प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
चंद्रपूर जिल्हातंर्गत जिवती तालुक्यातील मौजा कुसुंबी येथील शेतकऱ्यांना प्रती एकर ३५ लाख रुपये मिळावे म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट पिटीशन याचीका भारतीय घटनेचे अभ्यासक तथा पटवारी विनोद खोब्रागडे दाखल केली आहे.
सदर याचेकेला अनुसरून ९ मार्च २०२६ ला सुनावणी होणार आहे.या सुनावणीकडे सदर सिमेंट कंपनीचे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले गेले आहे.
४५ वर्षानंतर मे.मानीकगढ सिमेंट कंपनी व मे.अल्टाटेक सिमेंट कंपनीने मौजा कुंसूबी येथील २४ आदीवासीनां शेतजमीनीच्या भुपूष्ठभागाचे भाडे १० लाख प्रती हेक्टरी प्रमाणे ६३.६२ हेक्टर-आर चे ६ करोड २८ लाख रूपये नुकतेच भारतीय स्टेट बँके गडचांदूर येथे जमा केले आहेत.
आता ३५ लाख रुपये प्रती एकर प्रमाणे शेतजमीनीचा मोबदला मिळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ येथे क्रिमीनल रिट पीटीशन नंबर ६५७/२०२१ रोजी विनोद खोब्रागडे यांनी दाखल केली असून पुढील सुनावणी दिनांक ०९/०३/२०२६ रोजी आहे.
सविस्तर असे आहे की,दिनांक ३०/४/१९७९ रोजी महाराष्ट्र शासनाने मानीकगढ सिमेंट कंपनीनला चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील मौजा कुंसूबी व नोकारी गावातील ६४३ हेक्टर-आर जमीन ५० वर्षाकरीता लिजवर दिली…
त्यापैकी कुंसूबीचा २४ आदीवासीची ६३.६२ हेक्टर आर जमीन खाजगी मालकीची होती.
सदर कुंसूबीच्या २४ आदीवासींची खाजगी शेतजमीन तत्कालीन जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चा कलम ४८ नुसार भुपूष्ठभाग म्हणजे वरचा भाग भाडे तत्वावर मानीकगढ सिमेंट कंपनीला प्रती हेक्टर १२ हजार ५००/- रुपये प्रमाणे,प्रती वर्षासाठी कराराप्रमाणे दिला.
मात्र कंपनीने भुपूष्ठ भाडे तेव्हा पासून आजपर्यंत दिले नाही,उलट मानीकगढ सिमेंट कंपनीने भुपूष्ठभाग म्हणजे वरचा भाग भाड्याने घेऊन,शर्ती व अटींचा भंग करून अवैध चुनखडीचे उत्खनन सतत ४५ वर्षापासुन करीत होते व आजही करीत आहे.सदर शेतजमिनीत २००-२५० फुट खोल खड्डे झाले आहेत.
मानीकगढ सिमेंट कंपनीने शासनाच्या शर्ती व अटी भंग केला,व कुंसूबीचा २४ आदीवासी शेतकऱ्यांची जमीन ६३.६२ हेक्टर-आर भुपूष्ठभाग म्हणजे वरचा भाग भाडे तत्वावर घेऊन,२००-२५० फुट खोल खड्डे करून अवैध चुनखडीचे उत्खनन ४५ वर्षापासुन केले आणि करीत आहेत,हा मानिकगढ सिमेंट कंपनीचा प्रकार कराराचे उल्लंघन करणारा आहे.
भुपूष्ठभागाचे ४५ वर्षाचे भाडे १० लाख प्रती हेक्टर प्रमाणे नुकतेच मिळाले.आता ३५ लाख रुपये प्रती एकर प्रमाणे १५७ एकर शेत जमीनीचा मोबदला कंपनींने देणे बाकी आहे.
मागणी….
१) सदर जमीनीचा मोबदला ३५ लाख रुपये प्रति एकर प्रमाणे देने बाकी आहे,अन्यथा जशी जमीन होती तशी परत करुन देण्यात यावी…
२) जबरदस्तीने आदीवासीना हुसकावून लावले,त्यांचे पुनर्वसन करणे बाकी असल्याने,पुनर्वसन करावे.
३) मोठ्या प्रमाणात महसूल बुडविला आहे,तो वसुल करणे.
४) पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणात हाणी केली आहे,प्रदुषण मंडळाची परवानगी नाही,यामुळे पर्यावरणाच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई वसूल करावी.
५) मोठ्या प्रमाणात वन जमीनीचे नुकसान केले आहे,यामुळे कंपनीवर कारवाई करण्यात यावी.
मुख्यमंत्री महाराष्ट्र यांना दीशाभुल करणारी माहिती आजपर्यंत देत होते,म्हणून मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे क्रिमीनल रिट पीटीशन नंबर ६५७/२०२१ विनोद खोब्रागडे यांनी दाखल केली आहे..
मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर यांच्या दणका…
न्यायमूर्ती यांनी कंपनीला नोटीस देऊन उत्तर मागताच मे. मानीकगड सिमेंट कंपनी व अल्टाटेक सिमेंट कंपनीने कुंसूबीचा २४ आदीवासीनां शेतजमीनीचे भुपूष्ठभागाचे भाडे व घरांचा मोबदला नुकतेच स्टेट बँकेत जमा केले आहे,व एका कुटुंबाला एक नौकरी सुद्धा देन्याचे पत्र दिले आहे.
विनोद खोब्रागडे RTI जिल्हा अध्यक्ष चंद्रपूर यांनीच क्रिमीनल रिट पीटीशन दाखल केली असून केस नंबर ६५७/२०२१ असा आहे.
मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथील जेष्ठ वकील अँड.डॉ.रेणुका सिरपूरकर व अँड.संग्राम सिरपूरकर यांनी विनोद खोब्रागडे यांच्या तर्फे युक्तिवाद केला.
अखेर ४५ वर्षानंतर चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील मौजा कुंसूबीचा २४ आदीवासीना ६३.६२ हे.आर.जमीनीचे भुपूष्ठभागाचे भाडे व घरांचा मोबदला व एक नौकरीचे पत्र नुकतेच मिळाले आहे.
३५ लाख रुपये प्रती एकर प्रमाणे जमीनीचा मोबदला देने बाकी आहे,यामुळे न्यायालयीन संघर्ष सुरू आहे.
तसेच औद्योगिक अकुषीक सारा ४५ वर्षाचा प्रती वर्ष ६५ करोड रुपये प्रमाणे २९२५ करोड रुपये महाराष्ट्र शासनाला भरणे बाकी आहे.
सेझ खाली असलेल्या कंपन्याला सुद्धा औघोगीक सारा भरावे लागणार असे मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर यांनी आदेश दिले आहेत.आता सदर प्रकरणावर दिनांक ९/३/२०२६ रोजी सुनावणी आहे.
विनोद खोब्रागडे हे पटवारी असन सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.याचबरोबर ते RTI चंद्रपूर जिल्हा अध्यक्ष आहेत.तद्वतच ते जबाबदार जागृत नागरिक असून कायद्याचे विद्यार्थी आहेत,भारतीय संविधानाचे अभ्यासक आहेत.ते सन २०१३ पासुन मौजा कुसुंबी येथील आदिवासी शेतकऱ्यांवरील अन्यायाचा आणि इतर महत्त्वाच्या प्रकरणाचा शासन,प्रशासन यांना पाठपुरावा करीत होते.
शेवटी मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे क्रिमीनल रिट पीटीशन नंबर ६५७/२०२१ दाखल केली व नोटीस इशु झाले आणि कंपनीला उत्तर मागीतले..
त्यानंतर विनोद खोब्रागडे यांनी दाखल केलेल्या याचिके मध्ये कुंसुबीचे २४ आदीवासी यांनी सुद्धा सामिल झाले होते…
विशेष म्हणजे वकिलांचा तसेच दस्तऐवजचां व किरकोळ खर्च विनोद खोब्रागडे यांनी स्वतः आपल्या खिशातून आजपर्यंत केला आहे,व आजही करतं आहे.
दोन महिन्यांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर यांनी विनोद खोब्रागडे यांनी दाखल केलेल्या क्रिमीनल रिट पीटीशन नंबर ६५७/२०२१ मध्ये सदर कंपनीला व महसूल अधिकारी यांना कुंसूबीचा २४ आदीवासीना मोबदला दिल्याचा पुरावा मागितला आणि कंपनी व महसूल अधिकारी एकमेकाकडे पाहु लागली होती.”कारण कंपनीने पैसेच दिले नाही.
काही न्युज पेपरला जी बातमी प्रसिद्ध झाली त्यामध्ये रिट पीटीशन ४७३२/२०१८ लिहिले आहे.त्याचा कुंसूबीच्या २४ आदीवासींशी कवडाचाही तिळमात्र संबंध नाही,असे विनोद खोब्रागडे यांनी,” दखल न्यूज भारतला,दिलेल्या माहितीनुसार लक्षात येते आहे.
क्रिमीनल रिट पीटिशन ६५७/२०२१ दाखल करणारे विनोद खोब्रागडे हे मागील अनेक वर्षांपासून कोर्टात कायदेशीर संघर्ष करीत आहेत,त्यामध्ये २४ आदीवासी सुद्धा सामिल आहेत.
या प्रकरणात,आमदार,खासदार,मंत्री, किंवा इतर लोकप्रतिनिधी,जिल्हाधिकारी चंद्रपूर,वरिष्ठ महसूल अधिकारी,किंवा पोलिस अधिकारी,यांनी कुठलीही मदत केली नाही.म्हणून विनोद खोब्रागडे पटवारी शिवाय कुणीही श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करू नये असे मौजा कुसुंबी येथील आदिवासी शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
कुसूबीचे पीडीत २४ आदीवासी शेतकरी हे विनोद खोब्रागडे यांच्या सोबत राहून कनिष्ठ न्यायालयापासून ते वरिष्ठ न्यायालयापर्यंत कायदेशीर न्याय व हक्क मागीत होते आणि आहेत.
