सेंटर फॉर फिनान्शियल अकाउंटंबिलिटी या दिल्ली स्थित संशोधन संस्थने,बँकिंग क्षेत्रातील थकीत कर्जे,निर्लेखित कर्जे (रहाईट ऑफ) आणि विलफुल डिफाल्टर्स वगैरेची आकडेवारी संग्रहित केली आहे..
गेल्या दहा वर्षात सार्वजनिक / खाजगी बँकांनी मिळून निर्लेखित केलेल्या कर्जाची रक्कम : १४, ५६,००० कोटी रुपये,अर्थात यातील ८५% वाटा सार्वजनिक मालकीच्या बँकांचा आहे.
एकट्या स्टेट बँकेने दहा वर्षात ३ लाख कोटी निर्लेखीत केले आहेत.
यातील फक्त २०२२-२३ या वित्तवर्षात २,१२,००० लाख कोटी रुपये निर्लेखित केले गेले.
ज्या वर्षात रोजगार हमी योजनेसाठीची तरतूद होती ६०,००० कोटी रुपये..
या निर्लेखित (रहाईट ऑफ ) केलेल्या कर्जातील आतापर्यंत केली गेलेली रिकव्हरी १४ % भरेल..
रिझर्व्ह बँकेच्या व्याख्येप्रमाणे क्षमता असून जी कंपनी कर्ज थकवते तिला विलफुल डिफाउलटर्स म्हटले जाते
गेल्या १० वर्षात त्यांची संचित संख्या आहे ९,२४९,
ज्यांच्याकडे १,९६,००० कोटी रुपये अडकले आहेत.
यातील पहिल्या ५० विलफुल डिफॉल्टर कडे ८७,००० कोटी रुपये अडकले आहेत.
बँकांनी कर्ज थकवल्यामुळे कोर्टात / एनसीएलटी कडे दाखल केलेल्या दाव्यांची संख्या ३५,००० आहे
आणि त्यात अडकलेली रक्कम आहे ५,९०,००० कोटी रुपये.
थकीत कर्जाच्या केसेस लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी एनसीएलटी स्थापन केली गेली.
त्याला कॉर्पोरेट क्षेत्र आपल्या फायद्यासाठी वापरत आहे.या अर्ध न्यायिक यंत्रणेकडून स्वतःची कर्जे माफ करू घेत आहे.
एनसीएलटीने दिलेले हेयर कट, तोंडात बोटे घालायला लावत आहेत.
उदा :- इलेक्ट्रोस्टील ६० % ; अलोक इंडस्ट्रीज ८३ % आणि रिलायन्स इन्फ्रा ९९ % ..
भारतीय संघराज्य कल्पनेला सुरुंग लावणारे सत्य हे आहे कि भारतीय बँकिंग / सार्वजनिक बँकांची लूट करणाऱ्या मोठ्या प्रवर्तकांपैकी बहुसंख्य एकाच राज्यातील गुजरातमधील आहेत !
वरील आकडेवारीच्या जोडीला दुसरी आकडेवारी ठेवून बघा (बिझिनेस लाईन जानेवारी २३)
शिक्षण आणि आरोग्यासारख्या सामाजिक क्षेत्रांसाठी केंद्र सरकारच्या तरतुदी जीडीपीच्या तुलनेत कमी होत आहेत.
शिक्षण क्षेत्र :-
२०१९-२० अर्थसंकल्प : जीडीपीच्या ३.३२ %
२०२३-२४ अर्थसंकल्प : जीडीपीच्या २.५%
**
आरोग्य क्षेत्र :-
२०१९-२० अर्थसंकल्प : जीडीपीच्या २.३२ %
२०२३-२४ अर्थसंकल्प : जीडीपीच्या १.९१ %
***
आता तिसरी आकडेवारी घ्या :-
सार्वजनिक बँकांनी लाखो कोटी रुपये रहाईट ऑफ केल्यामुळे त्या पाण्याखाली गेल्या असत्या.त्यांना बुडू न देण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या दहा वर्षात ४,५०,००० कोटी रुपये अर्थसंकल्पतातून भागभांडवल म्हणून दिले.
राजकीय अर्थव्यवस्था समजून घ्यायची असेल तर तथ्ये / आकडेवारी गोळा करा ती समोरासमोर ठेवा आणि त्यातील सहजपणे न दिसणारी रिलेशनशिप अधोरेखित करा..
