लस देण्याकरीता जनतेला वेठीस धरता येणार नाही!

   प्रदीप रामटेके/  मुख्य संपादक

           लस घेणे स्वैच्छिक आहे,लस घेण्यासाठी कुणालाही बाध्य करता येत नाही.मात्र महाराष्ट्र राज्यात लसीचे दुष्परिणाम न सांगताच सर्व नागरिकांना आणि विद्यार्थ्यांना लस देण्यासाठी सरसकट बाध्य केल्या जात होते.या प्रकरणाच्या तक्रारी अनेक ठिकाणी करण्यात आल्या होत्या,महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री ना. उध्वराव ठाकरे यांच्याकडेही तक्रारी करण्यात करण्यात आल्या होत्या.तरीही महाराष्ट्र शासनातील जबाबदार मंत्री नागरिकांच्या तक्रारींकडे लक्ष द्यायला तयार नव्हते आणि नाहीत.

       अखेर हे प्रकरण महाराष्ट्र राज्याचे माजी महामहीम राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या कडे पोहचले होते.त्यांनी सरसकट लसीकरण करण्यासबंधाने सर्व प्रकारच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि कायदेशीर बाबींची पडताळणी करून महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धवराव ठाकरे,उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार,आरोग्यमंत्री राजेश टोपे,पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे,महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्य सचिव सिताराम कुंटे,मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बाल चहल,व सुरेश काकाणी यांच्यावर भांदवी कलम १०९,१६६,१६७,११५,५२,१९२,१९३,१९९,२००,३०२,५०५,३०४,१२०(ब),३४,व आपत्ती निवारण कायद्याच्या कलम ५१(ब),५५ अंतर्गत केस दाखल करण्यास मुकसंमतीद्वारे परवानगी दिली होती.

       यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील राजकारण ढवळून निघाले होते.तद्वतच लसीकरणाच्या संबंधाने बेकायदेशीर आणि बेलगाम काम करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यातील मंत्र्यांना कायदेशीर चपराक माजी महामहीम राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या मुकसंमतीने दिली होती.

        लस कंपन्यांचा हजारो कोटी रुपयांचा गैरफायदा करण्यासाठी भ्रष्टाचाराने बेकायदेशीर निर्बंध लादून जनतेस लस घेण्यासाठी भाग पाडणे,शासकीय निधीचा व पदाचा दुरुपयोग करणे,लसीद्वारे हत्या करणे,हत्येचा प्रयत्न करणे,हत्येस जबाबदार ठरणारी कटकारस्थाने रचने असे विविध प्रकारचे आरोप माजी मुख्यमंत्री उद्धवराव ठाकरे यांच्या सह त्यांच्या मंत्रिमंडळातील जबाबदार माजी मंत्र्यांवर लावण्यात आले आहेत.

           माजी मुख्यमंत्री उध्वराव ठाकरे व इतर माजी मंत्र्याविरुध्द गंभीर फौजदारी गुन्ह्यात केस दाखल करण्यासाठी राज्यपालांकडून कायद्यातील तरतुदी नुसार आवश्यक ती मंजुरी मिळाली होती.महानगर दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात केस दाखल करुन आरोपींविरुद्ध अटक वॉरंट काढण्यासाठी विनंती करण्यात येणार असल्याची माहिती तक्रार कर्ते श्री.रशीद खान पठाण यांचे वकील अँड.तनवीर निझाम,अँड.मंगेश डोंगरे यांनी दिली होती.

        मानव अधिकार सुरक्षा परिषदेचे महासचिव रशीद खान पठाण यांनी राज्यपालांकडे १३ आॅक्टोंबर २०२१ रोजी लेखी अर्ज दिला होता.सामाजिक कार्यकर्ते रशीद खान पठाण,मदन दुबे,आदी लोकांनी महामहीम राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या कडे केश दाखल करुन भांदवी कलम १०९,१६६,१६७,११५,५२,१९२,१९३,१९९,२००,३०२,५०५,३०४,१२०(ब),३४,व आपत्ती निवारण कायद्याच्या कलम ५१(ब),५५, अंतर्गत केस दाखल करण्यास परवानगी मागितली होती.

       सर्वोच्च न्यायालयाने सुब्रमण्यम स्वामी वि.मनमोहन हींग(२०१२)३ SCC ६४ प्रकरणात ठरवून दिलेल्या नियमानुसार जर राज्यपालांनी ३ महिन्याच्या आत निर्णय घेतला नाही तर आरोपी मंत्र्यांविरुध्द कारवाईची परवानगी मिळाली असे समजून न्यायालयाने केसची दखल घ्यावी असा कायदा आहे.

         ३ महिन्याची मुदत १३ जानेवारी २०२२ ला संपली होती.तक्रार कर्त्यांचे वकील अँड.मंगेस डोंगरे यांनी पुन्हा एकदा नोटीस पाठवून सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांची आठवण करून देत निर्णय घेण्यास माजी महामहीम राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना विनंती केली होती.तसेच १३ जानेवारी २०२२ पर्यंत निर्णय न घेतल्यास मंजुरी मिळाली असे समजून केस दाखल करण्यात येईल असे कळविले.त्यावर माजी राज्यपालांनी शांत राहून मूक संमतीद्वारेच कारवाई करण्याची परवानगी दिली आहे.

         बेकायदेशीर लाॅकडाऊन,नाईट कर्फ्यु,व इतर निर्बंधांमुळे झालेल्या नुकसानाच्या भरपाईसाठी लाखो लोकांचे अर्ज शासनाकडे दाखल आहेत.यामुळे संबंधितांवरआणखी सेकडो केसेस दाखल होणार असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.मात्र लस देण्याकरीता जनतेला वेठीस धरणे महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना,इतर मंत्र्यांना व सहभागी अधिकाऱ्यांना महागात पडण्याचे प्रकरण आहे.

        तद्वतच मास्क लावणे सुध्दा बंधनकारक नाही असे शपथपत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात २०२१ ला सादर केलेले आहे.त्या शपथपत्रात असे नमूद केले आहे की,मास्क लावल्यामुळे कोरोणाचा संसर्ग होऊ शकत नाही असे म्हणता येत नाही.उलट मास्क लावल्यामुळे कोरोणाचा संसर्ग होऊ शकतो व हृदयाचे इतर आजार उद्भवतात असे स्पष्ट केले आहे.यामुळे देशातील व महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हाधिकारी व अधिकारी कोणत्या वैज्ञानिक आधारावर मास्क लावण्याचे बंधणे लादतात?

          सत्तापक्षातील राजकारण्यांना जेव्हा वाटते तेव्हा कोरोणाचा उद्रेक इलेक्ट्रॉनिक मिडियाच्या माध्यमातून जनतेसमोर आणल्या जातो हे वास्तव लपून राहिलेले नाही.यामुळे खरच कोरोणा आहे काय? हा प्रश्न आता नागरिकांना पडू लागला आहे.