शुभम गजभिये
विशेष प्रतिनिधी
केंद्र व राज्य कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे सांप्रत शासनाचा लक्षवेध करुन घेण्यासाठी आज दि. 9 जुलै 2025 रोजी देशस्तरावरील कामगार-कर्मचारी संघटनांनी देशव्यापी संपाची हाक दिल्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्रात या संप आंदोलनास पाठिंबा देण्यासाठी तसेच राज्यस्तरावरील प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी अखिल भारतीय कामगार-कर्मचारी संघटनेच्या आवाहनानुसार राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, चंद्रपूर च्या वतीने 21 मागण्यांकडे शासनाचा लक्षवेध करुन घेण्यासाठी चंद्रपूर येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दुपारी 2 ते 4 वाजेपर्यंत निदर्शने देत दोन तास धरणे आंदोलन करण्यात आले.
सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणी करण्याबाबतची विस्तृत अधिसूचना तत्काळ जारी करण्यात यावी, चंद्रपूर जिल्ह्यातील 9 तालुक्यामध्ये नक्षलग्रस्त व आदीवासी क्षेत्रातील लाभ चालु ठेवण्यात यावा, एकवेळची बाब म्हणून प्रतिक्षा यादीतील सर्व पात्र उमेदवारांना अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या द्याव्यात, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दि. 1 जानेवारी 2025 पासून २ टक्के महागाई. भत्तावाढ मंजूर करणे आदी प्रलंबित मागण्या तसेच इतर 17 मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी दोन तास “वॉक आऊट” आंदोलन करण्यात आले.
या वेळी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष दिपक जेऊरकर, राजु धांडे, अजय टेप्पलवार, प्रकाश सुरमवार यांनी प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात उपस्थित कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन केले.
सदरहु आंदोलनाचे सुत्र संचालन श्रीकांत येवले यांनी केले तर आभार प्रदर्शन चंद्रकांत कोतपल्लीवार यांनी केले.
आजच्या “वॉक आऊट” आंदोलनात दिपक जेऊरकर, राजु धांडे, श्रीकांत येवले, सिमा पॉल, चंद्रकांत कोतपल्लीवार, रजनी आनंदे, अजय चहारे, राकेश शेंडे, प्रविण अदेंकीवार, मनोहर धाईत, नम्रता सरोवरे, अमोल शिंदे, किरण वैरागडे, महेश नाडमवार, अनुप भोयर, अतुल किनेकर, प्रकाश राऊत, शैलेश जुमनाके, संदीप ठाकरे, नारायण मोरे, आकाश पेटकुले जिल्हा परीषद महासंघाचे पदाधिकारी शालीकराम माऊलीकर, अजय टेप्पलवार, सेवानिवृत्त संघटनेचे अरुण धानोरकर तसेच जिल्हा परीषद कर्मचारी, महसुल विभाग, बांधकाम विभाग, पाटबंधारे विभाग, कोषागार कार्यालय, वन विभाग, वस्तु व सेवाकर विभाग, भुमि अभिलेख विभाग, कृषी विभाग,औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र कर्मचारी, भुविज्ञान-खनिकर्म विभाग, आरोग्य विभाग, पोलीस अधिक्षक कार्यालय कर्मचारी आदी विभागाचे कर्मचारी व इतर सर्व शासकीय कार्यालयीन संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सहभाग दर्शविला होता.



