनी स्वतःची प्रतिमा व प्रतिष्ठा पणाला लावली असल्याचे दिसून येते आहे.यामुळेच त्यांनी सहकार क्षेत्राचा अनुभव असलेले मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे माजी जिल्हा अध्यक्ष संजय डोंगरे यांना आपल्या गळाला लावले आहे.संजय डोंगरे हे तसे मुळचे काॅंग्रेस पक्षाचे असले तरी त्यांच्या अनुभवाचा व संबंधांचा फायदा आमदार बंटी भांगडिया हे आपल्या राजकीय अस्तित्वासाठी कसा घेतात हे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुक निकालानंतरच कळेल.
दुसरीकडे काॅंग्रेसचे युवा नेते दिवाकर निकुरे हे चिमूर विधानसभा मतदारसंघातंर्गतच रहिवासी आहेत.मात्र सहकार क्षेत्रातंर्गत त्यांना सखोल व परिस्थितीजन्य अनुभव आहे.शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन गरजांची व समस्यांची जाणीव अगदी सहजतेने त्यांना आहे.म्हणूनच ते महाविकास आघाडीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना सोबतीला घेऊन चिमूर व नागभिड कृषी उत्पन्न बाजार समितींच्या निवडणुकी संबधाने मैदानात ताकदीनिशी उतरले आहेत आणि दोन्ही कृषी उत्पन्न बाजार समितींच्या निवडणुकांत विजय संपादन करणे त्यांचे लक्ष आहे.ते आपल्या लक्षात यशस्वी होण्यासाठी प्रयत्नरत आहेत.
महाविकास आघाडीतील मुरब्बी नेते व माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष डॉ.सतीष वारजूकर यांचा सर्व क्षेत्रातंर्गत प्रत्यक्ष अनुभव चिमूर व नागभिड कृषी उत्पन्न बाजार समितींच्या निवडणुकांचा कौल माहाविकास आघाडीच्या बाजूने करण्यास महत्वपूर्ण ठरु शकेल काय?हे अवघड गणित सध्या तरी सोडवणे शक्य नाही.
ओबीसी सेलचे महाराष्ट्र राज्य पदाधिकारी धनराज मुंगले,काॅंग्रेस पक्षाचे जिल्हा पदाधिकारी गजानन बुटके व काॅंग्रेसचे इतर पदाधिकारी,राष्ट्रवादीचे जिल्हा पदाधिकारी अरविंद रेवतकर व इतर पदाधिकारी,शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख श्रीहरी सातपुते व इतर पदाधिकारी,वंचितचे दोन्ही तालुक्यातील पदाधिकारी आणि जेष्ठ नेते मत्ते हे आपला राजकीय व सामाजिक अनुभव पणाला लावून एकसंघतेच्या वज्रमूठी अंतर्गत दोन्ही कृषी उत्पन्न बाजार समितींच्या निवडणुकांत विजय खेचून आणण्यासाठी श्रम पणाला लावतील काय?हे दोन दिवसानंतर पुढे येईलच.
कृषी उत्पन्न बाजार समितींच्या निवडणुकांत ग्रामपंचायत सदस्य,व्यापारी-अडत्या प्रवर्गाचे सदस्य,हमाल-मापारी वर्गाचे सदस्य,सहकारी संस्थाचे सदस्य मताधिकार बजावतात.
या निवडणुकीतील पात्र मतदारांना त्यांच्या अस्तित्वाची व स्वाभिमानाची जाणीव जरुर आहे.यामुळे कोरोना काळात केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या विरोधात तिन कायदे तयार केले होते आणि ते लागू करण्यासाठी जोरदार तयारी सुरु केली होती.
मात्र,शेतकऱ्यांच्या विरोधातील तिन कायद्याला रद्द करण्यासाठी,”कोरोणा संक्रमणाच्या कठीण काळात सातत्याने एक वर्षाच्यावर,”केंद्र सरकार विरोधात,संघर्ष करावा लागला होता.हा संघर्ष करताना ७५० च्या वर शेतकऱ्यांना आपला जीव गमवावा लागला.तेव्हा कुठे शेतकऱ्यांच्या विरोधातील तिन काळे कायदे रद्द झाले आणि शेतकऱ्यांचे आंदोलन यशस्वी ठरले.
प्रश्न हा पडतो की जे सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात कायदे तयार करू शकते?,”जे सरकार शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य भाव देत नाही ते सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काही करू शकते, यावर विश्वास दाखविणे म्हणजे स्वतःच्या पायावर दगड मारुन घेणे होय.
मताधिकार बजावणे हा मतदारांचा अधिकार आहे.मात्र हा अधिकार स्वाभिमानाने व निष्पक्ष स्वतंत्रपणे बजावला पाहिजे हेच लोकशाही मुल्य सांगतात.
“तुर्त एवढेच….
