संपादकीय
प्रदीप रामटेके
विविध प्रकारची कामे करण्याच्या कार्यपद्धतीची सुरुवातच भ्रष्टाचारी मानसिकतेतून होत असेल तर कामाचा सुमार दर्जा हा अंदाज पत्रकीय आराखडा प्रत मध्ये प्रथमतः दडलेला असतो असे स्पष्ट आहे.
कामे होणतेही असोत,सदर कामांचा निकृष्ट दर्जा सुमार असण्याची कारणे म्हणजे सर्वांची गुप्तपणे मिलीभगत होय.तद्वतच सदर कामांची चौकशी करण्यासंबंधाने वेगवेगळ्या नियमांनुसार अडवणूक करून ठेवण्याबाबत शासन-प्रशासनाची सोयिस्कर भुमिका होय.
लाखो,करोडो,अरबो,रुपयांची कामे राजकारण्यांच्या वाणीतून ओसंडून वाहतात.मात्र कामांच्या सुमार दर्जा बाबत किंवा कामे बरोबर न केल्याबाबत ब्र शब्द सुद्धा त्यांच्या तोंडातून निघताना दिसत नाही.
आवश्यकता नुसार कामाचा व साहित्याचा दर्जा तपासणे,कामाचे मोजमाप घेणे,रेनफोर्समेन्ट चेक करणे आवश्यक आहे.कामाची गुणवत्ता,गुणवत्ता नियंत्रण आणि गुणवत्ता हमी हे विविध कामांचे दोन पैलू आहेत.
गुणवत्ता आश्वासन आणि गुणवत्ता व्यवस्थापनाच्या अपेक्षा, गुणवत्ता कशी पूर्ण केली हे स्थापित करते.तद्वतच गुणवत्ता नियंत्रण साध्य करण्याचे ते धोरण आहे.
काम करण्याची असे निकष असताना,सदर काम करण्याच्या निकषाकडे संबंधित सर्वांकडून सर्रासपणे दुर्लक्ष केले जाते आणि उत्कृष्ट दर्जांची व योग्य कामे केली असल्याचे निरीक्षण नोंदविले जाते.याचबरोबर तत्सम प्रकारची आवश्यक प्रमाणपत्र लोकप्रतिनिधींकडून सादर केली जातात.
अर्थात,”दिव्याखाली अंधार स्पष्ट दिसत असताना,”त्या अंधाराला उजेड समजण्याची कार्यपद्धत महाराष्ट्र राज्यासह देशात उघड उघड सुरू झाली असल्यामुळे,”कामांचा दर्जा सुमार व निकृष्ट असला तरी, त्यावर पांघरूण घालण्याची सवय आता शासन-प्रशासनाला आणि राजकीय लोकांना जळली असल्याने फक्त आणि फक्त भ्रष्ट व चापलूसगिरी मानसिकतेचे आता खूप मोठ्या प्रमाणात दर्शन होताना दिसते आहे.
कधी नव्हे एवढी बेबंदशाही व मुजोरी काम करणाऱ्या कंत्राटदारांत व अधिकाऱ्यात दिसून येते हे कशाचे द्योतक आहे?,”राजकीय समर्थनाचे की सत्ताधाऱ्यांच्या संरक्षणाचे?
पण,वेळेत न होणाऱ्या व सुमार दर्जाच्या कामांचे काय?हा प्रश्न आहे.
“मग,असे समजायचे काय?,”ज्या जनतेच्या नावावर विकास कामे केली जातात त्याच जनतेच्या रुपयांवर डल्ला मारण्याचे काम संबंधितांकडून दिनदहाडे सुरू आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक नागरिकांवर ५६ हजार रुपयांच्या वर दर डोई कर्ज महाराष्ट्र सरकारने करुन ठेवले आहे तर भाजपाच्या केंद्र सरकारने प्रत्येक नागरिकांवर १ लाख ३० हजार रुपयांच्या वर दर डोई कर्ज करुन ठेवले आहे.
दोन्ही सरकारने देशातील नागरिकांवर दर डोई केलेल्या कर्जाची बेरीज केली तर १ लाख ९० हजार रुपयांच्या जवळपास जाते आहे.तद्वतच प्रत्येक व्यक्ती मागे दर डोई कर्जाचा डोंगर बघीतले तर लोकांच्या रुपयांनीच सर्व कामे केली जातात हे वास्तव आहे.
एकंदरीत जनतेच्या रुपयांच्या बलावर कामे करणारे शासन-प्रशासन फक्त सुत्रधार आहेत.मग मुद्दा हा आहे की जनतेच्या रुपयांमुळे सर्व कामे केली जात असतील तर प्रत्येक कामामागे स्वतःचा गवगवा शासन,खासदार,आमदार हे लोकप्रतिनिधी का म्हणून करतात?
प्रधानमंत्री,केंद्रीय मंत्री,केंद्रीय राज्यमंत्री, खासदार,मुख्यमंत्री,मंत्री,राज्यमंत्री व आमदार,हे सर्व जनतेला का म्हणून सांगत नाही?”की,आम्ही तुमच्या रुपयांच्या भांडवलावरच सर्व प्रकारचे विकास कामे करीत आहोत?
अर्थात लपवाछपवीच्या राजकीय डावात भ्रष्टाचार कुठेही?असे असले तरी त्या संबधाने,”शोध आणि बोध नाहीच? असी म्हणण्याची वेळ जनतेवर आली आहे.
कारणही तसेच?,” मानसिक-वैचारिक गुलाम व लाचार अशी कार्यपद्धत!..
