चाकण औद्योगिक वसाहतीत वाढत्या वाहतूक कोंडीवर उपाययोजनांची मागणी :- नागरिकांचा आंदोलनाचा इशारा…

दिनेश कुऱ्हाडे 

   उपसंपादक 

चाकण : चाकण औद्योगिक वसाहत टप्पा क्रमांक दोनमध्ये कारखान्यांची वाढती संख्या, त्यानुसार वाढणारी अवजड वाहतूक आणि अपूर्ण पायाभूत सुविधा यामुळे नागरिक, शालेय विद्यार्थी, शेतकरी, व लहान वाहनचालक यांना मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. यावर तात्काळ उपाययोजना करण्यात याव्यात, अन्यथा नागरिक रस्त्यावर उतरतील असा इशारा माजी जिल्हा परिषद सदस्य शरद बुट्टेपाटील यांनी दिला आहे.

      या संदर्भात बुट्टेपाटील यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) चे कार्यकारी अभियंता प्रकाश भडंगे यांना निवेदन सादर केले. यावेळी खेड ग्रामीण भाजपचे मंडल अध्यक्ष सुनिल देवकर, आंबेठाणचे माजी सरपंच दत्तात्रेय मांडेकर, भाजप युवा मोर्चाचे काळूराम पिंजण, माजी उपसरपंच शरद निखाडे, रोहित डावरे, भाऊसाहेब लांडगे, आनंद निखाडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

प्रमुख मागण्या…

1. ७५ मीटर रुंदीचा रस्ता तात्काळ पूर्ण करून पुणे-नाशिक महामार्गाशी जोडावा.

     वराळे येथील कॉर्निंग कंपनीपर्यंत एमआयडीसीने ७५ मीटरचा रुंद रस्ता तयार केला आहे, मात्र तो महामार्गाशी न जोडल्याने चाकण-वासुली फाटा मार्गावर प्रचंड वाहतूक दाटी होते.

2. अवजड वाहनांची वाहतूक सकाळी ७ ते संध्याकाळी ७ दरम्यान बंद करावी.

     या वेळात शालेय विद्यार्थी, कामगार, शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांचा वावर अधिक असतो. त्यामुळे अपघातांचा धोका वाढतो.

3. वाहतूक नियमनासाठी कर्मचारी नेमावेत.

      भांबोली फाटा, कोरेगाव फाटा, आंबेठाण गाव, दवणे वस्ती फाटा, बिरदवडी येथे वाहतूक नियोजनाकरिता पोलिस किंवा एमआयडीसीने कर्मचारी तात्काळ नेमावेत.

वाहतूक कोंडीचा परिणाम…

     प्रमुख जिल्हा मार्ग क्रमांक २० हा खेड तालुक्याच्या पश्चिम भागातील ३० पेक्षा अधिक गावांचा दळणवळणाचा मुख्य मार्ग आहे.

शालेय विद्यार्थ्यांना शाळेत वेळेत पोहोचता येत नाही.

शेतकऱ्यांना भाजीपाला वेळेत बाजारात नेता येत नाही, त्यामुळे आर्थिक नुकसान.

अवघ्या १० किमी अंतरासाठी दोन तास वेळ लागतो.

लहान वाहनांना जागा न मिळाल्याने अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे.

शासकीय कर्मचाऱ्यांचा वेळ वाया जातो, नागरिक त्रस्त झाले आहेत.

आंदोलनाचा इशारा…

     बुट्टे पाटील यांनी निवेदनात स्पष्ट नमूद केले आहे की, “जर पुढील दहा दिवसांत वरील मागण्यांवर ठोस कार्यवाही झाली नाही, तर स्थानिक नागरिकांना रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करावे लागेल.” त्यामुळे एमआयडीसी व प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे.