२०२७ च्या जनगणनेत ओबासी चा उल्लेख नसल्याने संभ्रम,सुधारित राजपत्र काढा… — ओबीसी समाजावर जाणिवपूर्वक अन्याय करणारी प्रक्रिया केंद्र व राज्य शासनानी थांबवली पाहिजे….

      रामदास ठुसे

नागपूर विभागीय प्रतिनिधी

  चिमूर :- सन २०२७ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेच्या अनुषंगाने भारत सरकारने दिनांक २२ जानेवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रामुळे इतर मागासवर्गीय समाजात संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे.

           जनगणनेसाठी घरसूचीकरण व घरांची गणना अनुसूची अंतर्गत ३३ प्रश्नांची यादी निश्चित करण्यात आली असून,त्यातील १२ व्या प्रश्नात केवळ अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचा उल्लेख आहे. 

         मात्र,इतर मागासवर्गीय ओबासी यांचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आलेला नाही.त्यामुळे सुधारित राजपत्र प्रसिद्ध करून ओबीसी जनगणना करा अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ तालुका चिमूरच्या वतीने तहसीलदार यांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली.

              उल्लेखनीय बाब म्हणजे ३० एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

        या निर्णयाची माहिती केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली होती.असे असतानाही २२ जानेवारी २०२६ रोजीच्या राजपत्रात ओबासी चा उल्लेख नसल्याने सरकारच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

       या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी,गृहमंत्री अमित शाह तसेच भारताचे जनगणना आयुक्त यांच्याकडे निवेदन सादर करण्यात येऊन,इतर मागासवर्गीय ओबासी यांचा स्पष्ट उल्लेख असलेले सुधारित राजपत्र तातडीने प्रसिद्ध करावे,अशी मागणी करण्यात आली आहे. 

         यामुळे समाजात निर्माण झालेला संभ्रम दूर होईल व जनगणना प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक बनेल,अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

        यावेळी मारोतराव अतकरे,भावना बावनकर,प्रभाकर पिसे,राम खडसिंगे,रामदास कामडी,श्रीहरी सातपुते, कवडू लोहकरे,यामिनी कामडी, राजकुमार माथुरकर,ईश्वर डूकरे, ताराचंद बोरकुटे,राजू बनसोड,नत्थु भोयर,मीना चौधरी,प्रेमीला ठाकरे,देवेंद्र मुंगले,विनोद बडगे,प्रीतम वंजारी,उपस्थित होते.