महत्त्वपूर्ण वृत्तविश्लेषण

        प्रदीप रामटेके

           मुख्य संपादक

         अवैध धंद्याकडे दुर्लक्ष करण्यामागचा हेतू म्हणजे महिला-पुरुषांना आजारग्रस्त बनविणे,त्यांना आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत करणे,त्यांच्या शरिरावर व मेंदूवर परिणाम पाडणे,उच्च शिक्षणाशिवाय त्यांच्या मुलांना शासनप्रशासनाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यापासून रोखणे,त्यांना परावलंबी व लाचार करणे,त्यांना आर्थिक दुर्बल बनवून त्यांचे मत विकत घेण्यासाठी मजबूर बनवून ठेवणे,त्यांना दारिद्र्याच्या खाईतून बाहेर पडू न देणे,त्यांच्या समोर अनेक समस्या उभ्या करून त्यांना मानसिक व वैचारिक विकलांग करणे,हा अवैध धंदे सुरु ठेवण्यामागचा,सत्ताधाऱ्यांचा व पोलिस विभागाचा मुख्य उद्देश असावा असे दिसून येते आहे.

       पोलिस,राजकारणी आणि अवैध धंदेवाईक यांच्यातील साटेलोटे हे गुन्हेगारीला खतपाणी घालणारे एक मोठे नेटवर्क आहे.काही भ्रष्ट पोलिस कर्मचारी हप्ते घेऊन मटका,जुगार,वेश्याव्यवसाय,अमली पदार्थांची विक्री (Drugs) आणि देशी व गावठी दारू यांसारख्या अवैध धंद्यांना संरक्षण देतात हे वास्तव चित्र आहे.

          राजकीय हस्तक्षेपामुळे अनेकदा अशा अवैध धंद्यांवर कारवाई करण्यास विलंब होतो किंवा टाळाटाळ केली जाते हे चंद्रपूर जिल्हातंर्गत चिमूर तालुक्यात दिसून आले आहे.

           अवैध धंदेवाईकांवर उच्चित कारवाई न करता चिमूर तालुक्यासह महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना जाटील समस्यांच्या खोल खड्ड्यात ढकलणारे आणि त्यांना आर्थिक कंगाल करणारे,त्यांना शारिरीक,मानसिक विकलांग करणारे महापापी हजारो वेळा नदीनाल्यात,धरणात व समुद्रात डुबक्या मारतील तरी ते स्वत:चे महापाप धूवू शंकत नाही,ते कधीही पवित्र होवू शकत नाही,चांगले व्यक्ती बनू शकत नाही.

            अवैध धंदे आणि पोलिसांची भूमिका हप्ता वसुली होय,याबाबत जिकडे-तिकडे गाव तिथे चर्चा आहे.अवैध धंद्यांच्या मालकांकडून पोलीस दरमहा ठराविक ‘हप्ता’ घेतात,असे अनेकदा समोर आले आहे.चिमूर तालुक्यातही जोरदार हप्ता वसूली असावी असे संकेत मिळत आहेत.यामुळे चिमूर पोलिस स्टेशनचे ठाणेदार दिनेश लबडे व भिसी पोलिस स्टेशनचे ठाणेदार मंगेश भोंगाडे हे त्यांच्या कार्यक्षेत्रात अवैध धंदे सर्रास व उघड चालू देत आहेत.

           वरिष्ठ पोलीस अधिकारी ‘सफाई’ मोहीम राबवून अवैध धंदे बंद करण्याचे आदेश देत असले तरी,स्थानिक पातळीवर भ्रष्ट कर्मचारी त्यांना पाठिंबा देत असल्याचे आढळून येत नाही,यामुळे अवैध धंदेवाईकांवर कारवाई करण्यास अडथळे निर्माण होत आहेत.

             परंतु अवैध धंदे रोखण्यात अपयशी ठरल्यास पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा वरिष्ठ पातळीवरून दिला जातो.पण,भ्रष्ट पोलिस अधिकाऱ्यांवर व कर्मचाऱ्यांवर आवश्यक आणि योग्य कारवाई वरिष्ठांकडून केली जात नसल्याने ते बेबंदशाही नुसार वर्तणूक करतात हे पोलिस विभागाच्या शिस्तीला आव्हानात्म ठरते आहे.

         पोलिस विभागात बेशिस्त सिरजोर झाली तर नागरिकांचे संरक्षण,नागरिकांची शांतता धोक्यात तर येईलच,पण पोलिस विभाग हा महाभयंकर भ्रष्ट होईल आणि अवैध धंद्येवाईकांचा मित्र म्हणून आपली ओळख निर्माण करेल,हा धोका नाकारता येत नाही.

                शहरात आणि ग्रामीण भागात चालणारे अवैध मटका अड्डे,अवैध दारु विक्रीची लहान मोठी ठिकाणे,जुगारांची अड्डे,लॉज किंवा घरगुती ठिकाणी चालू असणारा देहविक्रीचा व्यवसाय समाजाला बरबाद करणारा असला तरी याकडे सत्ताधारी मंत्री,खासदार,आमदार,वरिष्ठ पोलिस अधिकारी हे दुर्लक्ष करतात,तेव्हा नागरिकांच्या सुरक्षेची,उन्नतीची धुळधाण होते.याला कारणीभूत सत्ताधाऱ्यांचा आणि पोलिस प्रशासनाचा वेजबादारपणा आहे,असेच म्हणावे लागेल.

        तद्वतच सत्ताधाऱ्यांची,लोकप्रतिनिधींची व पोलिस विभागाची बेजबाबदार कृती सांगते की,यांना सुसंस्कृत,समजदार,ज्ञानी,समतावादी,उन्नत समाज घडू द्यायचा नाही.

            म्हणजेच त्यांना अवैध धंदे बंद करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवायची नाही,जबाबदार समाज घडवायचा नाही,असे लक्षात येते आहे.

          तरुणाईला लक्ष्य करणारी अमली पदार्थांची तस्करी,सट्टा,जुगार,विनापरवाना दारू विक्रीचे धंदे,घरगुती गॅस सिलिंडर,अन्नधान्य यांचा काळाबाजार,हा एक गंभीर प्रकार आहे.

           जर पोलिसांनी कारवाई केली नाही,तर वरिष्ठ पोलीस अधिकारी किंवा थेट न्यायालय (Court) मध्ये दाद मागता येते.पण सर्वसामान्य नागरिक हे कोर्टाची पायरी चढायला तयार नसल्याने,शहरी व ग्रामीण भागात अवैध धंदे सुसाट वेगाने वाढत आहेत.

            महाराष्ट्रात मटका,जुगार,गावठी व देशी दारू विक्री,अमली पदार्थांची तस्करी,घरगुती गॅसचा काळाबाजार आणि अनधिकृत बांधकामे यांसारखे अवैध धंदे सर्रासपणे सुरू असल्याचे दिसून येते.हे व्यवसाय अनेकदा पोलिसांच्या दुर्लक्षामुळे किंवा मिलीभगतमुळे चालतात असे आढळून आले आहे.

        ज्यामुळे तरुणाई दारु व सट्टापट्टीसारख्या व्यसनांच्या गर्तेत अडकून स्वत:ची कुटुंबे उध्वस्त करीत आहेत.तरुण वयात पैसा कमावण्याच्या लोभापायी अनेकजण सट्टापट्टी किंवा जुगाराच्या आहारीही जात आहेत.

           चिमूर तालुक्यात सट्ट्यांची अड्डे,अवैध दारुची विक्री करणारे ठिकाणे,जुगाराचे अड्डे सुरु असताना पोलिस सदर अवैध धंदे बंद करीत नाही.यामुळे ते बेबस असल्याचे दिसून येते.हा बेबसपणा त्यांच्या कर्तव्यात ज्यांनी आणला असेल,त्यांना वठणीवर आणणे हे पोलिसांचेच कर्तव्य आहे.

        जो कोणी अवैध धंदे सुरु ठेवण्यास,त्यांना सत्तेच्याआड बेबस करीत असेल तर याबाबत इत्यंभूत माहिती आपल्या वरिष्ठांना व उच्च न्यायालयाला ते का म्हणून देत नाही?हा प्रश्न आहे.

        पोलीस प्रशासनाचा अवैध धंद्याकडे होणारा काणाडोळा अनेक जिव घेतोय,अनेकांची संसार उघड्यावर आणतो,उध्दवस्त करतो,याचे त्यांना काही सोयरसुतक नाही काय?

        अवैध धंद्येवाईकांकडून हप्ते वसुलीचे प्रकार समोर येत असून,यामुळे पोलिसांची प्रतिमा मलिन होत आहे याचे त्यांना भान नाही,ते काय जनतेचे संरक्षण करणार?

         दारु,सट्टा आणि जुगाराच्या आहारी जाऊन तरुण वाट चुकत आहेत.याचबरोबर अवैध धंदे चालवणाऱ्यांकडून स्थानिक नागरिकांना दमदाटी होत आहे आणि दहशत पसरवण्याचे प्रकार अवैध धंदेवाईकांकडून घडतात,ते छुप्या पोलिसांच्या बलावरच!.तरीही पोलिस अधिकारी हे अवैध धंद्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करतात,याला काय म्हणावे? पोलिस समाजाचे संरक्षण करणारे आहेत की समाजाचे भक्षण करणारे आहेत,याचे अपेक्षित उत्तर पोलिस,सत्ताधारी,मंत्री,खासदार, आमदार हे जनतेला देतील असे मुळीच वाटत नाही….

          कारण भ्रष्टाचारी एकमेकांचे हित जोपासणारे व संरक्षण करणारे असतात असे दिसून आले आहे.,”म्हणूच भाडमे गई जनता अपना काम बनता,ही गैरवर्तणूक सत्ताधारी,विरोधी पक्षाचे लोकप्रतिनिधी,अधिकारी,व कर्मचारी यांच्यात रुढ होत असल्याची धक्कादायक बाब पुढे चालून अनेक प्रकारचे धोके निर्माण करु शकते,याकडे कोण लक्ष देणार!..

        अवैध धंद्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी सामाजिक सुरक्षा विभाग आणि पोलिसांकडून वेळोवेळी कारवाई (रेड) केली जाते,तरीही अवैध धंदे सुरूच असतात,हा पोलिस विभागाचा नाकार्तेपणा म्हणायचा की सत्ताधाऱ्यांचा?.

         पोलिस अधिकाऱ्याची कर्तव्ये म्हणजे सर्व गुन्हे,गुन्हे आणि सार्वजनिक उपद्रव रोखण्यासाठी त्याचे सर्वोत्तम प्रयत्न आणि क्षमता वापरणे होय.शांतता राखणे,अव्यवस्था आणि संशयास्पद चारित्र्य पकडणे,गुन्हेगारांना शोधणे,सार्वजनिक शांततेवर परिणाम करणारी गुप्त माहिती गोळा करणे आणि कळवणे,व त्वरित आज्ञापालन करणे हे स्थानिक पोलीस अधिकाऱ्यांचे व पोलिस कर्मचायांचे कर्तव्य आहे.

         व्यसनांमुळे मन व बुद्धी अकार्यक्षम बनून मानसिक त्रास होतो.तसेच व्यसनांची पूर्तता करण्यासाठी बरेच पैसे खर्च होतात.म्हणून व्यसन म्हणजे ‘विकतचे दुखणे’ होय.तद्वतच व्यसनांमुळे मनुष्यातील तमोगुण वाढतो,याबाबत सत्ताधाऱ्यांत व पोलिसांत काही शिल्लक संवेदना आहेत काय?.

          व्यसनाधीन लोकांना अनेकदा एक किंवा अधिक संबंधित आरोग्य समस्या असतात,ज्यामध्ये फुफ्फुस किंवा हृदयरोग,स्ट्रोक,कर्करोग किंवा मानसिक आरोग्य समस्यांचा समावेश असू शकतो. 

      इमेजिंग स्कॅन,छातीचा एक्स-रे आणि रक्त चाचण्या व संपूर्ण शरीरावर दीर्घकालीन औषधांच्या वापराचे हानिकारक परिणाम दिसून येतात.

          अल्कोहोलमुळे समजणे,तर्क करणे आणि शिकणे कठीण होऊ शकते.जनता जितके जास्त मद्यपान करील तितकेच त्यांच्या विचारांच्या कार्यांमध्ये आणि काम करण्याच्या प्रेरणेमध्ये त्यांना समस्या येतात असे निदर्शनास आले आहे.म्हणजेच सत्ताधाऱ्यांना आणि पोलिस प्रशासनाला महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना निर्बुद्ध करुन ठेवायचे आहे,असे जनतेंनी गृहीत धरले पाहिजे का? 

        अल्कोहोल हे मध्यवर्ती मज्जासंस्थेला नैराश्य देणारे औषध आहे.याचा अर्थ ते एक औषध आहे जे मेंदूची क्रिया मंदावते.ते जनतेचे मूड,वर्तन आणि आत्म-नियंत्रण बदलू शकते.त्यामुळे स्मरणशक्ती आणि स्पष्ट विचार करण्याच्या समस्या त्यांच्यात उद्भवू शकतात.अल्कोहोल तुमच्या समन्वय आणि शारीरिक नियंत्रणावर देखील परिणाम करू शकते.

           महाराष्ट्रात राजकीय वरदहस्तामुळे अवैध सावकारी,वाळू माफिया,ड्रग्ज, मटका आणि जुगार अड्डे,अवैध दारुचे अड्डे,यांसारखे बेकायदेशीर धंदे जोरात सुरू असल्याचा आरोप अनेकदा होतो.ज्यात पोलिसांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे…

         पोलीस आयुक्तांच्या बदल्यांनंतर स्थानिक पातळीवर अवैध धंदेवाल्यांचा जोर वाढतो,कारण पोलीस कारवाईत ढिलाई दिसत असल्याचे आरोप ‘पुढारी’ (Pudhari) आणि ‘लोकसत्ता’ (Loksatta) च्या वृत्तातून समोर आले आहे..

         राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांनी जळगावातील सत्ताधारी भाजप नेत्यांवर अवैध धंद्यांबाबत आरोप केले होते,तसेच गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवरही अशा गुन्हेगारांना आश्रय देण्याचा आरोप ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने’च्या (MNS) माध्यमातून करण्यात आला आहे.

         गुन्हेगारी शाखा आणि डीबी पथके,अवैध धंदे रोखण्यात अपयशी ठरत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी नागरिक आणि विरोधी पक्षांकडून केली जात आहे.अवैध धंद्यामुळे महाराष्ट्र राज्याची प्रतिमा मलीन होत असल्याची चिंता जनतेकडून व्यक्त केली जात आहे..

          धमक आणि जनतेची काळजी असेल तर महाराष्ट्र राज्यातील सत्ताधारी आणि पोलिस प्रशासन हे अवैध धंदे बंद करुन जनतेच्या सुरक्षेकडे व हिताकडे दुर्लक्ष करणार नाही!…

    तूर्तास इतकेच!…