दिनेश कुऱ्हाडे
उपसंपादक
आळंदी : राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आज मंत्रालयात नगराध्यक्ष पदांच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर झाली. या सोडतीत आळंदी नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण “ओपन (खुल्या प्रवर्गासाठी)” घोषित करण्यात आले आहे. या घोषणेनंतर आळंदी शहरातील राजकीय वातावरणात नवचैतन्य निर्माण झाले असून, इच्छुक उमेदवारांनी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. दिवाळीनंतर निवडणुकीचा बिगुल वाजण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
आळंदी नगरपरिषदेची शेवटची निवडणूक १० जानेवारी २०१६ रोजी झाली होती. त्या वेळी शिवसेना आणि भाजपामध्ये नगराध्यक्ष पदासाठी अतितटीचा सामना झाला होता. या निवडणुकीत भाजपाच्या वैजयंता उमरगेकर यांनी विजय मिळवला होता. नगरपरिषदेचा कार्यकाळ २४ जानेवारी २०२१ रोजी संपल्यापासून शहरात प्रशासक राज सुरू आहे.
प्रशासकांच्या काळात आळंदीतील नागरिकांना अनेक मूलभूत अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. शहरातील स्वच्छतेचा अभाव, अनियमित पाणीपुरवठा, अतिक्रमण आणि वाहतुकीचा प्रश्न या गंभीर मुद्द्यांवर नागरिकांकडून सातत्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे. नगराध्यक्ष नसल्याने शहर विकासाची गाडी रुळावरून उतरल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
याआधी दोन वेळा आरक्षण जाहीर होऊनही निवडणुका होऊ शकल्या नव्हत्या. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला जानेवारी अखेरपर्यंत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर प्रशासनाकडून तयारी गतीने सुरू करण्यात आली आहे.
आज मंत्रालयात झालेल्या सोडतीनुसार, आळंदी नगराध्यक्ष पद खुले (ओपन) असल्याने या पदासाठी महिला आणि पुरुष दोघांनाही संधी उपलब्ध झाली आहे. परिणामी, आगामी निवडणुकीत अनेक नवीन चेहरे तसेच माजी पदाधिकारी आपला दावा सादर करण्याची शक्यता आहे.
आता सर्वांचे लक्ष दिवाळीनंतर जाहीर होणाऱ्या निवडणुकीकडे लागले असून, आळंदीतील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. शहरातील प्रत्येक गटात बैठका, चर्चा, आणि रणनीती आखण्याचे सत्र रंगू लागले आहे.
