शेतकऱ्यांना आणि नागरिकांना झटका देणाऱ्या भाजपाला व त्यांच्या मित्रपक्षांना शेतकऱ्यांनी व मतदारांनी झटका दिला पाहिजे!… — तरच तुम्ही सुरक्षित….

 वृत्त विश्लेषण…

   दिक्षा कऱ्हाडे 

     वृत्त संपादीका 

          भांडवलदारांच्या हितासाठी पटापट निर्णय घेणारे व शेतकऱ्यांसह बेरोजगारांना,मजूरांना,विद्यार्थ्यांना रडकुंडीला आणणारे सरकार महाराष्ट्र राज्यात सत्तेवर आहे.

         भांडवलदारांच्या बाबतीत निर्णय घेताना महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांचे व बेरोजगाराचे हित यात दडलेले आहे असे सत्ताधारी म्हणतात..

       परंतु कंत्राटदार पध्दतीला व भांडवलदार धोरणाला केंद्रासह राज्य सरकारने लागू केल्याने महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांचे,शेतकऱ्यांचे,बेरोजगारांचे,विद्यार्थ्यांचे या कंत्राटदार पध्दतीत शोषण दडलेले आहे हे मात्र महाराष्ट्र राज्याचे भांडवलदार सरकार सांगताना दिसत नाही.

       महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना वाटत असेल की,देशात रस्त्यांचे जे जाळे पसरविण्याचे काम जोमाने सुरु आहे ते आमच्यासाठी आहे तर त्यांनी या बाबतीत स्वतःची फसवणूक कधी करुन घेऊ नये.

          सन १९९२ सेझ नावाचा आंतरराष्ट्रीय करार झाला होता.या करारात भांडवलदारांच्या कच्च्या व पक्या मालाचे देशभरात सुरक्षित व वेळेत दळणवळण व्हावे यासाठी रस्त्याचे बांधकाम वेगाने करण्यात यावे असे ठरविण्यात आले होते.

       आजच्या स्थितीत भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी रस्त्याचे जाळे देशभरात पसरविण्याचे काम वेगाने सुरू आहे.

         याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला धरणातून पाणीपुरवठा करताना पानसारा (कर) घेतला जातोय.पण भांडवलदारांच्या उद्योगांना पाणी पुरवठा हा विनामूल्य केला जातो.हा सुध्दा सेझ कराराचा भाग आहे.तद्वतच सेझच्या आंतरराष्ट्रीय करारा नुसार भांडवलदार उद्योजकांना विज पुरवठा विनामूल्य केला जातोय…

             परत त्यांचा माल विकण्यासंबंधाने मोठमोठाल माॅल उभे करण्यासाठी १००,५००,१०००,५००० हजार एकर प्रमाणे जागा या भांडवलावरांना केंद्र सरकार व राज्य सरकार विनामूल्य उपलब्ध करुन देणार आहेत.

            परत्वे ११ वर्षाच्या कार्यकाळात भाजपच्या केंद्र सरकारने भांडवलदाराचे खरोबो रुपयांचे कर्ज वारंवार माफ केली व परत या कर्ज बुडविणाऱ्यांनाच वारंवार कर्ज दिलीत.अर्थात देशाची तिजोरी कर्ज डूबवणाऱ्या मोजक्या उद्योजकांसाठी भाजपा सरकारने खुली करून ठेवली आहे..

        देशातील नागरिकांच्या उरावर लाथ ठेवून त्यांच्या अधिकारांना पायदळी तुडवीले.म्हणजेच देशातील सर्वसामान्य नागरिकांची सर्व प्रकारची दडपशाही करताना,त्यांचे दमन करताना,आजही भांडवलदारांच्या हितासाठी सर्वोतोपरी निर्णय भाजपा सरकार घेत आहे.

            केंद्र सरकार व राज्य सरकार भांडवलदारांच्या घशात देशातील मालमत्ता टाकत असताना देशातील सामान्य नागरिकांच्या व शेतकऱ्यांच्या हिताकडे,सुरक्षाकडे,उन्नतीकडे,त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाकडे,त्यांच्या मुलांच्या रोजगाराकडे,सातत्याने आणि जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे.

          सेझच्या कायद्या मान्यता अंतर्गत भांडवलदारांच्या बाजूने १०० टक्के करुन,या देशातील नागरिकांच्या खरेदीचे अधिकार भाजपाच्या केंद्र सरकारने पुर्णतः नाकारले आहेत.या कायद्याचा जबरदस्त फटका येणाऱ्या पुढच्या काळात देशातील आम नागरिकांना बसणार आहे.

           सेझ कायद्यानुसार माॅल मध्ये कुठलाही प्रकारच्या वस्तू खरेदी करायला गेल्यावर त्यांच्या म्हणण्यानुसारच आणि किमती नुसारच जिवनावश्यक वस्तू,भाजीपाला,कापड,किराणा, इलेक्ट्रॉनिक साहित्य,घर बांधकाम करणारे साहित्य,शेतीचे साहित्य,शेतीच्या उत्पादन संबंधातले बि-बियाणे,रासायनिक खते,घ्यावी लागणार आहे.

          सेझच्या आंतरराष्ट्रीय करारा नुसार भारतातील भांडवलदार उद्योजकांसाठी सर्व प्रकारच्या सुविधा फुकटात उपलब्ध करून देताना आम गरिब नागरिकांच्या खिशातून जिएसटी अंतर्गत रुपये उकळले जात आहेत,हे खरे वास्तव भाजपा सरकारद्वारे आम नागरिकांच्या लुटीचे आहे…

        आता देशातील भांडवलदारांनी केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्या मदतीने सोयी सुविधा व उधोक वाढीकडे लक्ष केंद्रित केले आहे.केंद्र सरकारच्या आशिर्वादात जशाही भांडवलदारांच्या सोयी-सुविधा पुर्ण होतील व आवश्यक उधोग उभे केले जातील तेव्हा सेझचा कायदा सर्व सामान्य नागरिकांना रंग दाखवायला सुरुवात करणार आहे यात शंकाच नाही…

           शेतकऱ्यांच्या व देशातील नागरिकांच्या हक्कांकडे,समस्याकडे व त्यांच्या उन्नतीकडे दुर्लक्ष करणारे केंद्र सरकार व राज्य सरकार हे जसे चतुराईने आम नागरिकांना व शेतकऱ्यांना घुमवतात,तसेच आम नागरिकांनी व शेतकऱ्यांनी त्यांना घुमवने शिकले पाहिजे.

          सरकार कोणतेही अशो ते शेतकऱ्यांच्या व नागरिकांच्या हिताची धोरणे राबवित नसतील तर त्या सरकारला जोरदार झटका मतदारांनी म्हणजेच शेतकऱ्यांनी व नागरिकांनी प्रत्येक निवडणुकीत दिले पाहिजे.आजच्या स्थितीत भाजपा सरकारला व त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना झटका देणे गरजेचे असल्याचे दिसून येत आहे.

            शेतकऱ्यांना व नागरिकांना,कोणत्याच सरकारला भिण्याची गरज नाही,सरकारला सर्व नागरिकांची गरज आहे.सरकारचा डोलाराच आम नागरिकांवर व शेतकऱ्यांवर अवलंबून आहे.कारण सर्वात जास्त ६४ टक्के कर जिएसटीच्या माध्यमातून लघू उधोजक,आम नागरिक व शेतकरी हे केंद्र सरकारला व राज्य सरकारला देत आहेत.

         शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला भाव मिळत नाही,शेतकऱ्यांना पिक नुकसानभरपाई योग्य व वेळेवर दिली जात नाही.शेतकऱ्यांची मने वारंवार केंद्र सरकार व महाराष्ट्र सरकार दु:खावत असेल तर अशा सरकारची शेतकऱ्यांना गरज आहे असे वाटत नाही.

       स्वतःचे हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी व स्वतःच्या सर्व प्रकारच्या सुरक्षेसाठी केंद्र सरकारला व राज्य सरकारला झटके दिल्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या व आम नागरिकांच्या हिताचे निर्णय केंद्र सरकार व राज्य सरकार घेणार नाही असे स्पष्ट आहे.

       मतदारांनी भावनिक न बनता तुम्ही तुमच्यासाठी आहात,तुम्ही सरकार बनवता,हे समजून घेतले पाहिजे आणि आम नागरिकांच्या विरोधात निर्णय घेणाऱ्या सत्ता पक्षाच्या दूर झाले पाहिजे.

          आता सर्व प्रकारच्या स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महाराष्ट्र राज्यात होणार आहेत.शहरी भागात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे काय निकाल येतात ते येवू द्या,मात्र ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद,पंचायत समिती,नगरपरिषद,नरपंचायत व ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवले पाहिजे असेच भाजपा सत्ताधाऱ्यांचे वर्तन आहे.

       तद्वतच तुमच्या जमीनी,शहरे व शाळा सुरक्षीत ठेवायच्या असतील तर भाजपा पासून दूर होण्यास हरकत नसावी….