दिक्षा कर्हाडे
वृत्त संपादक
राज्यसभेत राघव चढ्ढा यांनी देशातील प्रत्येक मतदारा आवश्यक असलेली मागणी मांडली आहे.त्यांचा युक्तिवाद साधा आणि अचूक आहे,जनता नेता निवडू शकते,जर तो कामगिरी करत नसेल तर त्याला काढून टाकण्याचा अधिकारही मतदारांना असला पाहिजे.
आज,मतदारांकडे लोकप्रतिनिधी “निवडून आणण्याचा अधिकार” आहे, परंतु जर आपला प्रतिनिधी आपल्या आश्वासनांपासून दूर गेला किंवा भ्रष्टाचारात बुडाला,तर आपण असहाय्यपणे पुढील निवडणुकीची वाट पाहतो.
जरा विचार करा,जर आपण राष्ट्रपती,उपराष्ट्रपती आणि न्यायाधीशांना पदावरून काढून टाकू शकतो,तर खासदार किंवा आमदाराला पाच वर्षे मनमानीपणे वागण्याची “मोकळीक” का असावी?..
जगात असा कोणताही व्यवसाय नाही जिथे तुम्ही पाच वर्षे वाईट कामगिरी करू शकता आणि कोणीही तुम्हाला स्पर्श करत नाही.
युनायटेड स्टेट्स आणि स्वित्झर्लंडसारख्या २४ हून अधिक मजबूत लोकशाहींमध्ये आधीच “राइट टू रिकॉल” कायदा आहे.जर तेथील नागरिक त्यांच्या प्रतिनिधींना जबाबदार धरू शकतात,तर भारतीय मतदारांना या अधिकारापासून वंचित का ठेवले जाते?
अर्थात,राघव चढ्ढा यांनी या अधिकाराचा गैरवापर रोखण्यासाठी चार मजबूत सुरक्षा उपाय देखील सुचवले आहेत:
लॉकिंग कालावधी….
निवडणुकीनंतर पहिल्या १८ महिन्यांसाठी हे लागू केले जाऊ नये,जेणेकरून नेत्याला त्याची कामगिरी सिद्ध करण्याची पूर्ण संधी मिळेल.
सार्वजनिक पाठिंबा….
किमान ३५% ते ४०% मतदारांनी “सत्यापित याचिकेद्वारे” याची मागणी करावी.
भक्कम आधार….
हे केवळ राजकीय विरोधावर आधारित नसून भ्रष्टाचार किंवा कामातील घोर निष्काळजीपणावर आधारित असावे.
अंतिम निर्णय….
जर ५०% पेक्षा जास्त जनता पुनर्मतदानात त्याच्या किंवा तिच्या हटवण्याच्या समर्थनात आली तरच एखाद्या नेत्याला काढून टाकले पाहिजे.हा कायदा नेत्यांमध्ये “जनतेची भीती” निर्माण करेल.
पक्षांना कलंकित आणि निष्क्रिय उमेदवारांना नव्हे तर “कार्यकर्त्यांना” तिकिटे देण्यास भाग पाडले जाईल.
लोकशाहीचा खरा अर्थ फक्त एका दिवसासाठी बटण दाबणे नाही,तर त्या मताची शक्ती पाच वर्षांसाठी राखणे आहे.जर मतदारांना नेता निवडण्याचा अधिकार असेल,तर त्यांना त्याला पदावरून काढून टाकण्याचा अधिकारही असला पाहिजे.
“तुम्हाला असेही वाटते का की ‘राईट टू रिकॉल’ लागू झाल्यानंतर नेते जनतेला गांभीर्याने घेऊ लागतील..
