ऋषी सहारे
संपादक
गडचिरोली : महाराष्ट्र शासन राज्यातील जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्याच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर गडचिरोली येथे जिल्हा परिषद शाळा बचाव व दर्जा सुधारणा या विषयावर महत्वपूर्ण बैठक पार पडली.
गुरुवार, 5 मार्च रोजी बळीराजा पॅलेस येथील संविधान सभागृहात आयोजित या बैठकीत विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सरकारी शाळा बंद करण्याच्या धोरणाला तीव्र विरोध दर्शविला.
जिल्हा परिषद शाळा एकही बंद होता कामा नये, शासनाने कमी पटसंख्येच्या नावाखाली शाळा बंद पाडण्यापेक्षा पटसंख्या कमी का होत आहे याचा सर्वे करण्यासाठी समिती नेमावी.
१) उलट त्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण देण्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलावीत.
२) सरकारी शाळांमध्ये खाजगी शाळांप्रमाणे सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात.
३) शिक्षणावरील निधी वाढवावा.
४) डिजिटल बोर्ड, सुसज्ज प्रयोगशाळा, क्रीडा साहित्य, विद्यार्थ्यांसाठी चांगली बसण्याची व्यवस्था, सुरक्षित व सुसज्ज शाळा इमारती उपलब्ध करून द्याव्यात.
५) शिक्षकांवर शाळाबाह्य कामांचा अतिरिक्त ताण देऊ नये व जुनी संचमान्यता कायम ठेवावी.
अशा ठोस आणि महत्वपूर्ण मागण्या घेऊन गोर-गरीब, आदिवासी, शेतकरी, शेतमजूर व कामगार कुटुंबातील मुलांना शिक्षणापासून वंचित राहू न देण्यासाठी हा लढा अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. या मागण्यांसाठी 27 एप्रिल 2026 रोजी गडचिरोली येथे भव्य मोर्चा व जनआंदोलन आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
शाळा वाचल्या तर अप्रत्यक्ष पणे हजारो शिक्षकांच्या नौकऱ्या वाचणार आहेत व भविष्यात हजारो Ded, Bed तरुणांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. कित्येक शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या अबाधित राहणार आहेत. आणि मुख्य म्हणजे शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर राहणाऱ्या वंचित घटकाना शिक्षणाची दारे खुली राहणार आहेत.
जिल्ह्यातील विविध शिक्षक संघटना, सामाजिक संघटना, लोक प्रतिनिधी, शाळा व्यवस्थापन समिती, पालक अशा घटकांशी संपर्क करून त्याना या जनतेच्या न्याय हक्काच्या लढ्यात सहभागी करणार असल्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
या बैठकीला आजाद समाज पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, शिक्षण बचाव समिती आणि सावित्रीबाई रिसोर्स सेंटर यांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सर्व संघटनांनी एकत्र येत शिक्षण वाचवण्यासाठी निर्णायक लढा उभारण्याचा संकल्प व्यक्त केला.
