अन चित्राताई वाघ यांनी चिमूर तालुक्यातील महिला भगिनींना हेही सांगायला हव होत…  — अभ्यंकर मैदान..रक्षाबंधन कार्यक्रम २०२३… — क्रमशः भाग – ३….

प्रदीप रामटेके 

मुख्य संपादक 

             सोयीचे राजकारण व जबाबदार कर्तव्याचे राजकारण यामध्ये जमीन आसमानचे अंत्तर आहे.

            सोयीचे राजकारण हे केवळ सत्तेसाठी मर्यादित व भ्रमिष्ट असते.तर जबाबदार कर्तव्याचे राजकारण हे भारतीय संविधानानुसार नागरिकांच्या हिताचे,संरक्षणाचे,मुलभूत व बाह्य मुलभूत अधिकार जोपासण्याचे आणि त्यानुसार कर्तव्य पार पाडण्याचे असते. 

           अभ्यंकर मैदानावर झालेल्या ३ सप्टेंबर रक्षाबंधन कार्यक्रमाच्या निमित्ताने भाजपा महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष चित्राताई वाघ ह्या,”फुकटची वैक्सिन व फुकटचे अनाज,सांगून सोयीचे राजकारण करुन गेल्यात.

              (भाग क्रमांक २ मध्ये फुकटची वैक्सिन व फुकटचे अनाज यावर मुद्देसुद सविस्तर प्रकाश टाकला आहे आणि फुकटची वैक्सिन व फुकटचे अनाज दिल्या जात नाही यावरही खुलासे केले आहेत.)

             मात्र,१) भाजपाच्या केंद्र सरकार काळात वारंवार काढण्यात आलेले वटहुकूम व वटहुकुमा नुसार त्यांनी केलेला मनमानी कारभार,२) २०२० चे ३ कृषी कानून बिल आणि शेतकऱ्यांचे अहीत,शेतकरी आंदोलन व आंदोलनातंर्गत ७५० शेतकऱ्यांना गमवावा लागलेला प्राण,३) भारतीय नागरिकत्व कायदा २०१९ व आसाम राज्यातील डिटेंशन सेंटर आणि नागरिकत्व नाकारण्याची कायद्यांतर्गत झालेली प्रक्रिया यावर सुद्धा चिमूर तालुक्यातील भोळ्याभाबड्या महिला भगिनींना भाजपा महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष चित्राताई वाघ यांनी सविस्तर व सत्य माहिती दिली असती तर बरे झाले असते.

          पण,सोयीचे राजकारण करणारे नेते हे नेहमी भावनिक मुद्दे जनते समोर घेऊन येतात व मत मागण्यावर भर देतात आणि आमच्या त्याच त्या खासदार व आमदारांना परत-परत निवडून द्या असे आवाहन करतात हे उघड आहे.याचाच प्रत्येय चिमूरात रक्षाबंधन कार्यक्रम निमित्ताने आलाय…

            मात्र,लोकशाहीत कायदा करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला आहेत.यामुळे केंद्र सरकारने देशाचे हित व देशातील नागरिकांचे सर्वोत्तोपरी हित लक्षात घेऊनच नवीन कायदा करायला पाहिजे आणी नवीन कायद्या संबंधाने देशातील नागरिकांत ग्रामसभेच्या माध्यमातून सतत सहा महिन्यापर्यंत चर्चा घडवून आणली गेली पाहिजे.याचबरोबर नवीन कायदा करणे संबंधाने लोकसभेत आणि राज्यसभेत मुद्देसुद चर्चा तात्काळ करणे आवश्यक आहे‌.

             वटहुकूमाच्या राजवटीत देशातील नागरिकांचे अहित होत असल्याचा प्रकार जेव्हा पुढे येतोय तेव्हा केंद्र सरकार द्वारा वटहुकुमांन्वये सत्ता उपभोगणे व चालवणे भयानक आणि घातक असतय.तद्वतच वटहुकूमाची प्रवृत्ती लोकशाहीच्या मुळावर वार करणारी आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.

        वटहुकूम संबंधाने गंभीर परिणाम देशातील नागरिकांना जाणवू लागतात तेव्हा देशातील नागरिकांना केंद्र सरकार विरोधात देश व्याप्तीचे आंदोलन करुन आपल्या अधिकार हक्काचे रक्षण करावे लागते आणि असे देश व्याप्तीचे आंदोलन भाजपाच्या दुसऱ्या केंद्र सत्ता काळात देशातील नागरिकांना व शेतकऱ्यांना दोनदा करावी लागली आहेत…

           संसदेतील चर्चा व वादविवाद असा मार्ग केंद्र सरकारला जेव्हा टाळायचा असतो,”वा,आणिबाणीची स्थिती देशात लागू करायची असते तेव्हा सदर कार्यकाळा दरम्यान केंद्र सरकार द्वारा वटहुकूम जरी केला जातो.

              मात्र,भाजपच्या केंद्र सरकारने कोरोना अंतर्गत आणिबाणीच्या काळात वारंवार वटहुकूम काढून तर हदच केली होती.”वटहुकूम म्हणजे काय तर भारतीय संविधानातील मुल तत्वांना बाजूला सारुन मनमानी कारभार करणे होय किंवा सत्तेचा गैरवापर करणे होय,.

            वटहुकुमाच्या पडद्याआड शेतकऱ्यांच्या विरोधात ३ कृषी कायदे लोकसभा व राज्यभेत भाजपाच्या केंद्र सरकारने बहुमताच्या बलावर  २०२० मंजूर केली होती व देशातील नागरिकांना शेतीच्या कादपत्र पुराव्याला अनुसरून परत एकदा नागरिकत्व शिध्द करायला लावणारा कायदाही २०१९ ला संमत करुन अमलात आणण्याचा प्रयत्न केला होता.नवीन नागरिकत्व कायदा लोकसभा व राज्यसभेच्या माध्यमातून आजपर्यंत परत घेण्यात आलेला नाही,अजूनही जैसे थे आहे.

          आणि हे दोन्ही कायदे या देशातील नागरिकांसाठी अतिशय घातक होते.या दोन्ही कायद्याची जनविरोधी गंभीर भयानकता लक्षात घेता देशातील नागरिकांनी सदर दोन्ही कायद्याला कळाळून विरोध केला होता.

            मात्र,भाजपा केंद्र सरकारच्या वटहुकूम काळात त्यांच्या मुजोर व शिरजोर कार्यपध्दतीची,त्यांच्या मंत्र्याद्वारे शेतकऱ्यांना अपमान जनक बोलण्याऱ्या भाषेची,त्यांच्या चेल्याचपाट्याकडून देशातील नागरिकांना तंबी देणाऱ्या शब्दांची प्रखरता अनेक प्रकारच्या बेकायदेशीर कृतीतून दुःखद्पणे अनुभवली आहे.यामुळे देशातील नागरिक तात्कालीन भयानक गंभीर परिस्थिती कधीच विसरणार नाही.

**

नवीन कृषी बिल….

        अल्प शब्दात सांगायचे झाल्यास नवीन ३ कृषी बिल म्हणजे काय तर,”कंत्राटी कार्यपध्दत व भांडवलदारांचे हित..

         या नवीन कायद्याचे दुरगामी परिणाम शेतकऱ्यांच्या मलक्कीहक शेतजमीनीवर व शेतमाल विक्रीवर आणि खरेदीवर पडणार होते.अर्थात देशातील शेतकऱ्यांना व नागरिकांना शेतमाल विक्री व खरेदी भांडवलदारांच्या मर्जी नुसार करावी लागणार होती.

            म्हणूनच राष्ट्रीय शेतकरी नेते राकेश टिकैट (बिकेयू) यांच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांनी या नवीन तिन्ही कायद्याच्या विरोधात आणि तेही आणिबाणी व कोरोनाच्या संक्रमण काळात राष्ट्रीय पातळीवर आंदोलन करुन अतितिव्रतेने विरोध केला व तिन्ही कृषी कानून बिल परत घेण्यास भाग पाडले.

         मात्र कृषी बिल विरोधातील आंदोलन काळात देशातील नागरिकांना व शेतकऱ्यांना कठीण प्रसंगाना समोरे जावे लागले होते.आंदोलनातील शेतकऱ्यांना अन्न,पानी सुद्धा मिळत नव्हते.तद्वतच आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची भाजपाच्या केंद्र सरकारने केलेली मुस्कटदाबी विसरता येत नाही.

              कृषी बिल विरोधातील आंदोलनात ७५० शेतकऱ्यांना जिव गमवावा लागला असे शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांचे म्हणणे आहे.

              या ७५० शेतकऱ्यांचे प्राणांतिक बलिदान हे भाजपाचे नेते,सरकार,मंत्री,विसरून गेलेत.पण,देशातील शेतकरी व नागरिक कधीच विसरणार नाही..

***

नागरिकत्व हिरावून घेणारा नवीन नागरिकत्व कायदा…

             नागरिकत्व संबंधाने भाजपाच्या केंद्र सरकारने नवीन कायदा २०१९ ला संमत केला आहे.

        या नवीन कायद्याच्या परिभाषा प्रमाणे या देशातील नागरिकांना ५० वर्षापुर्वीचा शेती अंतर्गत उताऱ्यानुसार पुर्वजाच्या किंवा स्वतःच्या नावाचा पुरावा देवून नागरिकत्व शिध्द करायचे आहे.

           नवीन कायद्यानुसार नागरिकत्व शिध्द करण्यासाठी अलिकडच्या ५० वर्षातील जन्माचा दाखला,शाळेची टिसी,शेतीचे कागदपत्रे,आधारकार्ड,रेशनकार्ड,वोटिंगकार्ड,बँक पासबुक,पॅनकार्ड,व इतर कागदपत्रे चालणार नाही.म्हणजे या देशातील,”ओबीसी,एससी,एसटी,एनटी,अल्पसंख्याक,मागासवर्गीय,विशेष मागासवर्गीय बहुसंख्य समाजातील नागरिक नागरिकत्व शिध्द करु शकत नाही हे स्पष्ट आहे. 

        म्हणूनच या कायद्याच्या विरोधात व हा कायदा देशात लागू करण्यात येवू नये यासाठी बामसेफ तथा भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांनी देशपातळीवर आपल्या संघटनेच्या माध्यमातून तिव्र आंदोलन केले होते.याचबरोबर इतर सर्व जाणकारांनी व त्यांच्या राजकीय आणि सामाजिक संघटनांनी सुद्धा या नवीन नागरिकत्व कायद्याला विरोध केला होता.

           परिणामत: देशातील नागरिकांचा विरोध बघता या कायद्याची अमलबजावणी भाजपाच्या केंद्र सरकारने केली नाही.परंतु अजूनही हा कायदा केंद्र सरकारने लोकसभा व राज्यसभेच्या माध्यमातून रद्द केलेला नाही. 

***

डिटेंशन सेंटर म्हणजे नागरिकांना बंदिस्त करून ठेवणारे ठिकाण…

                 भारत देशातंर्गत भाजपाची सत्ता असलेल्या आसाम राज्यात नवीन नागरिकत्व कायद्याची अंमलबजावणी सुरु केली तेव्हा मुस्लिम समाजातील ५ लाख व बहुजन समाजातील ६ लाखाच्या वर नागरिकांना शेतीच्या पुराव्या अभावी नागरिकत्व गमवावे लागले होते. 

        या सर्व नागरिकांना बंदिस्त करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली होती..त्यांचा छळ करणाऱ्या घटना सुद्धा समोर आल्या होत्या..

***

 भाजपाची नागरिक विरोधातील राजवट…

           भारत देशातील ज्या नागरिकांनी भाजपाला केंद्रीय सत्ता स्थानी दोन दा बसविले त्याच नागरिकांच्या विरोधात नवीन कायदे करून,”अत्याचार व अन्याय,करणारी राजवट करण्याची कार्यपद्धत सन २०१९ ते सन २०२१ च्या कालखंडात भाजपाने सुरु केली होती हे विसरता येत नाही.. 

****

महागाई…

      भाजपाने स्वस्त दरात मुलभूत गरजा पूर्ण करण्याची हमी देशातील नागरिकांना दिली होती.

           दर वर्षी २ करोड बेरोजगारांना नौकरी देण्याचे शब्द दिले होते.प्रत्येक नागरिकांना १५ लाख रुपये देण्याबद्दल आश्वस्त केले होते व इतर बऱ्याच भावनात्मक बाबी बाबत बोलून गेले…

     मात्र या उलट भाजपा पक्ष अंतर्गत केंद्र सरकार काम करते आहे.

      यामुळे अनभिज्ञ व बिन डोक्याचे लोकच भाजपावर विश्वास ठेवू शकतात..

***

उलंघन…

            वास्तविकता भाजपा महिला आघाडीच्या महाराष्ट्र राज्य प्रदेशाध्यक्ष चित्राताई वाघ यांनी चिमूरच्या अभ्यंकर मैदानावर झालेल्या रक्षाबंधन कार्यक्रमाच्या निमित्ताने वरील दोन्ही कायद्याची सरळ व सत्य माहिती चिमूर तालुक्यातील महिला भगिनींना द्यायला पाहिजे होती‌.

               फुकट फुकट असे ताने गोरगरीब नागरिकांना व महिला भगिनींना मारुन मतदान मागणे म्हणजे भारतीय राज्य घटने अंतर्गत केंद्र सरकारच्या जबाबदार कर्तव्याचे उलंघन आहे..