जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांवर अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे बल्लारपूर न्यायालयाचे आदेश. — बल्लारपूर पोलिस स्टेशनचे ठाणेदार जिल्हाधिकाऱ्यांसह १६ आरोपींवर गुन्हे दाखल केव्हा करणार?  — बेकायदेशीर कृती अंतर्गत आदिवासी बांधवांवर अन्याय व अत्याचार करणाऱ्या चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांना आशिर्वाद कुणाचा? — जिल्हाधिकारी सारख्या अधिकाऱ्यांना कायदा कळत नसल्याचे दुःख…

प्रदीप रामटेके 

  मुख्य संपादक 

       अखेर जिल्हाधिकारी चंद्रपूर श्री.विनय गौडा जी सी यांच्या सह,SDM बलारपूर,तहसीलदार बलारपूर,गटविकास अधिकारी बलारपूर, ठाणेदार बलारपूर,अँड.राजेश जुनारकर चंद्रपूर,बादल खुशालराव उराडे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष बलारपूर तालुका अध्यक्ष यांच्यासह १६ आरोपी विरुद्ध अट्रासिटीचा कलमानुसार,व BNS कलमानुसार FIR दाखल करण्याचे बलारपूर न्यायालयाने बलारपुर पोलीसांना आदेश दिले आहेत.

       यामुळे अख्ख्या महाराष्ट्र राज्यात खळबळ उडाली आहे.तद्वतच जबाबदार अधिकाऱ्यांना कायद्याचे ज्ञान राहात नसल्याचे मौजा कुसूंबी येथील आदिवासी बांधवांवरील अत्याचार व अन्याय प्रकरणावरुन स्पष्ट झाले आहे.

         दिनांक ०९/०५/२०२५ रोजी न्यायालयाने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम २०२३ चा प्रकरणात आदेश दिले असून,पोलिस प्रशासन बलारपूर यांनी आतापर्यंत FIR दाखल करायचे आहे.

         न्यायालयाचे आदेश असताना ६ दिवस झाले बलारपूर पोलिस प्रशासन आता FIR दाखल करण्यासाठी कुणाची वाट बघत आहेत?असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

        दोन वेगवेगळ्या फौजदारी खटला विनोद कवडुजी खोब्रागडे सामाजिक कार्यकर्ते तथा पटवारी वरोरा यांनी बलारपूर न्यायालयात दाखल केले होते,व खुद्द आर्गुमेंन्ट करुन वस्तुस्थिती न्यायाधीश महोदय यांना सांगितले होते.

       अखेर बल्लारपूर कोर्टाचा आदेशानुसार,जिल्हाधिकारी चंद्रपूर श्री.विनय गौडा जी सी यांच्या सह १६ आरोपी विरुद्ध दोन वेगवेगळे FIR दाखल करण्याचे आदेश बलारपुर न्यायालयाने दिनांक ०९/०५/२०२५ ला बलारपूर पोलिस यांना दिले आहेत.

      जिल्हाधिकाऱ्यांसह विविध अधिकाऱ्यांवर व एका वकीलावर अशाप्रकारची कारवाई करण्यासंबंधाचे कोर्टाचे आदेश म्हणजे भारतातील पहिलीच घटना ठरली आहे.

       नुकतेच महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रातील उत्कृष्ट जिल्हाधिकारी म्हणून चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी सी यांच्या सत्कार करुन गवगवा केला होता.सर्व पत्रकारांनी सुद्धा पहिल्या पेजवर बातमी छापून त्यांना प्रसिद्धी मिळवून दिली होती.

       दिनांक १०/०५/२०२५ रोजी चंद्रपूर श्रमिक पत्रकार भवन येथे पत्रकार परिषदेत घेऊन विनोद कवडुजी खोब्रागडे पटवारी तथा सामाजिक कार्यकर्ते व पीडित आदिवासी यांनी त्या जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांची संपूर्ण पोल खोल केली,व बलारपूर न्यायालयाने जिल्हाधिकारी चंद्रपूर विनय गौडा जी.सी.सह १६ आरोपीवर अट्रासिटीचा कलमानुसार गुन्हा दाखल करण्याचेआदेश दिले,त्या आदेशाचा प्रती/कोर्टाचा आदेश देऊनही जिल्हाधिकारी चंद्रपूर विरुद्ध बातमी छापन्याची हिंमत एकाही पत्रकारांनी केली नसल्याची खंत तलाठी विनोद खोब्रागडे व आदिवासी बांधवांची आहे.यामुळे हा देशाचा चौथ्या स्तंभ आहे काय?असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.पत्रकारांनी निर्भिडपणे लिखाण करून सत्य समाजापुढे ठेवावे,ही अपेक्षा नागरिकांची असते असेही तलाठी विनोद खोब्रागडे म्हणाले.

         एक लक्षात घ्या आपल्या देशात कायद्याचे राज्य आहे मनमानीचे नाही.कायद्याच्या पुढे कुनीही मोठा या देशात नाही.जिल्हाधिकारी असले तरी एक वर्षाआधीच याच जिल्हाधिकारी चंद्रपूर श्री.विनय गौडा जी सी यांच्या वर विनोद खोब्रागडे यांच्या तक्रारीवरून माननीय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग नई दिल्ली यांनी कुंसूबीचा आदिवासी प्रकारणात अटक वॉरंट काढुन दिल्लीत झापले होते.

       नुकतेच महाराष्ट्र शासनाचे मुख्यमंत्री श्री.देवेंद्र फडणवीस यांनी,महाराष्ट्रातील उत्कृष्ट जिल्हाधिकारी म्हणून श्री.विनय गौडा जी सी यांच्या सत्कार केला होता.

        दिनांक ०९/०५/२०२५ रोजी कोर्ट विद्यमान न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी बलारपूर यांनी जिल्हाधिकारी चंद्रपूर विनय गौडा जी सी यांच्या सह १६ आरोपीवर FIR दाखल करण्याचे आदेश देऊन जिल्हाधिकारी किती भ्रष्टाचारी आहे,कर्तव्यात कसूर करणारे आहेत हे दाखवून दिले आहे.आता महाराष्ट्रात शासन व पत्रकार सुद्धा चुपचाप पाहत आहेत…

       पालकमंत्री डॉ.उइके यांना दिनांक १०/०५/२०२५ ला दुपारी १.२० वाजता बलारपुरचे आदिवासींना सोबत घेऊन भेट घेतली व जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांचा समक्ष प्रकरण समजून सांगितले,असता ते सुद्धा हतबल झाले.

महसूल अधिकारी, व पोलिस अधिकारी मध्ये प्रचंड खळबळ…

       फिर्यादी विनोद कवडुजी खोब्रागडे सामाजिक कार्यकर्ते तथा पटवारी तथा कायद्याचे विद्यार्थी तथा भारतीय संविधानाचे अभ्यासक तथा जबाबदार व जागृत नागरिक, RTI कार्यकर्ते वरोरा यांनी पीडित आदिवासी यांना सोबत घेऊन फौजदारी खटला न्यायालयात दाखल करुन खुद्द आर्गुमेंन्ट केले व वस्तुस्थिती न्यायाधीश महोदय यांना सांगितली.न्यायमूर्ती यांनी प्रकरण गांभीर्याने घेऊन दोन्ही प्रकरणात FIR दाखल करन्याचे आदेश बलारपुर पोलिसांना दिले.

        दोन वेगवेगळ्या फौजदारी पीटिशन विनोद खोब्रागडे सामाजिक कार्यकर्ते वरोरा यांनी दाखल केले होते.फौजदारी पीटिशन क्रमांक ०५/२०२५ मध्ये जिल्हाधिकारी चंद्रपूर सह १० आरोपी आहेत,तर क्रिमिनल केस नंबर ३३/२०२५ मध्ये बादल खुशालराव उराडे सह सहा आरोपी आहेत,मुख्य आरोपी श्री.बादल खुशालराव उराडे हे दोन्ही प्रकरणात असल्याने दिनांक ०९/०५/२०२५ रोजी न्यायमूर्तीने सर्व १६ आरोपी विरुद्ध FIR दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

       एक लक्षात घ्या आपल्या देशात कायद्याचे राज्य आहे मनमानीचे नाही.कायद्याच्या पुढे कुनीही मोठा नाही,जिल्हाधिकारी असला तरी,ते लोकसेवक आहेत.

       क्रिमिनल केस नंबर ०५/२०२५ मधील आरोपी,आरोपी क्रमांक १) श्री.विनय गौडा जी सी, जिल्हाधिकारी चंद्रपूर,२)श्री.अजय चरडे,तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी बलारपुर,३)श्री.अभय गायकवाड तत्कालीन तहसीलदार बलारपुर,४)श्री.गाडे तत्कालीन ठाणेदार बलारपुर,५)श्री.दिलीप मोडक तत्कालीन मंडळ अधिकारी बलारपुर,६)श्री.रोहीतसिंग चव्हाण तलाठी बलारपुर,७)श्री.बादल खुशालराव उराडे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे बलारपुरचे अध्यक्ष,८)श्री.श्रीहरी अंचुरी बलारपुर,९)श्री.सुमीत चंदु डोहने बलारपुर,१०)सौ.श्यामली श्रीहरी अंचुरी बलारपुरहे मुख्य आरोपी आहेत.

     दुसऱ्या क्रिमिनल केस नंबर ३३/२०२५ मध्ये,१)श्री.धनजय साळवे गटविकास अधिकारी बलारपुर,२)श्री.लक्ष्मन शेंडे ग्रामसेवक बामणी,३)कु.रेखा डेरकर कनिष्ठ लिपिक ग्रामपंचायत बामणी,४)श्री.बादल खुशालराव उराडे बलारपुर,५)श्री.अड.राजेश जुनारकर चंद्रपूर,६) पोलिस प्रशासन बलारपुर यांनी,वरिल आरोपी सहकार्य करीत नाही,पुरावे देत नाही,त्यामुळे न्यायालयातुन आदेश आणायला सांगितले.

       असे एकूण १६ आरोपी विरुद्ध कोर्ट विद्यमान न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी बलारपुर यांनी FIR दाखल करण्याचे आदेश दिनांक ०९/०५/२०२५ रोजी दिले आहे.

      संबधित जिल्हाधिकारी चंद्रपूर श्री.विनय गौडा जी सी यांचे कायद्याचे ज्ञान सुमार आहे?तसेच त्यांच्या आदेशातील,अहवालातील दर्जाही सुमार आहे,कुंसूबीचा आदिवासी अन्याय अत्याचार करनारे,भद्रावती तालुक्यातील मौजा बरांज मोकासा येथील सरकारी जमीन निस्तार पत्रातील नोंदी नुसार गुरांना चराही करीता राखीव असलेली जमीन खाजगी कंपन्याला रजिस्टर करुन देणारे,बेलोरा येथील अरबिंदो कंपनीला सरकारी जमीन देणारे,चंद्रपूर शहरातील महानगरपालिका हद्दीतील सरकारी ५०० एकर जमिनीचा महाघोटाळा उघडकीस आनुन दिला तरी अँक्शन न घेनारे,जिवती तालुक्यातील मय्यत संजय गांधी निराधार योजना व श्रावण बाळ योजना लाभार्थी यांच्या नावाने करोडो रुपयांची लुटमार २०१७ पासून १६/०१/२०२५ पर्यंत करणारे,अशा भ्रष्टाचारी अधिकारी यांना जनहिताच्या दृष्टीने एक मिनिट महत्वाचा पदावर ठेवन्यास पात्र नाही असे दिसून येते आहे.

      मात्र,महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रातील उत्कृष्ट जिल्हाधिकारी म्हणून पुरस्कार दिला व सत्कार केला.यावरून इमानदारीने काम करनारे कर्मचारी व अधिकारी यांनी काय करावे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.