लक्षवेधी

प्रदीप रामटेके

  मुख्य संपादक

     आमदार किर्तीकुमार भांगडिया हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जवळचे आहेत असी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.

             मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृहमंत्रालय सुध्दा आहे तर ना.चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे महसूल मंत्रालय आहे,तेही आमदार किर्तीकुमार भांगडिया यांच्या जवळचे आहेत असे दिसून येते.

                       मुख्यमंत्र्यांच्या जवळचे आमदार किर्तीकुमार भांगडिया असल्याने सहाजिकच आहे ते सर्व मंत्र्यांच्या जवळचे असतील आणि तितकेच लाडके असतील.कारण त्यांनी घरच्या पुजेलाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना चिमूरात निमंत्रित केले होते आणि ते आले होते.

          चिमूर तालुक्यातील महसूल अधिकारी व पोलीस अधिकाऱ्यांनी अवैध धंद्याकडे दुर्लक्ष केले नाही तर त्यांना अवैध धंद्याकडे लक्ष द्यायचे नाही,अशी तंबी देण्यात आली असावी असे आता संकेत मिळत आहेत.

        चिमूर तालुक्यात सर्वत्र चर्चा आहे की आमदार किर्तीकुमार भांगडियांच्या जवळचे पक्ष पदाधिकारी हे वाळूचे अवैध उत्खनन मोठ्या प्रमाणात,तेही सर्रास करताहेत.

               याचबरोबर चिमूर तालुक्यात मुरुमांचे अवैध उत्खनन त्यांच्या जवळच्या कंपनीचे संचालक मागील ०९ वर्षांपासून दिवसरात्र बिनधास्त करीत आहेत.मुरुम उत्खननाची परवानगी कमी ब्रासची आणि या कमी ब्रासच्या मुरुम परवानगीत हजारो ब्रास मुरुम अवैध उत्खनन केले जात होते,याचा प्रत्यक्ष साक्षीदार मी स्वत: आहे आणि पत्रकार केवलसिंग जुनी आहेत.

           एवढ्यात रात्रोच्या वेळी मुरुम उत्खनन करण्याची परवानगी MKS कंपनीला महसूल आयुक्त नागपूर यांच्याकडून नसताना,चिमूर तालुक्यातील मौजा पुयारदंड जवळ असलेल्या मौजा कन्हाळगाव (ब्राम्हण) परिसरातून MKS कंपनीच्या द्वारे बिनधास्त मुरुमांचे रात्रभर व दिवसा उत्खनन करण्यात आले व येत आहे.

           यामुळे चिमूर तालुक्यातील वाळू व मुरुमांच्या अवैध उत्खननामुळे कमीत कमी ५० ते ९० करोड रुपयांचा महसूल आतापर्यंत बुडाला असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.

           तद्वतच चिमूर तालुक्यात सट्ट्यांचे अड्डे,अवैध दारु विक्रींचे अड्डे,मोठ्या प्रमाणात सुरु आहेत.यात आमदार किर्तीकुमार भांगडिया यांच्या जवळचे काही पदाधिकारी व राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे काही पदाधिकारी अवैध दारुचा पुरवठा खेड्यापाड्यात मोठ्या प्रमाणात करीत असल्याची माहिती लोकचर्चेतून पुढे येत आहे.यामुळेच खेड्यापाड्यातील इसम अवैध दारु विक्रीत मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले आहेत.समाजाला बरबाद करणारा हा एक संघटित गुन्हेगारीचा प्रकार आहे.

           आमदारांचे लहान भाऊ श्रिकांत भांगडिया यांनी शंकरपूर-चिमूर हायवे कंपनी द्वारे चिमूर तालुक्यातील मुरुम पोखरून काढलाय.त्यांनी चिमूर तालुक्यातील मुरुम खनिज संपत्तीची वाट लावली.त्यांच्या द्वारे करण्यात आलेल्या भरमसाठ अवैध मुरुम उत्खननाकडे तात्कालीन तहसीलदार संजय नागटिळक यांनी पुर्णतः दुर्लक्ष केले होते.

         अवैध धंद्याकडे चिमूर तालुक्यातील अधिकारी दुर्लक्ष करतात म्हणजे काय?तर..सरळ गणित आहे,सत्ताधाऱ्यांचा त्यांच्यावर असलेला दबाव होय!…

          सत्ताधारी कोण तर सत्तापक्षाचे आमदार किर्तीकुमार भांगडिया हे होत.त्यांच्या आमदार या पदामध्ये ताकद आहे ते लोक उन्नतीसाठी,लोक सुरक्षित ठेवण्यासाठी,लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी,विकास कामांसाठी आणि पक्ष हितासाठी!…

         पण,आमदार किर्तीकुमार भांगडिया यांनी चिमूर विधानसभा मतदारसंघातील लोकांच्या उन्नतीसाठी,त्यांच्या सार्वभौमत्वासाठी मागील ११ वर्षांत तिळमात्र काही केलेले दिसून येत नाही.

           कार्यक्रमाला रुपयांची खैरात वाटणे व स्वहितासाठी मोठमोठाले कार्यक्रम घेणे म्हणजे लोकांची उन्नती ठरत नाही,लोकांचे सार्वभौमत्व ठरत नाही,लोकांचा भौतिक आणि इतिहासिक विकास ठरत नाही,विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक विकास ठरत नाही,रोजगार निर्मितीचा हेतू साध्य होत नाही,लोकांच्या आर्थिक मजबूतीचा व बौद्धिक क्षमतेचा उदेश पुढे नेता येत नाही हे आमदार किर्तीकुमार भांगडिया यांना केव्हा कळेल?

           आमदार किर्तीकुमार भांगडिया यांच्याकडे उत्तम बौद्धिक क्षमता आणि श्रेष्ठत्तंम राजकीय क्षमता असती तर त्यांनी चिमूर तालुक्यातील सर्व अवैध धंदे लोकहितासाठी केव्हाचेच बंद केले असते,आणि चिमूर तालुक्यातील लोकांचे सर्वोतोपरी संरक्षण त्यांनी केले असते,तर ते आज लोकांच्या हृदयात बसले असते.चिमूर तालुक्यातील नागरिकांच्या मनातील खंत जाणून घेण्यास ते कमी ठरले,याचे दुःख बऱ्याच लोकांना आहे!…

           राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांना अपेक्षित असलेला समाज,अपेक्षित असलेला चिमूर तालुका, घडविण्यासाठी आमदार किर्तीकुमार भांगडिया हे कमी पडत आहेत हे वास्तव आहे..

        चंद्रपूर जिल्हातंर्गत आमदारांना थेट सवाल आहे,ते चिमूर तालुक्यातील वाळू व मूरुम अवैध उत्खननाचा आणि अवैध दारु विक्रींचा,अवैध सट्टा धंद्यांचा मुद्दा अर्थसंकल्प अधिवेशनात उपस्थित करणार काय?

          अधिकारी एवढे निगरगठ्ठ राहातं नाही,ते उघडया डोळ्यांनी बरबाद होणारा समाज बघतील,यावर विश्वास बसत नाही!. त्यांच्यातही कर्तव्य प्रामाणिकपणा आहेच!,पण,त्यांना उत्तम कामगिरी करायला कोण रोखतोय,हा प्रश्न तितकाच वेदनादायी व गंभीर!..

     पण,सत्ताधाऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्यातील लोकांशी,त्यांनी घेतलेल्या शपथविधी प्रमाणे प्रामाणिक व जबाबदेही रहावे हिच लोकांची सार्थक इच्छा!…