Home देशविदेश सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्य सरकार सह अधिकाऱ्यांना दणका.. — सोमनाथ सुर्यवंशी मृत्यू...

सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्य सरकार सह अधिकाऱ्यांना दणका.. — सोमनाथ सुर्यवंशी मृत्यू प्रकरणातंर्गत राज्य सरकारचे अपील ठरले कुचकामी!

   उपक्षम रामटेके 

मुख्य कार्यकारी संपादक 

     मुंबई:- परभणी येथील सोमनाथ सूर्यवंशी मृत्यू प्रकरणी छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयाने ४ जुलै रोजी परभणी पोलिसांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा एका आठवड्यात दाखल करण्याचे आदेश पोलीस अधीक्षकांना दिले होते. 

       या निर्णयाच्या विरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केले होते.सर्वोच्च न्यायालने बुधवार ३० जुलै रोजी राज्य सरकारचे अपिल फेटाळून लावत औरंगाबाद खंडपीठाचा निकाल कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

      परभणी शहरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संविधान प्रतिकृती विटंबना प्रकरणी झालेल्या आंदोलनात सोमनाथ सूर्यवंशी याचा न्यायालयीन कोठडीमध्ये असताना मृत्यू झाला होता.

       त्यानंतर राज्यभरात या घटनेचा निषेध व आंदोलन करून सोमनाथला न्याय देण्याची मागणी करण्यात आली.सोमनाथ सुर्यवंशीच्या आई विजयाबाई व्यंकट सुर्यवंशी यांनी छत्रपती संभाजी नगर येथील हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. 

       या याचिकेवर ४ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणी मध्ये उच्च न्यायालयाने सोमनाथचा मृत्यू हा न्यायालयीन कोठडीत झाला असल्याचे सांगितले.या प्रकरणात दोषी असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर व कर्मचाऱ्यांवर मयत सोमनाथ सुर्यवंशी यांच्या आईने दिलेल्या तक्रार अर्जानुसार मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून तपास हा उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांच्याकडे द्यावा असे आदेश दिले होते.

          विशेष म्हणजे खंडपीठाने एक आठवड्यात संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.मात्र या प्रकरणात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.सदर प्रकरणात बुधवार ३० जुलै रोजी निर्णय देण्यात आला.

          औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेला निर्णय कायम ठेवत राज्य सरकारचे अपिल फेटाळून लावले आहे.या निकाला संदर्भात अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी एक्स वर पोस्ट करुन निकालाची माहिती दिली. 

       त्याच बरोबर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आतापर्यंत कस्टोडियन डेथ प्रकरणात न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. 

       दरम्यान परभणीतील सोमनाथ सुर्यवंशी मृत्यू प्रकरणात यापूर्वीच चार कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. 

        विशेष म्हणजे औरंगाबाद खंडपीठाने ४ जुलैच्या निकालात आठ दिवसात गुन्हा दाखल करून पुढील कारवाई करण्याचे आदेशित केले होते. 

        मात्र आता पंधरा दिवसाचा कालावधी उलटला आहे.त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघटन केल्या प्रकरणी कोर्ट आणखी काय निर्णय घेते,कुणाकुणावर गुन्हे दाखल होणार याकडे परभणीकरांसह महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.