लक्षवेधी 

प्रदीप रामटेके

  मुख्य संपादक

     महाराष्ट्र राज्यात मागील सात दिवसांपासून डोमिसाईल सर्टिफिकेट ची लिंक बंद करून ठेवण्यात आली आहे.यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना विविध योजनांचा लाभ घेण्यापासून वंचित करण्यात आले आहे.

        तद्वतच डोमिसाईल सर्टिफिकेटची लिंक बंद असल्यामुळे विद्यार्थ्यांची तारांबळ उडाली आहे.यामुळे महाराष्ट्र सरकार आणि महालटी मुख्य कार्यालयाचे जबाबदेही करतात तरी काय? व का म्हणून लिंक बंद करून ठेवतात? हा यक्ष प्रश्न निर्माण झाला आहे.

        याचबरोबर महाराष्ट्र राज्यात जन्ममृत्यूच्या नोंद असलेले दप्तर ग्रामपंचायतीमधून,तहसील कार्यालयामधून,पंचायत समिती कार्यालयामधून गहाळ करण्यात आले आहेत,तर जन्ममृत्यूच्या जिर्ण दप्तरांकडे शासकीय व प्रशासकिय यंत्रणाकडून दुर्लक्ष करण्यात आल्यामुळे जन्ममृत्यूच्या नोंदी मिळणे दुरापास्त झाले आहे.

          तद्वतच एस.डी.एम.कार्यालयात जन्ममृत्यूच्या नोंदी संबंधांने प्रकरणे प्रविष्ट केले असता,तेथून सुध्दा नागरिकांना जन्ममृत्यूच्या नोंदी करण्याचे आदेश मिळण्यात अडचणी होत असल्याने महाराष्ट्र राज्यातील नागरिक हैराण झाले आहेत व SDM कार्यालयाच्या पायऱ्या चढून वैतागले आहेत.

        यामुळे जन्ममृत्यूच्या नोंदी संबंधांने ग्रामपंचायत स्तरावर सुनावणी करण्याचे व जन्ममृत्यूच्या नोंदी करण्याचे आदेश,महाराष्ट्र सरकारने निर्गमित करावे अशी महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांची मागणी आहे.

          म्हणूनच डोमिसाईल सर्टिफिकेट देण्याच्या अटींमध्ये ट्रान्सफर सर्टिफिकेट हाच महत्त्वाचा पुरावा समजून डोमिसाईल सर्टिफिकेट देण्याच्या सुचना तहसीलदार यांना द्याव्यात अशी महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांची खुली मागणी आहे.

          संबंधित कार्यालयामधूंन जन्ममृत्यूच्या नोंदीचे दप्तर गहाळ झाले असल्याने,महाराष्ट्र सरकारने विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी डोमिसाईल सर्टिफिकेटचे बंधने लादू नयेत असा सुर राज्यातील नागरिकांचा आहे.यामुळे नागरिकांच्या भावनांचा आदर महाराष्ट्र सरकारने करावा अशी रास्त मागणी महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांची आहे.

डोमिसाईल सर्टिफिकेटची माहिती…..

     महाराष्ट्रात डोमिसाईल सर्टिफिकेट (अधिवास प्रमाणपत्र) अर्ज सादर केल्यानंतर सामान्यतः ७ ते १५ कामकाजाच्या दिवसांत मिळते.

        हे प्रमाणपत्र आपले सरकार पोर्टलवर ऑनलाईन किंवा तहसीलदार/सेतू कार्यालयातून ऑफलाइन अर्ज करून मिळवता येते. 

कागदपत्रे…

    १)आधार कार्ड,२) शाळा सोडल्याचा दाखला,३) रेशन कार्ड,४) तलाठी रहिवासी दाखला,आणि स्वयंघोषणापत्र.. 

अर्ज कुठे करावा…

     आपले सरकार (Aaple Sarkar) वेबसाइट किंवा सेतू कार्यालय-तहसीलदार कार्यालय..शुल्क: सुमारे ₹.५० (नाममात्र)…..

अधिवास प्रमाणपत्र म्हणजे काय?…

       डोमिसाईल सर्टिफिकेट (अधिवास प्रमाणपत्र) हे तुम्ही एखाद्या विशिष्ट राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाचे कायमस्वरूपी रहिवासी आहात,हे सिद्ध करणारे अधिकृत सरकारी दस्तऐवज आहे.हे प्रमाणपत्र शिक्षण,सरकारी नोकरी,आरक्षित जागा आणि विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी निवासी पुरावा म्हणून वापरले जाते.

डोमिसाईल सर्टिफिकेटची मुख्य वैशिष्ट्ये…..

      उद्देश:- व्यक्ती त्या राज्याची कायमची रहिवासी असल्याचे सिद्ध करणे.महाराष्ट्रात हा दाखला तहसीलदार,नायब तहसीलदार किंवा महा ई-सेवा केंद्राद्वारे मिळवता येतो.