आजच्या काळात निवडणुकीतील पराभव म्हणजे अस्तित्व कमी झाले असे होत नाही… — ते पक्ष सुध्दा मुळीच बलाढ्य व शक्तीशाली नाही,मिडियांची भुमिका खतरनाक तथा भेदभाव पुर्ण! — सर्व समाज घटकातील महीला,युवक,पुरुष,विद्यार्थी,बेरोजगार,शेतकऱ्यांना,शासकीय अधिकारी,कर्मचाऱ्यांना जो आर्थिक व इतर लाभ मिळतो तो मताधिकारामुळे आणि भारतीय संविधानामुळे,म्हणजेच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांमुळे…

प्रदीप रामटेके 

 मुख्य संपादक 

             कुठल्याही प्रकारच्या सार्वत्रिक निवडणूकांमध्ये पारदर्शकता आणि भितीमुक्त वातावरण नसेल तर अशा निवडणूका बेइमानी नुसार जिंकलेल्या आहेत असे होते.अशापध्दतीने जिंकलेल्या निवडणूकातंर्गत लोकप्रतिनिधींचे चारित्र्य हे उत्तम व निष्पक्ष राहात नाही हे भारत देशातील जनतेसमोर आणि विविध राजकीय पक्षांच्या श्रेष्ठी,पदाधिकारी,कार्यकर्त्यांसमोर आहे.

           बेबंदशाही अंतर्गत लालसी प्रवृत्तीला अनुसरून अनेक निवडणूकीतील गैर जिम्मेदार कृतीचे सत्य व वास्तविक चित्र,प्रत्यक्ष अनुभवत असताना आता भारत देशातील मतदार हे खरोखरच निर्बुद्ध आहेत काय?असा प्रश्न निर्माण होतो आहे…

             तद्वतच सत्ताधारी हे जर शासकीय-प्रशासकीय यंत्रणेचा दुरुपयोग करुन,तथा सत्तेच्या आड रुपये आणि मुजोरीच्या बलावर निवडणूका जिंकत असतील तर इतर पक्षाच्या प्रमुखांचे व त्यांच्या पक्षांचे अस्तित्व कमी झाले असे होत नाही.

             कारण अशा पध्दतीने जिंकलेल्या निवडणूकीत मतदार हे जिंकलेल्या पक्षा बरोबर आहेत हे सुद्धा म्हणता येत नाही.उलटपक्षी अशा झुंडशाहीत मतदार हे रुपयांबरोबर आहेत असे म्हणावे लागेल.

            पारदर्शक,निष्पक्ष व भितीमुक्त वातावरणातील निवडणुका अंतर्गत पक्ष उमेदवारांना निवडून आणणे हा नितीमत्तेच्या कसोटीतील विजय ठरतो.म्हणूनच अशा पक्ष उमेदवारांचा विजय हा इमानदारीचा असल्याने मतदारांच्या हृदयातला ठरतो.

           हे सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांना समजत नसेल असे नाही.पण,भ्रष्ट-मुजोर-बेईमान,वृत्तीशिवाय किंवा कृतीशिवाया ज्यांना निवडणुका जिंकता येत नाही ते शक्तीशाली आहेत असे मुळीच म्हणता येत नाही.

              परत्वे ईव्हिएम मशीनच्या माध्यमातून होणाऱ्या निवडणुका अविश्वसनीय असल्याने अशा निवडणूकीतील विजय हा तर मतदारांसाठी व देशातील,राज्यातील नागरिकांसाठी आत्मघातकी आहे असे म्हणता येईल.

           याचबरोबर काही राजकीय पक्षांनी निवडणूक दरम्यान मतदारांना रुपये देऊन लालसी बनविल्यामुळे मतदार हे आता अनियंत्रित व बेधुंद झाले आहेत.

            यामुळे निवडणूक दरम्यान ज्या पक्षाच्या उमेद्वाराकडून जास्त रुपये मतदारांना मिळतात त्यांनाच मतदार मत देतात हे सार्वत्रिक निवडणूका अंतर्गत सध्याचे चित्र असल्याने,रुपयांच्या,सत्तेच्या व मुजोरीच्या बलावर विजयी झालेला पक्ष सुध्दा भयंकर कमजोर आहे,हे त्याच पक्षांची भ्रष्ट कार्यपद्धत जगाच्या निदर्शनास आणून देत आहे हे सत्य त्या पक्षांना सुध्दा नाकारता येत नाही.

            ज्यांना सद्विवेकानुसार विना रुपयांनी व शासकीय यंत्रणेचा सद्उपयोग करुन निवडणूका जिंकता येत नाही ते पक्ष व त्या पक्षाचे पक्षप्रमुख,सत्ताधारी कसले शक्तीशाली आणि कसले बलाढ्य?

       सध्यास्थित शक्तीशाली व बलाढ्य पक्ष,हा वृत्तपत्र व इलेक्ट्रॉनिक मिडियाच्या माध्यमातून नागरिकांच्या मनात घुसवलेला घुसखोरी शब्द आहे.अशा शब्दांची किमंत नियतीनुसार व नित्तीमत्तेनुसार कुचकामी आहे.

           याचबरोबर ज्या सत्ताधारी पक्षाचे प्रमुख,पदाधिकारी व कार्यकर्ते हे लोकशाही नुसार सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये वर्तन करीत नाही,ते भारत देशातील जबाबदार नागरिक आहेत आणि ते देशातील नागरिकांसाठी लोकशाही नुसार कर्तव्य पार पाडतीलच असेही नाही.

              भाजपा हा भांडवलदाराचा पक्ष असल्याने आणि भांडवलदारांच्या हितासाठी सर्वोतोपरी धोरणे राबवीत असल्याने,हा पक्ष भारत देशातील बहुसंख्य बहुजन समाज घटकातील नागरिकांच्या म्हणजे महिला-पुरुषांच्या मुलभूत व इतर अधिकारांना सातत्याने नाकारतो आहे व यानुसार नागरिकांची नेहमी पिळवणूक करतो आहे.असा पक्ष निती भ्रष्ट,बेईमान,भ्रष्ट्राचारी,जनता विरोधीच असू शकतो…

  मिडिया….

           तद्वतच इलेक्ट्रॉनिक मिडियांचे व प्रिंट मीडियांचे संस्थापक संपादक हे भारतीय संविधानानुसार समतेला व समानतेला अनुसरून वर्तनुक व कृती करीत नसल्याने,त्यांना सर्व प्रादेशिक व राष्ट्रीय पक्षांच्या बाबतीत योग्य भुमिका घेता येत नाही,सर्व पक्षांना समान कार्यपद्धती द्वारे न्याय देता येत नाही.

             विशेषतः जे राजकीय पक्ष,”तथागत भगवान गौतम बुद्ध,महान राजे सम्राट अशोक,छत्रपती शिवाजी महाराज,छत्रपती संभाजी महाराज,राजमाता जिजाऊ,महात्मा ज्योतिबा फुले,क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले,राजश्री छत्रपती शाहू महाराज,युगप्रवर्तक तथा भारत निर्माता डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर,यांच्या विचारांना मानतात,त्यांच्या जनहितार्थ कार्यातंर्गत विचारांना जनतेपर्यंत पोहचवितात,त्यांचे विचार जनतेमध्ये रुजवितात,अशा पक्षांच्या बाबतीतला इलेक्ट्रॉनिक मिडियांचा व प्रिंट मीडियांच्या संस्थापक संपादकांचा भेदभाव हा जातीवादी तर ठरतोच,पण भारतीय नागरिकांसह प्रगल्भ लोकशाहीसाठी सुध्दा मारक ठरतो आहे.

             सार्वत्रिक निवडणुकी अंतर्गत राजकीय पक्षांच्या घडामोडींचे वर्णन करताना त्यांच्या भुमिका व कार्यपद्धती न्यायसंगत राहात नाही.यामुळे त्यांच्या भेदभावपुर्ण भुमिकांचा व कार्यपद्धतीचा फटका हा प्रथमतः जनतेला व मतदारांना बसतोय.

             यामुळे मतदार हा इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मिडियाच्या भावनात्मक,अवास्तव,बहुजन समाज विरोधी प्रचाराला बळी पडतो आणि स्वतःचेच नुकसान करून बसतो असेही सत्य दिसून आले आहे.

              विशेषत: भारत देशातील इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडियांचे संस्थापक संपादक हे भारत देशातील जनतेच्या हितासाठी सर्वोतोपरी उत्तम कर्तव्य पार पाडताना कधीच दिसत नाही..

            यामुळेच भारत देशातील इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मिडियाला,भारत देशातील ओबीसी,एसी,एसी,अल्पसंख्याकसमाज घटकासह इतर वंचित,पिडीत,अन्यायग्रस्त महिला व पुरुषांचे,विद्यार्थ्यांचे,बेरोजगारांचे, शेतकऱ्यांचे,मतदारांचे,युवक-युवतीचे,सर्वोत्तम संरक्षण व रक्षण करता आले नाही.

             याचबरोबर,त्यांच्या मुलभूत अधिकारांसह इतर अधिकारांचे संरक्षण/रक्षण करण्यासाठी,”भारतीय संविधानानुसार,इलेक्ट्रॉनिक मिडिया व प्रिंट मिडिया,” नैतिकता आणि नितीमत्ता,दाखवताना दिसली नाही.

               याउलट भारतातील इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडियांचे भेदभावपुर्ण वागणे खालच्या स्तरावरील असल्याने त्यांची कृती सदोदित उच्चवर्णीयांचे,भांडवलदारांचे,मनुवादी सत्ताधाऱ्यांचे संरक्षण व संवर्धन करणारी ठरली आहे.

            यामुळे त्यांचे अपवादात्मक योग्य कर्तव्य व त्यांची योग्य भुमिका वगळता,भारत देशातील मनुवादी विचारसरणीची इलेक्ट्रॉनिक मिडियां व प्रिंट मीडियां हे स्वतःमध्ये सर्वोच्च सुधारणा करु शकत नाही हे त्यांच्या अनेक कार्यपद्धती नुसार लक्षात आले आहे.

           म्हणूनच भारत देशातील इलेक्ट्रॉनिक मिडियां व प्रिंट मीडिया हे बहुजन समाज घटकातील नागरिकांच्या विरोधात काम करणारी आहे असे म्हणावे लागेल.

मतदार आणि आर्थिक लाभ…..

          अनेक संघर्षातंर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशातील सर्व प्रोढ महिलांना व पुरुषांना अतिशय महत्वपूर्ण आणि अनन्यसाधारण,”मताचा अधिकार,हा कायदेशीर दिलाय.

           सर्व प्रकारच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मतदारांच्या मताधिकारांच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधी म्हणजे खासदार,आमदार,नगरसेवक,जिल्हा परिषद सदस्य,पंचायत समिती सदस्य,ग्रामपंचायत सदस्य आणि विविध स्थानिक स्वराज्य संस्था अंतर्गत सदस्य निवडून येत असल्याने,प्रत्येक मतदारांच्या मताला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

            म्हणूनच विशेषतः लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी व जाहीर झाल्यानंतर सत्ताधारी हे परत निवडून येण्यासाठी मतदारांना अनेक प्रकारच्या प्रलोभना अंतर्गत रुपयांचा लाभ सत्ताधाऱ्यांकडून दिला जात आहे.

          उदा:- महाराष्ट्र राज्यातील लाडकी बहीण योजना,केंद्राची पिएम किसान सन्मान योजना,आणि विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर बिहार येथील प्रत्येक मतदार महिलांच्या खात्यात टाकण्यात आलेले १० हजार रुपये..

               याचबरोबर विद्यार्थ्यांना,युवकांना,बेरोजगारांना,शेतकऱ्यांना, शासकीय अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना विविध प्रकारच्या योजना अंतर्गत लाभ मिळतो तो तो त्यांच्या मताधिकारामुळे व भारतीय संविधानातील अनेक अधिकारामुळे!…

            संविधानातंर्गत मताचा अधिकार व भारतीय संविधानातंर्गत इतर सर्व अधिकारामुळे या देशातील सर्वांना विविध योजनांच्या माध्यमातून आर्थिक लाभ व इतर लाभ मिळतो आहे.

              हे सर्व अधिकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून भारत देशातील,शेतकरी,मजूर,ओबीसी,एससी,एसटी,अल्पसंख्याक,शासकीय अधिकारी-कर्मचारी,आणि तमाम महिलांना,पुरुषांना दिले आहेत.

               डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्म या पृथ्वीतलावर झाला नसता तर या देशातील बहुसंख्य बहुजन समाज घटकांतील सर्व बाल,बलीका,युवक-युवती,महिला/पुरुष,सर्व उच्चवर्णीय महिला अजूनही मनुस्मृतीच्या कायद्यानुसार गुलाम असते हे सर्वश्रुत खरे आहे…

             जगविख्यात थोर समाजसुधारक असलेल्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशातील तमाम सर्व पुरुष-महिलांमध्ये सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्य व अधिकार भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून दिले त्याच डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांचा व त्यांच्या विचारातंर्गत राजकीय पक्षांचा,सामाजिक संघटनांचा या देशातील बहुसंख्य नागरिक व महिला,शासकीय अधिकारी व कर्मचारी विरोध करतात हे त्यांचेच दुर्भाग्य म्हणावे लागेल….

          डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते,लोकशाही म्हणजे केवळ मतदानाचा हक्क नसून ती एक जीवनपद्धती आणि सामाजिक-आर्थिक क्रांतीचे साधन आहे,जिथे समानता,स्वातंत्र्य आणि बंधुता आवश्यक आहे आणि यासाठी संवैधानिक मार्गांनी शांततामय बदल घडवून आणणे महत्त्वाचे आहे.

        ज्यात अल्पसंख्याकांचे संरक्षण आणि नैतिक मूल्यांचे पालन आवश्यक आहे.त्यांनी म्हटले, “लोकशाही म्हणजे रक्तपाताशिवाय क्रांती” आणि खरी लोकशाही तेव्हाच यशस्वी होते जेव्हा ती समाजातील सर्व घटकांना समान संधी देते,असे त्यांचे मत होते.