अबोदनगो एस चव्हाण
अमरावती जिल्हा प्रतिनिधी
चिखलदरा :- मेलघाटातील आदिवासी मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे तसेच दुर्गम भागातील मुलांना शाळेत ये-जा करण्यास अडचण येऊ नये, या उद्देशाने शासनाने आदिवासी आश्रमशाळा सुरू केल्या आहेत. या शाळांमध्ये मुलांच्या शिक्षणाबरोबरच राहण्याची व जेवणाची सोय केली जाते. याची संपूर्ण जबाबदारी धरणी येथील आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाकडे आहे. मात्र याच कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या मनमानीमुळे सध्या शेकडो विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आले आहे. कारण चिखलदरा येथील आदिवासी आश्रमशाळा थेट अचलपूरला स्थलांतरित करण्यात आली आहे.
या शाळेत पहिली ते आठवीपर्यंत शिकणारे सुमारे २०० विद्यार्थी आता आपल्या गावापासून दुरावले आहेत. आश्चर्याची बाब म्हणजे चिखलदऱ्यातील ८० हजार रुपये भाड्याची इमारत सोडून प्रकल्प कार्यालयाने अचलपूरमध्ये तब्बल दीड लाख रुपये मासिक भाड्याची इमारत घेतली आहे. यामुळे प्रकल्प कार्यालयाच्या मनमानीवर कोणाचेही नियंत्रण आहे का? असा सवाल विचारला जात आहे.
खाजगी रिसॉर्ट सोडून खस्ताहाल इमारतीत स्थलांतर…
माहितीनुसार, चिखलदऱ्याजवळ आडनदी परिसरातील आश्रमशाळेची इमारत जीर्ण झाल्यामुळे तिला चिखलदऱ्यातील दीड एकर जागेत असलेल्या रिसॉर्टमध्ये हलविण्यात आले होते. ही इमारत स्वच्छ, नीटनेटकी आणि इतर आश्रमशाळांपेक्षा चांगली असल्यामुळे गेल्या चार वर्षांत एकाही पालक किंवा विद्यार्थ्यांकडून तक्रार आली नव्हती. शिवाय प्रकल्प कार्यालयाच्या मागणीनुसार इमारत मालकाने स्वतःच्या खर्चाने तब्बल २० लाख रुपये घालून ४ नवीन खोल्याही बांधून दिल्या.
परंतु त्यानंतर प्रकल्प कार्यालयातील काही अधिकाऱ्यांनी दोन वर्षांपर्यंत त्या इमारतीचे भाडे थकवले. नवीन करारनाम्याच्या नावाखाली इमारत मालकाकडून अतिरिक्त खर्च करून घेतला. आणि अचानकच भाडे न देता इमारत रिकामी करण्याचे पत्र दिले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना एका खस्ताहाल इमारतीत हलविण्यात आले. पुढे या इमारतीची जीर्णावस्था आणि चिखलदऱ्यात अन्य इमारत उपलब्ध नाही, हे कारण पुढे करत थेट अचलपूरला स्थलांतराचा निर्णय घेतला गेला.
२०० आदिवासी मुलांचा प्रवास अधिक कठीण…
खडीमल, चुनखडी, मडकी, बोरी, राहू, बिबा, बोराट्याकेडा, मनभंग, खिडकीकलम, रानीतांबोळी, कसाईखेडा व बुलूमगव्हाण अशा दुर्गम गावांतील सुमारे २०० मुले या शाळेत शिक्षण घेत होती. त्यामुळे पालक कामानिमित्त चिखलदऱ्यात आल्यास सहजपणे आपल्या मुलांना भेटू शकत होते. पण आता शाळा अचलपूरला गेल्यामुळे पालकांना वेळ आणि पैसा खर्च करून नाहक प्रवास करावा लागणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात नाराजी वाढली असून संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
भाड्याच्या नावाखाली सेटींगचा खेळ…
आदिवासी विकासासाठी शासनाकडून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला जातो. मात्र या निधीवर नेहमीच प्रकल्प कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचारी, ठेकेदार व दलालांची नजर असते. किराणा, भाज्या आणि भाड्याच्या इमारतींचे व्यवहार या निधीतून केले जातात. यामध्ये संगनमताने बंदरबांट होत असल्याचे आरोप वारंवार होतात.
चिखलदऱ्यातील रिसॉर्टचे दोन वर्षांचे भाडे रोखून ठेवूनही अचानक ती इमारत रिकामी करण्यात आली. मालकाला आज चार वर्षांनंतरही भाडे मिळालेले नाही. या संदर्भात अचलपूर न्यायालयात खटला सुरू आहे. त्यामुळे या प्रकरणात सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी तीव्र होत आहे.
आदिवासी मुलांच्या शिक्षण आणि भवितव्यास धोक्यात आणणाऱ्या या निर्णयामागे कोणाचा फायदा आहे, याचा शोध घेणे आवश्यक ठरले आहे.
