प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
कोर्ट विद्यमान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश महोदय चंद्रपूर यांनी जिल्हाधिकारी चंद्रपूर व पोलीस अधीक्षक चंद्रपूरसह इतर १३ गैर अर्जदार यांना जिवती तालुक्यातील मय्यत लाभार्थी यांच्या नावाने बोगस बिले काडुन भ्रष्टाचार केल्या प्रकरणात उत्तर दाखल करण्यासाठी शेवटची संधी दिनांक २३/२/२०२६ पर्यंत दिली आहे.
सहा महिन्यांपूर्वीच सदर प्रकरणात न्यायाधिश महोदय चंद्रपूर यांनी नोटीस इशु करुन उत्तर मागितले होते.मात्र आजपर्यंत एकानेही उत्तर दाखल केले नाही.
उलट सदरचे प्रकरण दाबण्यासाठी तलाठी विनोद खोब्रागडे यांनी २०१४ मध्ये घेतलेल्या फेरफार २०२१ मध्ये सुमोठो खारीज केल्यानंतर २०२५ मध्ये महसूल अधिकारी व पोलिस अधिकारी यांनी कटकारस्थान व संगणमत करून १० वर्षांपूर्वीचां बोगस गुन्हा ४/१५ कुठलाही पुरावा नसल्यामुळे,पोलिस निरीक्षक जिवती यांनी दिनांक २४/१/२०२४ रोजी अ,फायनल ५/२४ न्यायालयात दाखल केले होते.
ते पुन्हा दिनांक २९/१२/२०२१ रोजी फेरफार खारीज केले.तो संदर्भ घेऊन बोगस चार्ज शिट २५/३/२०२५ रोजी मनस्ताप देण्यासाठी न्यायालयात दाखल केली.
महसूल अधिकारी यांनी घेतलेल्या फेरफार बाबत महसुलचे अपील अधिकारी असताना,पोलिसांना हा अधिकार कुणी दिला असा थेट प्रश्न विनोद खोब्रागडे यांनी न्यायालयात उपस्थित केला आहे?
न्यायाधीश महोदय यांनी जिल्हाधिकारी चंद्रपूर व पोलीस प्रशासन यांना शेवटची संधी देऊन दिनांक २३/२/२०२६ पर्यंत उत्तर मागितले आहे.
हे यासाठी सांगणे आहे की जिल्हाधिकारी चंद्रपूर व पोलीस अधीक्षक चंद्रपूर वरिष्ठ अधिकारी असुनही विनोद खोब्रागडे यांना क्षती पोहचविण्यासाठी कसे खोटे काम करतात व खोटे शपथपत्र न्यायालयात कसे दाखल करतात?यामागील पार्श्वभूमी आहे.
सविस्तर असे आहे की,विनोद खोब्रागडे सामाजिक कार्यकर्ते तथा पटवारी यांनी,दिनांक २६/१/२०२५ रोजी जिवती तालुक्यातील मय्यत लाभार्थी संजय गांधी निराधार योजना व श्रावण बाळ योजना यांच्या नावाने बोगस बिले काढून तहसीलदार व इतर अधिकारी यांनी २०१७ पासुन २०२५ पर्यत भ्रष्टाचार करीत होते,ते उघडकीस आणले.
एका कर्मचाऱ्याचा मुलीचा खात्यावर १०,४६,०००/-दहा लाख जमा केले.ही माहिती विनोद खोब्रागडे यांना मिळाली.लगेच त्यांना पैसे भरण्यास खोब्रागडे यांनी सांगीतले,तो पैसे भरण्यास गेले असता,त्याला ३४,४६,६००/- (चौवतीस लाख) जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी भरण्यास सांगितले व लगेच त्यांनी पैसे भरले सुद्धा..
एका सामान्य कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ ३४ लाख रुपये भरले तर ९ वर्षात तहसीलदार जिवती यांनी किती महाघोटाळा केला असेल विचार करु शकता.
महसूल अधिकारी व पोलिस अधिकारी यांना तक्रार करुनही कुठलीही कारवाई केली नाही.तद्वतच थातुरमातुर कारवाई करुन प्रकरण दाबले,व मुख्य आरोपी आणि अनेक तहसीलदार बाहेर आहेत.
म्हणूनच विनोद खोब्रागडे यांनी क्रिमीनल केस नंबर ३४/२०२५ जिल्हाधिकारी चंद्रपूर व इतर १४ विरुद्ध दाखल केली होती.
न्यायाधीश महोदयांनी नोटीस इशु करुन उत्तर मागितले होते.मात्र आजपर्यंत उत्तर दाखल केले नव्हते.
मागील सहा महिन्यांपासून न्यायालयात उत्तरच देत नव्हते,यामुळे त्यांना शेवटची संधी म्हणून न्यायाधीश महोदय चंद्रपूर यांनी दिली व दिनांक २३/२/२०२६ तारीखेपर्यंत उत्तर देण्याची शेवटची संधी दिली.
सन २०१७ पासून २०२५ पर्यत चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील मय्यत लाभार्थी,संजय गांधी निराधार योजना व श्रावण बाळ योजना यांच्या नावाने बोगस बिले काढुन करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार महसूल अधिकारी,करीत होते.
जिल्हाधिकारी चंद्रपूर व पोलीस अधीक्षक चंद्रपूर यांना तक्रार करुनही त्यांनी कुठलीही कारवाई केली नाही.
उलट प्रकरण दाबन्या करीता विनोद खोब्रागडे तलाठी यांच्या विरुद्ध ४/१५ चां बोगस गुन्हा,पुरावा नसल्यामुळे १० वर्षानंतर दिनांक २०/१/२०२४ रोजी ठाणेदार जिवती यांनी अ फायनल ५/२४ कोर्टात बंद केलेली केस ,२०२१ चां फेरफारचां संदर्भ देऊन पुन्हा ओपन करायला लावली.
सदर प्रकरणी दिनांक २०/९/२०२४ रोजी जिल्हाधिकारी चंद्रपूर हे पोलिस अधीक्षक चंद्रपूर यांना पत्र देतात.
दिनांक २७/११/२०२४ रोजी पोलिस अधीक्षक चंद्रपूर हे ठाणेदार जिवती यांना पत्र देतात.
दिनांक २५/३/२०२५ रोजी ठाणेदार २०२१चा फेरफार खारीज चां संदर्भ घेऊन पुन्हा बोगस,बनावट,खोटे चार्जशिट न्यायालयात दाखल करतात.
ज्याअर्थी विनोद खोब्रागडे तलाठी यांनी,कुंसूबीचा २४ आदीवासीचा बोगस फेरफार क्रमांक २४८,तहसीलदार जिवती यांनी प्रमाणीत केलेला कायदेशीर अपील उपविभागीय अधिकारी राजुरा यांनी दिनांक ३०/११/२०२१ रोजी खारीज केलेला आहे.
तेव्हा तहसीलदार जिवती यांच्यावर गुन्हा पोलीस प्रशासन यांनी दाखल केला आहे काय?हा प्रश्न पडतो आहे.
जिवती तालुक्यातील वनी साझ्यातील फेरफार संबंधाने कुठलीही कायदेशीर अपील नसल्याने ९ वर्षानंतर उपविभागीय अधिकारी राजुरा यांनी दिनांक २९/१२/२०२१ रोजी सुमोठो खारीज केले.यामुळे पोलिसांनी कारवाई करावी असे त्या आदेशात नाही.
तरीही पोलिस प्रशासनाने फेरफार चां आधार घेऊन बोगस चार्ज शिट न्यायालयात दाखल केलीच कशी?,पोलीसांना हा अधिकार कुणी दिला?,असा थेट प्रश्न विनोद खोब्रागडे यांनी न्यायालयात उपस्थित केले आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्याचे जबाबदार जिल्हाधिकारी यांनी यापूर्वी सुद्धा म्याट खंडपीठ नागपूर,व मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे खोटे, बनावट शपथपत्र करुन न्यायालयाची दिशाभूल केली आहे असे विनोद खोब्रागडे यांचे म्हणणे आहे.
मुळ विषयांवर वस्तुनिष्ठ अहवाल,शपथपत्र,न्यायालयात न देता विनोद खोब्रागडे यांनी अनेक केसेस,महसूल अधिकारी,पोलिस अधिकारी,कंपन्याचा विरुद्ध न्यायालयात दाखल केले आहे,असे शपथपत्र करुन सांगतात.
एक लक्षात घेतले पाहिजे की,भ्रष्टाचार बाबत विनोद खोब्रागडे यांनी महाराष्ट्र शासन परिपत्रका नुसार प्रथम महसूल प्रशासन,नंतर पोलिस प्रशासन,महाराष्ट्र शासन यांना तक्रार करुनही कारवाई केली नाही.यामुळे शासनाची परवानगी घेऊन न्यायालयात केस दाखल करीत असतो, व अनेक आदेश FIR रजिस्टर करण्याचे न्यायालयाने दिले आहेत असे विनोद खोब्रागडे यांचे म्हणणे आहे..
रस्त्यावर येऊन भांडण्यापेक्षा,न्यायालयात जाऊन बाजु मांडने हे सुजाण नागरिकांचे लक्षण आहे.
माननीय सुप्रीम कोर्टाचे अनेक जजमेंट आहेत,डॉ सुब्रमण्यम स्वामी विरुद्ध डॉ मनमोहन सिंग,तसेच राजीव रंजन विरुद्ध आर विजयकुमार,तसेच प्रकाश सिंग बादल विरुद्ध पंजाब राज्य,तसेच शंभुनाथ मिश्रा विरुद्ध उत्तर प्रदेश मध्ये जजमेंट दिले आहे कि,लोकसेवकानी पदाचा व अधिकाराचा गैरवापर करून,स्वतःचा आर्थिक लाभ घेऊन भ्रष्टाचार करीत असेल तर त्यांना संरक्षण मिळू शकत नाही,हे सर्व जजमेंट न्यायालयात विनोद खोब्रागडे यांनी दाखल केले आहे.
मय्यत लाभार्थी संजय गांधी निराधार योजना व श्रावण बाळ योजना यांच्या नावाने बोगस बिले अनेक तहसीलदार जिवती यांनी सन २०१७ पासून २०२५ पर्यंत काढुन भ्रष्टाचार केलाच कसा?
यांचे उत्तर देण्यासाठी अंतिम संधी दिनांक २३/२/२०२६ पर्यंत माननीय जिल्हा व सत्र न्यायाधीश महोदय चंद्रपूर यांनी जिल्हाधिकारी चंद्रपूर व इतरांना दिली आहे.
