शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यायला महाराष्ट्र सरकार का म्हणून घाबरतय!… — शेतकऱ्यांना शक्तिहीन व विकलांग करुन ठेवण्यासाठीच कर्ज माफी सर्वेक्षण सुरू आहे काय? — कर्जमाफीचे सर्वेक्षण म्हणजे लबाडानांच संरक्षण देणे होय?

  उपक्षम रामटेके 

मुख्य कार्यकारी संपादक..

        विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमची सत्ता आल्यानंतर शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमुक्ती करणार व सातबारा कोरा करणार अशी हमी दिली होती,याबाबतचे सबळ पुरावे पत्रकारांसह हजारो शेतकऱ्यांजवळ आहेत.

            मात्र,मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सत्ता महाराष्ट्र राज्यात आल्यावर त्यांनी शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमुक्ती बाबत घुमजाव केलाय आणि आवश्यक व गरजू शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी देण्यात येईल असे महसूलमंत्री ना.चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या माध्यमातून,माध्यमातंर्गत पुढे आणले.

            ग्रामीण भागात एक म्हण प्रचलित आहे,” लबाडाच आवतन घेतल्याशिवाय पोट भरत नाही!.याच म्हणीचा अर्थ आजच्या सत्ताधाऱ्यांना लागू होतोय.तो म्हणजे,”खोट बोलणारी लबाडी केल्याशिवाय राज्य किंवा केंद्र सत्तेवर येता येत नाही आणि मतदारांचा व शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करता येत नाही…

      अर्थात,”लबाडा लबाडांनो काय तुमची वृत्ती व कृती,खोटे बोलून दाखविली तुम्हीच तुमच्या चारित्र्याची शेतकऱ्यांच्या बाबतीत निती!…

       दुसरे असे की खोट बोलून सत्तेत आले की,आपल्या मर्जीने कामकाज करता येतय.म्हणजेच शेतकऱ्यांसी व मतदारांसी खोटं बोलले की,त्यांना वारंवार घुमवता येतय हेच महाराष्ट्र सरकारची निती असल्याचे आजच्या स्थितीत दिसून येते आहे.

         कोणत्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यायची याबाबत सर्वेक्षण करणे म्हणजे शेतकऱ्यां-शेतकऱ्यांत उभा भेदभाव करणे होय व या भेदभाव निती अंतर्गत शेतकऱ्यांत फुट पाडून ठेवणे होय.,”फुट पाडो राज्य करो,ही आपल्या देशातील मनुवादी विचारातंर्गत जुनीच निती आहे..

         जाती-जाती अंतर्गत जातीभेद करणाऱ्या नितीचा अंत होण्याधिच शेतकऱ्यांत फुट पाडणारी महाराष्ट्र सरकारने नवीन निती पुढे आणली आहे.सर्वेक्षणातंर्गत शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करणारी ही निती वरवर योग्य वाटत असली तरी शेतकऱ्यांना शक्तिहीन करुन ठेवणारी आहे.

            कर्ज माफी सर्वेक्षण निती अंतर्गत एकदाचा शेतकरी शक्तिहीन झाला की अशा शक्तिहीन शेतकऱ्यांचे लचके वारंवार करायला सत्ताधारी मागेपुढे पाहणार नाही असे वाटते आहे.

        यामुळे शेतकऱ्यांना शक्तिहीन व विकलांग करुन ठेवण्यासाठीच कर्ज माफी सर्वेक्षण महाराष्ट्र राज्यात सुरु आहे काय? याबाबत महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांनी सखोल विचार करायला हवा…

          मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व त्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यावर संपूर्ण शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमाफी बाबत विश्वास दाखवता येत नाही हे वास्तव आहे…

          आवश्यक शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याबाबत सुरु असलेले सर्वेक्षण म्हणजे संपूर्ण शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करु म्हणणाऱ्यां लबाडांनाच संरक्षण देणे होय असे म्हणण्यास हरकत नाही…