दिनेश कुऱ्हाडे
उपसंपादक
पुणे : महाराष्ट्रातील बहुचर्चित सत्तापालटातून निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा ऐतिहासिक आहे. सरकार मधील शिंदे गटाने प्रतोद नेमण्याचा निर्णय, राज्यपालांचा फ्लोअर टेस्ट बाबतचा निर्णय, बेकायदेशीर ठरून सर्वोच्च न्यायालयाने सत्तेसाठी अधीर बनलेल्या शिंदे – फडणवीस सरकारला मोठी चापराक दिली आहे. आता तरी या बेकायदेशीर सरकारने नैतिक जबाबदारी म्हणून त्वरित राजीनामा द्यायला हवा, अशी मागणी महारष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस पक्षाचे उपाध्यक्ष माजी आमदार मोहन जोशी यांनी केली.
मोहन जोशी म्हणाले की, महाविकास आघाडीचे सरकार पाडून शिंदे – फडणवीस सरकार आणण्यासाठी करण्यात आलेली कुटील कारस्थाने सर्वोच्च न्यायाल्यापुढे टिकू शकली नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे – फडणवीस सरकार आणि तत्कालीन राज्यपाल यांच्यावर कडक ताशेरे ओढले आहेत. अशावेळी हवालदिल झालेले शिंदे – फडवणीस सरकार या निर्णयाचे लंगडे समर्थन करीत सत्तेला चिकटून बसत आहेत ही लाजीरवाणी बाब आहे. जनता उघड्या डोळ्यांनी त्यांचा हा तमाशा बघत आहे. या बेकायदेशीर शिंदे – फडणवीस सरकारने जनाची नाही तर मनाची लाज बाळगून त्वरित राजीनामा द्यावा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे शिंदे – फडणवीस सरकारच्या बेकादेशीर कृत्यांवर शिक्का मोर्तब झाले आहे. त्यामुळेच आता,या सरकारने त्वरित राजीनामा दिलाच पाहिजे असे मोहन जोशी यांनी म्हटले आहे.
