राजेंद्र रामटेके
विशेष प्रतिनिधी
बेडगावं येथे वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांच्या गंभीर समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी कोरचीच्या वतीने विशेष भेट व संवाद कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला.
या वेळी तालुका अध्यक्ष क्रांतीदादा केरामी यांनी शेतकरी बांधवांशी थेट संवाद साधत त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या.
यावेळी शेतकऱ्यांनी आपली व्यथा मांडताना सांगितले की,गेल्या 30 ते 40 वर्षांपासून ते वनजमिनीवर शेती करत असून धान्य पिकवून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत आहेत.
या जमिनीवर त्यांनी जीवापाड मेहनत घेत शेती विकसित केली,मात्र आज त्याच जमिनीपासून त्यांना वंचित करण्यात येत असल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
शासनाच्या धोरणांमुळे व प्रक्रियेतील विलंबामुळे अनेक पात्र शेतकरी अजूनही वनपट्ट्यापासून वंचित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या या भावना ऐकल्यानंतर क्रांतीदादा केरामी यांनी ठाम भूमिका घेत सांगितले की,ज्या शेतकऱ्यांनी वनपट्ट्यासाठी अर्ज केले आहेत,पण अद्याप त्यांना हक्काचे पट्टे मिळाले नाहीत,अशा सर्व लाभार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कटिबद्ध आहे.
संबंधित प्रकरणे शासनदरबारी मांडून,पात्र शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर पट्टे मिळवून देण्यासाठी पक्ष पातळीवर पाठपुरावा केला जाईल,असे आश्वासन त्यांनी दिले.
या ठोस भूमिकेमुळे उपस्थित शेतकऱ्यांमध्ये आशेचा किरण निर्माण झाला असून,अनेकांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर विश्वास व्यक्त करत पक्ष बळकट करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
या कार्यक्रमास रुपेश नंदेश्वर (शहर अध्यक्ष), डॉ.माणिक गहाणे (महासचिव), कुमराज बोगा (तालुका अध्यक्ष, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस), रामदास उईके (महासचिव) यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
तसेच बापूजी उईके,मधुकर गुरुनुले,देवाभाऊ गुरुनुले,रिलोबाई हारामी,बीरसाय उसेंडी,मंगलाबाई गोटा,जगन ताडामी,फागुराम नैताम,हरीकिशन ओकेकार,जोहारी भैसा,हेमंत गुरुनुले,राजाराम उईके,फुलबाई घुगवा,ताराबाई उसेंडी,चंद्रकला गहाणे,बुधराम कुमरे,दशरथ मेश्राम,सुमित्रा मडावी आदी वनपट्टाधारक शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
समारोप....
बेडगावं येथील वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून,आता शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन या शेतकऱ्यांना न्याय देणे गरजेचे असल्याची मागणी जोर धरत आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (अजित पवार गट) पुढाकारामुळे या प्रश्नाला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
