प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम (USCIRF) ने अपनी 2026 की वार्षिक रिपोर्ट में भारत से जुड़ी कई अहम सिफारिशें की हैं। आयोग ने अमेरिकी प्रशासन से भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर चिंता जताते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) पर लक्षित प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इन संगठनों की गतिविधियों और कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल उठते रहे हैं। इसी आधार पर आयोग ने सुझाव दिया है कि अमेरिकी प्रशासन इन पर प्रतिबंध लगाने जैसे कदमों पर विचार करे।
संपत्ति जब्त करने और प्रवेश पर रोक की सिफारिश…..
आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो उनमें RSS की संपत्ति जब्त करना और उसके सदस्यों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगाना जैसे कदम शामिल हो सकते हैं।
गौरतलब है कि RSS की स्थापना 1925 में हुई थी और यह संगठन लगभग एक सदी से अधिक समय से भारत में सक्रिय है।
RAW पर भी लगाए गए आरोप….
USCIRF ने भारत की खुफिया एजेंसी RAW के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की है। आयोग का आरोप है कि एजेंसी पर पहले भी सिख अलगाववादियों के खिलाफ कथित साजिशों में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। आयोग ने 2025 की रिपोर्ट में भी इसी तरह की सिफारिश की थी।
भारत को ‘विशेष चिंता वाला देश’ घोषित करने की मांग की,रिपोर्ट में अमेरिकी प्रशासन से यह भी सिफारिश की गई है कि भारत को ‘कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न’ (CPC) यानी ‘विशेष चिंता वाला देश’ घोषित किया जाए।
आयोग के अनुसार,भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर पिछले सात वर्षों से लगातार चिंता व्यक्त की जा रही है।,इन देशों की सूची में भारत का नाम USCIRF ने भारत समेत 18 देशों को ‘विशेष चिंता वाले देश’ के रूप में नामित करने की सिफारिश की है।
इनमें शामिल हैं,अफगानिस्तान,म्यांमार,चीन,क्यूबा,इरिट्रिया,ईरान,लीबिया,निकारागुआ,नाइजीरिया,उत्तर कोरिया,पाकिस्तान,रूस,सऊदी अरब,सीरिया,ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान,वियतनाम और भारत।
हालांकि यह ध्यान देने वाली बात है कि USCIRF एक स्वतंत्र अमेरिकी आयोग है, जो धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों पर निगरानी रखता है और अमेरिकी सरकार को सिफारिशें देता है,अंतिम निर्णय अमेरिकी प्रशासन पर निर्भर करता है।
