दिक्षा कऱ्हाडे

            माजी सरपंच

       रा.पो.नेरी,ता.चिमूर,जि.चंद्रपूर..

         गावातील आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी वित्त हिशोब ग्रामसभा अत्यंत महत्त्वाची असते. 

      या सभेमुळे गावातील प्रत्येक नागरिकाला ग्रामपंचायतीचा जमा-खर्च व विकासकामांच्या निधीचा हिशोब विचारण्याचा अधिकार मिळतो,ज्यामुळे तळागाळातील लोकशाही बळकट होते.

      ग्राम निधी म्हणजे ग्रामपंचायतला प्राप्त झालेला सर्व योजनांचा निधी.या सर्व प्राप्त निधी अंतर्गत झालेल्या कामांचा हिशोब वित्त ग्रामसभेमध्ये ग्रामस्थांना देणे पारदर्शकता कर्तव्यात मोडतो आहे आणि ग्रामस्थांना सर्व खर्च आणि शिल्लक रकमेचा हिशोब देणे हे सरपंच आणि ग्रामसेवकांचे उत्तरदायित्वच आहे.

        ग्रामपंचायतीला मिळालेला शासकीय निधी कोठे आणि कसा खर्च झाला,याची माहिती गावकऱ्यांना दिलीच पाहिजे.यामुळे कारभारात पारदर्शकता राहते.

        हिशोब सर्वांसमोर उघड झाल्यामुळे निधीचा गैरवापर किंवा फसवणूक होण्याची शक्यता नगण्य होते.गावकऱ्यांना खर्चाच्या पावत्या आणि कामांची पडताळणी करता येते.

     गावच्या आर्थिक नियोजनात (अर्थसंकल्प) ग्रामस्थांना थेट सहभाग घेता येतो.गावाला नेमकी कोणती कामे हवी आहेत,हे नागरिक ग्रामसभेत ठरवू शकतात.

       मागील वर्षात झालेल्या खर्चाचे व नियोजित कामांचे मूल्यमापन या सभेत केले जाते.यामध्ये त्रुटी असल्यास दुरुस्त्या सुचवण्याचा अधिकार ग्रामसभेला असतो.

      गावातील मिळकत कर,पाणीपट्टी इत्यादी महसूल वसुली आणि त्याचा ग्रामविकासासाठी होणारा वापर याची माहिती ग्रामसभेत दिली जाते.ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला (एप्रिल-मे) आयोजित होणाऱ्या पहिल्या ग्रामसभेत मागील वर्षाचा वार्षिक अहवाल आणि जमा-खर्च सादर करणे कायद्याने बंधनकारक आहे.

       ग्रामसभेत होणारे वित्त हिशोबाचे वाचन व मंजुरी हे पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि गावाच्या विकासावर जनतेचे थेट नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असते.या प्रक्रियेमुळे गावाचा पैसा योग्य कामासाठीच खर्च होतो आणि भ्रष्टाचार रोखण्यास मदत होते.

       ग्रामपंचायतीला मिळालेला शासकीय निधी आणि ग्रामस्थांकडून गोळा झालेला कर (उदा. घरपट्टी, पाणीपट्टी) कुठे व कसा खर्च झाला,याचा सविस्तर ताळेबंद ग्रामसभेत मांडला जातो.तद्वतच हिशोब जनतेसमोर उघड झाल्यामुळे खर्चात होणाऱ्या अफरातफरीला आणि बनावट ठरावांना पायबंद बसतो.

      गावाच्या आर्थिक नियोजनात ग्रामस्थांचा थेट सहभाग असतो.कोणता निधी कोणत्या विकासकामासाठी वापरायचा,हे ग्रामसभा ठरवते.

लेखापरीक्षण (Audit) मंजुरी…..

      मागील वर्षाच्या जमा-खर्चाचे व ऑडिट अहवालाचे वाचन करून ग्रामसभेची मंजुरी घेणे बंधनकारक असते.महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम,१९५८ नुसार वर्षातून किमान चार अनिवार्य ग्रामसभा होतात.यामध्ये आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या ग्रामसभेत (विशेषतः २६ जानेवारी किंवा १ मे) मागील वर्षाचा हिशोब आणि पुढील वर्षाच्या अंदाजपत्रकाचा (Budget) हिशोब मांडणे कायद्याने बंधनकारक आहे.

       भारतीय संविधानाच्या ७३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार,ग्रामसभा ही पंचायती राज व्यवस्थेची प्राथमिक आणि सर्वात शक्तिशाली सभा आहे.

        ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत राहणारे १८ वर्षे पूर्ण केलेले व मतदार यादीत नाव असलेले सर्व प्रौढ नागरिक ग्रामसभेचे सदस्य असतात. 

ग्रामसभेची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत….

१) ग्रामसभेत प्रतिनिधींमार्फत नव्हे,तर गावातील सर्व मतदार स्वतः उपस्थित राहून चर्चा करतात आणि निर्णय घेतात. त्यामुळे याला ‘प्रत्यक्ष लोकशाही’ मानले जाते. 

२) गावाच्या विकासाबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार ग्रामसभेला आहे.ग्रामपंचायतीने घेतलेला कोणताही निर्णय ग्रामसभेत बदलला किंवा नाकारला जाऊ शकतो. 

३) गावातील १८ वर्षांवरील प्रत्येक नोंदणीकृत नागरिक आपोआप ग्रामसभेचा सदस्य बनतो.या सभेसाठी कोणतीही निवडणूक होत नाही. 

४) गावातील जमा-खर्च,शासकीय योजनांचा लाभआणि विकासकामांचे अंदाजपत्रक ग्रामसभेत सर्वांसमोर मांडले जाते,ज्यामुळे कारभारात पारदर्शकता राहते. 

५) ग्रामसभेत बहुमताने पास केलेले ठराव किंवा घेतलेले निर्णय ग्रामपंचायतीवर बंधनकारक असतात. 

६) कायद्यानुसार ग्रामसभेच्या बैठका वर्षातून किमान ४ वेळा,२६ जानेवारी,१ मे,१५ ऑगस्ट,आणि २ ऑक्टोबर ला आयोजित करणे बंधनकारक असते. 

७) गावातील लाभार्थ्यांची निवड करणे,(उदा. घरकुल योजना,पेन्शन),गावाचा विकास आराखडा तयार करणे,कर आकारणी ठरवणे आणि पाणी नियोजनाचे निर्णय घेणे ही ग्रामसभेची मुख्य कामे आहेत.