दिक्षा कऱ्हाडे
वृत्त संपादिका
चिमूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार कीर्तीकुमार उर्फ बंटी भांगडिया यांच्याविरोधातील घरकुल घोटाळ्याची दोन प्रकरणे आता उच्च न्यायालयात निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली आहेत.
न्यायालयाने दोन्ही प्रकरणे २९ एप्रिल २०२६ रोजी सुनावणीसाठी निश्चित केली असून,या सुनावणीकडे राजकीय वर्तुळासह सर्वसामान्यांचे लक्ष लागले आहे.
अँड.तरुण परमार यांनी दाखल केलेल्या तक्रारींनुसार,भांगडिया यांनी एनआयटी लोक गृहनिर्माण योजने अंतर्गत २००८ आणि २००९ मध्ये दोन फ्लॅट मिळवले.
मात्र,त्यावेळी त्यांच्या पत्नीच्या नावावर आधीच नागपूर सुधार प्रन्यासच्या हद्दीत फ्लॅट अस्तित्वात होता.तरीही पात्र नसताना खोटे प्रतिज्ञापत्र देऊन फ्लॅट बळकावले.
घरकुल घोटाळ्यातंर्गत दोन प्रकरणासंबंधाने उच्च न्यायालयात खोटे प्रतिज्ञापत्र देऊन एनआयटी फ्लॅट मिळवल्याचा आरोप आमदार किर्तीकुमार भांगडीया यांच्यावर आहे.
२९ एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश…
खोट्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे दोन घरकुल प्लाॅट मिळवल्याचा गंभीर आरोप आमदार किर्तीकुमार भांगडिया यांच्यावर करण्यात आला आहे.प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी (विशेष आमदार- आमदार-खासदार न्यायालय) नागपूर यांनी २०२० मध्येच या प्रकरणात सक्करदरा व इमामवाडा पोलीस ठाण्यांना स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.
प्राथमिक तपासात भारतीय दंड संहितेच्या कलम १९९, २०० आणि ४२० अंतर्गत गुन्हा झाल्याचे स्पष्ट झाले.तपासानंतर २०२४ मध्ये पोलिसांनी दोन्ही प्रकरणांत दोषारोपपत्र दाखल केले.
दरम्यान,एफआयआर रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने ९ जुलै २०२४ रोजी काही अटींसह पुढील कार्यवाहीस परवानगी दिली होती.
मात्र,त्याच आदेशाची पुनरावृत्ती करून १६ मार्च २०२६ रोजी पुन्हा परवानगी घेतल्याचे समोर आले आहे.या बाबीकडे न्यायालयाने गंभीरतेने पाहत अंतिम सुनावणीवेळी विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
एफआयआर रद्द होणार की खटला पुढे सुरू राहणार,याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
