दिक्षा कऱ्हाडे
वृत्त संपादिका
मुंबई, २६ नोव्हेंबर २०२५
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत अनेक ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक होतेय.राज्यात होवू घातलेल्या निवडणुका त्यामुळे लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.अशात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या आत बसवावी लागेल. हे करीत असतांना प्रत्येक वंचित वर्गाला राजकीय आरक्षणाच्या चौकटीत योग्य प्रतिनिधित्व मिळेल; याची काळजी राज्य सरकारला घ्यावी लागेल, असे प्रतिपादन इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि ओबीसी नेते हेमंत पाटील यांनी बुधवारी (ता.२६) केले.
राज्यातील जवळपास ५७ नगर पालिका आणि नगर परिषदेत आरक्षण मर्यादा ओलांडली जातेय. ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नाही. न्यायालयाने हे स्पष्ट केले असल्याने, आरक्षणाच्या या कळीच्या मुद्द्यावर घटनापीठ स्थापन करून सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी घेण्याची शक्यता पाटील यांनी वर्तवली.
संसदेपासून महापालिकेपर्यंत कुठेही ५० टक्क्यांवरील आरक्षण देता येत नाही. सरकारने स्थापन केलेल्या बाठिंया आयोगाचा अहवाल अजूनही न्यायप्रविष्ठ आहे. आयोगाच्या अहवालापूर्वी प्रचलित असलेल्या स्थितीनूसार ‘स्थास्वसं’ निवडणुका घेतल्या जावू शकतात, असे मत न्यायालयाने नोंदवले होते. पंरतु, ठाणे, नंदूरबार, गडचिरोली, नागपूर सह अनेक ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जात असल्याने निवडणुकांचे भविष्य अधांतरी असल्याचे पाटील म्हणाले.
मर्यादा ओलाडंलेल्या ठिकाणी ओबीसी, एससी आणि एसटींचे प्रमाण किती? याची माहिती राज्य सरकारला न्यायालयात सादर करायची आहे. या मुद्द्यावर लवकरात लवकर तोडगा निघावा, यासाठी सरकारने योग्य आणि अभ्यासपूर्ण बाजू मांडावी आणि वेळकाढूपणा न करतात तात्काळ निवडणुका लागतील या अनुषंगाने युक्तिवाद करावा, असे आवाहन पाटील यांनी केले.
