उपक्षम रामटेके
मुख्य कार्यकारी संपादक
वर्ग ब आणि वर्ग क,पदासाठी शासकीय नोकरीची भरती पारदर्शक करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकारने मुलाखती न घेण्याचा निर्णय घेतला आणि एमपीएससीचे महत्त्व वाढले अशी माहिती पुढे आली.तद्वतच वर्ग क ची भरतीही आयोगाच्या कक्षेत सरकारने आणली गेली.
राज्य सरकारने सरकारी नोकर भरतीच्या प्रक्रियेत मोठे बदल करत वर्ग अ, वर्ग ब सोबतच वर्ग क ची कर्मचारी भरतीही महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) मार्फत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.गट ब (अराजपत्रित अधिकारी) आणि गट क च्या निवडीवेळी मुलाखती होणार नाहीत.
राज्य शासनाने प्रशासन अधिक पारदर्शक,सुलभ आणि परिणामकारक करण्याच्या दृष्टीने भरती प्रक्रियेत या सुधारणा केल्या आहेत असे सरकारी यंत्रणा अंतर्गत माहिती पुढे आली. वेगवेगळ्या विभागांकडून होणाऱ्या स्वतंत्र भरती प्रक्रियेमुळे निर्माण होणारी गुंतागुंत,विलंब आणि विसंगती दूर होणार आहे असेही सांगितले जात आहे.
मात्र,पूर्वी समान स्वरूपाच्या पदांसाठी वेगवेगळ्या परीक्षा घेतल्या जात होत्या.यामुळे उमेदवारांवर मानसिक,शैक्षणिक आणि आर्थिक ताण वाढत होता.आता एकसंध परीक्षा प्रणालीमुळे हा ताण कमी होणार आहे.
राज्य शासनाने एकूण ५५३ संवर्गांच्या सेवाप्रवेश नियमांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत.यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या गेल्या महिन्यात झालेल्या बैठकीत कर्मचारी भरतीत मोठे बदल करण्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली होती.त्यानुसार मंगळवारी शासन निर्णय जारी करण्यात आला.
सदरचे नवीन नियम जाहिरात निघाल्यानंतरच्या पदांसाठी लागू असतील.आधीच सुरू असलेल्या भरतीवर ते परिणाम करणार नाहीत.काही विशेष भरती (जसे शिक्षक, पोलिस) पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील.
काही राजपत्रित व अराजपत्रित पदे थेट मुलाखतीने भरण्याऐवजी पदोन्नती किंवा प्रतिनियुक्तीद्वारे भरली जातील.यामुळे विभागीय कर्मचाऱ्यांना प्रगतीची अधिक संधी मिळणार आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञान आणि बदललेल्या प्रशासकीय गरजांच्या पार्श्वभूमीवर कालबाह्य ठरलेली पदे ही मृत संवर्ग म्हणून घोषित केली जातील.त्या पदांवर आधीपासून असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे हक्क मात्र अबाधित राहणार आहेत.
गट-ब (अराजपत्रित) आणि गट-क पदांसाठी मुलाखती पूर्णपणे रद्द करण्यात आल्या आहेत.त्यामुळे मुलाखतींच्या आडून होणाऱ्या ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहारांना चाप बसेल असे बोलले जात आहे.
पण,निवड प्रक्रिया केवळ लेखी परीक्षेवर आधारित असेल.यामुळे पारदर्शकता वाढणार असून,पक्षपाताच्या शक्यता कमी होतील अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
परंतू आजातागायत वर्ग अ आणि वर्ग ब,वर्ग क,ची झालेली पदभरती ही निष्पक्ष नव्हती काय? आणि आता सदर पदभरतीमध्ये जातीभेदातंर्गत भेदभाव होणार नाही हे कशावरून? हा प्रश्न अधिकच चिंताजनक आणि तितकाच शंकाकृत आहे.
मात्र,पारदर्शकता या शब्दाचे अर्थ काय? त्याची कार्यपध्दती काय? हे समोर अनुभवले जाईल,यात तिळमात्र शंका नाही…
