उपक्षम रामटेके
मुख्य कार्यकारी संपादक
निवडणुकांपूर्वी जाहीर होणाऱ्या मोफत योजनांवर सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेली नाराजी हा फक्त राजकीय मुद्दा नाही,तर देशाच्या आर्थिक व सामाजिक भविष्यासंबंधी गंभीर प्रश्न आहे.
घटनेनुसार धोरण ठरवणे हे सरकार आणि संसद यांचे काम असते,तर न्यायालयाचे काम त्या धोरणांची घटनात्मक चौकटीत तपासणी करणे असते.
त्यामुळे अनेक वेळा न्यायालय टिप्पणी करतय,मार्गदर्शन करतय किंवा इशारे देततय.पण थेट बंदी किंवा धोरणात्मक निर्णय देणे त्याच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर असू शकते.
तरीही प्रश्न महत्त्वाचा आहे — मोफत सुविधा तात्पुरता दिलासा देऊ शकतात.पण दीर्घकालीन विकासासाठी रोजगारनिर्मिती,शिक्षण,आरोग्य आणि आर्थिक स्वावलंबन यावर भर देणे अधिक आवश्यक आहे.त्याच वेळी समाजातील वंचित घटकांना आधार देणाऱ्या कल्याणकारी योजनाही तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत.
म्हणूनच खरी गरज आहे संतुलनाची — लोककल्याण आणि आर्थिक शिस्त यांचा समतोल साधणाऱ्या धोरणांची.देशाचा विकास घोषणांवर नव्हे,तर संधी,रोजगार आणि न्याय्य प्रगतीवर आधारित असायला हवा.
