शुभम गजभिये
विशेष प्रतिनिधी…
शासनाने शेतकऱ्यांकरिता मोफत वीहीर योजना सुरू केली असून विहिर बांधकामासाठी शासनाकडून शंभर टक्के अनुदान दिले जाते.
त्यामध्ये लागणाऱ्या मटेरियल चा खर्च शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा होतो,तर बांधकाम मजुरांची मजुरी पंचायत समितीच्या नरेगा विभागामार्फत दिली जाते.
चिमूर तालुकातंर्गत मौजा शंकरपूर येथे शासनाने सन 2023 ते 24 या कालावधी मध्ये तीन विहिरी मंजूर केल्या.त्या तीन विहिरीपैकी दोन विहिरीचे बांधकाम एक वर्षा आधी पूर्ण झाले असून,एका विहिरीचे बांधकाम अपूर्ण आहे.
अपूर्ण बांधकाम हे तीन ते चार महिन्यापासून बंद आहे.तरीही या विहिरीचे चिमूर पंचायत समितीच्या नरेगा विभागाने शंभर टक्के काम झाल्याचे दाखवून मजुराचे पूर्ण पैसे काढले असल्याने संबंधितांची सविस्तर चौकशी करणे आवश्यक आहे.
तद्वतच संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी शंकरपूर येथील उपसरपंच अशोक चौधरी यांनी केली आहे.
उपसरपंच अशोक चौधरी यांनी माहितीच्या अधिकारात या विहिरींबाबत चिमूर पंचायत समितीला माहिती मागवली असता,दिलेल्या माहितीवरून श्री.ज्ञानेश्वर चौधरी यांच्या विहिरीचे व श्री.भाऊराव बावनकर यांच्या विहिरीचे बांधकाम हे एक वर्षापासून पूर्ण झालेली आहे.तरीही पंचायत समितीच्या नरेगा विभागाने कामावर असणाऱ्या मजुरांची पैसे काढलेले नाहीत.
परंतु आशिष गंगाधर चौधरी यांनी 2025 च्या जानेवारी मध्ये विहिरीचे बांधकाम सुरू केले असुन विहीर अर्धवट असतानाच मजूर काम सोडून निघून गेले.
परंतु या विहिरीवर असणाऱ्या मजुरांचे नरेगा कडून संपूर्ण पैसे काढण्यात आले व पूर्ण काम झालेल्या विहिरीचे पैसे एक वर्षापासून अडवून ठेवलेली आहे.
याचबरोबर मटेरियलचे पैसे सुद्धा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालेली नाही.त्यामुळे कर्ज काढून मटेरियल घेतलेल्या शेतकऱ्यांना आता येणाऱ्या खरिपाच्या हंगामात अडचण निर्माण झाली आहे.
त्यामुळे अपूर्ण बांधकाम असलेल्या व संपूर्ण पैसे काढलेल्या विहिरीची तात्काळ चौकशी करावी व संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी,अशी मागणी उपसरपंच अशोक चौधरी यांनी दिलेल्या तक्रारीद्वारे गटविकास अधिकारी पंचायत समिती चिमूर यांचेकडे केली आहे.
