भारताची प्राचीन सभ्यता जगातील एक आदर्श सभ्यता म्हणून मान्यता प्राप्त आहे,मात्र भारतावरील अनेक शासकाच्या व आक्रमक प्रवृत्तीच्या राजवटीमध्ये येथील प्रजेच्या जीवनावर अनेक निर्बंधाचे सावट निर्माण झाले. 

       त्यातून अनेक प्रकारच्या शोषन आधारित प्रथा आणि व्यवस्थांचा उदय झाल्याने व्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेप्पी झाली.त्यामधून मुक्ततेसाठी स्वतंत्र आंदोलनातून स्वतंत्र भारताच्या संविधानाची जाणीव व प्रेरणा मिळाली आणि भारतीयासाठी संविधानाद्वारे भाग ३ नुसार मूलभूत हक्कांची मुहूर्तमेढ रोवल्या गेली.

        ज्यातून आज व्यक्तीच्या खाजगीपणाचा अधिकार (Right to Privacy) हा डिजिटल युगातील सर्वात महत्त्वाचा आणि चर्चेतील अधिकार आहे.हा अधिकार केवळ एकटे राहण्यापुरता मर्यादित नसून तो मानवी सन्मान आणि वैयक्तिक स्वायत्ततेचा पाया आहे.

          खाजगीपणाचा अधिकार भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ (जीविताचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) यांच्याशी निगडित आहे.

         संविधानाचा अंमल सुरू झाल्याबरोबर या अधिकारास स्वतंत्र मूलभूत अधिकार मानले जात नव्हते. (उदा. एम.पी.शर्मा खटला १९५४) या खटल्यात झडती आणि जप्ती ( search and seizure) दरम्यान खाजगीपणाचा अधिकार मूलभूत अधिकार नाही.असा निर्णय न्यायालयाने दिला तसेच खडक सिंग विरुद्ध उत्तर प्रदेश १९६३ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की,राज्यघटनेत खाजगीपणाचा कोणत्याही स्पष्ट उल्लेख नाही. 

कलम २१ जीविताचा आणि स्वातंत्र्याचा हक्क….. 

        कलम २१ नुसार कायद्याने नमूद केलेली कार्यपद्धती अवलंबल्याशिवाय कोणाही व्यक्तीला तिच्या जीवित किंवा व्यक्तिगत स्वातंत्र्यापासून वंचित केले जाणार नाही.म्हणून हा हक्क सर्वात मोलाचा,अतिपवित्र,अहस्तांतरणीय आणि नागरिकांच्या सर्व मूलभूत हक्काचा पाया ठरतो.

        त्यामुळे तो राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मानवी हक्क चळवळीचा कणा मानला जातो.हा हक्क केवळ शारीरिक अस्तित्व किंवा वैद्यकीय दृष्ट्या जिवंत असणे नसून शारीरिक दृष्ट्या आणि मानसिक दृष्ट्या वाढीस आवश्यक भयमुक्त आणि बंधन मुक्त वातावरणात आरामदायक आणि मानवी प्रतिष्ठेस अनुकूल जीवन जगण्यास आवश्यक साधने आणि सुविधा मिळण्याचा हक्क समाविष्ट आहे. 

       व्यापक अर्थाने जीवन म्हणजे चैतन्य,जिवंतपणा,शारीरिक किंवा बौद्धिक शक्ती,ऊर्जा आणि प्राण तत्व होय.

        म्हणून जीविताचा हक्क म्हणजे सुसंस्कृत समाजाचा सदस्य या नात्याने सभ्यतेने जगण्याचा हक्क,सर्व स्वातंत्र्य उपभोगण्याचा हक्क,जीवन सुखदायक बनवणाऱ्या सुविधा मिळण्याचा हक्क,योग्य दर्जाचे आराम आणि सभ्यता यांच्यासह जगण्याचे आश्वासन देणारा हक्क.

        राज्यघटनेत जीवन शब्दाची स्पष्ट व्याख्या नसल्याने न्यायमंडळाने अनेक न्याय निवाड्यात या हक्काचे अनेक अर्थ देण्याचा प्रयत्न केला आहे.ज्यामध्ये काही अटींचा समावेश आहे.

१- उपजीविकेचा आणि अस्तित्वाचा हक्क… 

२- निवाऱ्याचा हक्क… 

३- मानवी सभ्यतेस उपयुक्त अस्तित्वाचा हक्क….

४- क्रूरशिक्षविरुद्धचा हक्क….

५- एकांताचा हक्क… 

६- किमान वेतनास नकाराविरुद्धचा हक्क… 

७- मनमानी बडतर्फी विरुद्धचा हक्क…

८- कामगारांच्या आरोग्याचा हक्क…

९- जलद गतीने खटल्यांच्या चौकशीचा हक्क… 

१०- माहितीचा हक्क…

११- स्वच्छ,आरोग्यपूर्ण आणि जगण्यायोग्य वातावरणाचा हक्क… 

१२- शिक्षणाचा हक्क… 

      व्यक्ती स्वातंत्र्य प्राप्त करण्यामध्ये प्राथमिक शिक्षणाचा अभाव हा सर्वात मोठा अडथळा असल्याने २००२ च्या ८६ व्या घटनादुरुस्तीने कलम २१ अ नुसार शिक्षणाचा हक्क मूलभूत हक्कांमध्ये समाविष्ट केला आहे.

        ज्यामुळे व्यक्तिगत स्वातंत्र्याची व्याप्ती निश्चित होऊन त्यामध्ये मुक्तपणाची स्थिती,कैद,बंदीवास,गुलामगिरी, जुलमी नियंत्रणापासून मुक्ती तसेच मन मर्जी प्रमाणे वागण्याची मोकळीक,नैसर्गिक हक्कांचा अनिर्बंध वापर,मुक्त संधीचे बळ,विशेषाधिकार,मुक्तता,निर्बंधाची सवलत,भाषा स्वातंत्र्य आणि सर्वसामान्य सौजन्यपलीकडील कृती असे अनेक अर्थ समाविष्ट होत गेले.

          न्यायालयीन कार्याने व्यक्तिगत स्वातंत्र्य शारीरिक निर्बंधापासून मुक्ती आणि कायद्याचे स्वातंत्र्यापर्यंत मर्यादित न राहता ते मानवी वर्तनाच्या पूर्ण शक्यतांपर्यंत विस्तारित होत खाजगीपणाच्या हक्कापर्यंत पोहोचली आहे.

           स्वतःच्या खाजगी आयुष्यात कोणाचाही हस्तक्षेप न होऊ देणे आणि स्वतः बद्दलची माहिती किती व कोणाशी शेअर करायची हे ठरवण्याचा अधिकार म्हणजे खाजगी पणाचा हक्क होय. 

 खाजगी पणाच्या हक्काच्या महत्त्वाच्या अटी पुढील प्रमाणे आहेत….. 

१- वैयक्तिक स्वातंत्र्य – आपल्या शरीरावर, जीवनावर आणि निर्णयावर स्वतःचे नियंत्रण असणे. 

२- माहितीची गोपनीयता- आपली वैयक्तिक माहिती चाट्स फोटो किंवा आर्थिक तपशील कोणालाही न विचारता वापरता येऊ नये. 

३- निवडीचे स्वातंत्र्य -आपण काय खावे, काय परिधान करावे आणि कोणाशी मैत्री करावी हे ठरवण्याचा अधिकार.

खाजगीपणाच्या अधिकारास मान्यता…..

         सन २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील ९ न्यायाधीशांच्या घटनापिठाने न्यायमूर्ती के.एस.पुट्टस्वामी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात एक मतांनी निर्णय दिला की खाजगीपनाचा अधिकार हा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ नुसार असलेल्या जीविताचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग आहे.या निकालाने खाजगी पणाला मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता देण्यात आली.

 खाजगीपनाच्या अधिकाराचे विविध पैलू,हा बहुआयामी अधिकार आहे….

१- शारीरिक खाजगीपणा- आपल्या शरीरावर आपला पूर्ण अधिकार असणे.यात वैद्यकीय उपचार नाकारणे किंवा गर्भपाताचा अधिकार यांचा समावेश होतो. 

२- माहितीचा खाजगीपणा- आपली वैयक्तिक माहिती,इंटरनेटवरील डेटा आणि खाजगी संवाद कोणाशी शेअर करायचा हे ठरवण्याचा अधिकार… 

३- निवडीचे स्वातंत्र्य- काय खावे, कोणते कपडे घालावे, कोणाशी लग्न करावे किंवा कोणता धर्म पाळावा हे ठरवणे.

 संविधानातील अन्य कलमाशी संबंध…

    — हा अधिकार केवळ कलम २१ पुरता मर्यादित नसून तो अन्य कलमाशीही जोडलेला आहे. 

   — कलम १४ (समतेचा अधिकार)- भेदभाव न करता प्रत्येकाच्या खाजगी पणाचा आदर करणे.

  — कलम १९ (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य) विचार व्यक्त करताना आपली खाजगी जागा सुरक्षित असणे. 

  — कलम २५- (धार्मिक स्वातंत्र्य) आपल्या श्रद्धा आणि विश्वास ही आपली खाजगी बाब असणे.

अधिकारावरील मर्यादा….

      कोणताही अधिकार अमर्याद नसल्याने सरकार या हक्कावर काही वाजवी मर्यादा घालू शकते. 

१ – कायद्याचे अस्तित्व- तसा अधिकार नाकारणारा कोणताही कायदा अस्तित्वात असेल.

२ – न्याय उद्दिष्टे- तो निर्णय देशाची सुरक्षा सार्वजनिक सुव्यवस्था किंवा गुन्हे रोखण्यासाठी आवश्यक असेल. ३ – प्रमाणबद्धता- घेतलेला निर्णय हा उद्दिष्टांच्या तुलनेत गरजेपेक्षा जास्त ताठर नसावा.

 डिजिटल युग आणि आव्हाने….

        आजच्या काळात आधार कार्ड,सोशल मीडिया आणि पाळत ठेवणे यामुळे खाजगीपणासमोर नवीन आव्हाने उभी आहेत.

   — डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कायदा(DPDP ACT) या अधिकाराला बळकरी देण्यासाठी सरकारने नवीन डेटा संरक्षण कायदा आणला आहे.जो नागरिकांच्या माहितीच्या वापरासाठी त्यांची संमती अनिवार्य करतो.

    — लहान मुलांचे व स्त्रियांच्या संरक्षणासाठी केलेले कायदे तसेच पारलिंगी व्यक्तीच्या अधिकार संरक्षणासाठी कायदे तथा भारताच्या संविधानाने नागरिकांना जे मूलभूत हक्क दिलेत.

       त्यामध्ये समतेचा हक्क( कलम १४ -१८),स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम १९ -२२),शोषणाविरुद्धचा हक्क (कलम २३- २४ ),धर्म स्वतंत्र्याचा हक्क (कलम २५- २८), सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क (कलम २९ -३०),घटनात्मक उपायांचा हक्क (कलम ३२ )…

     यामधून खाजगी पणाचा हक्क हा लोकशाहीचा आत्मा असून तो व्यक्तीला राज्यसंस्थे च्या अवास्तव हस्तक्षेपापासून वाचवतो.भारतीय घटनेने दिलेला हा अधिकार केवळ कायदेशीर तरतूद नसून तो प्रत्येक नागरिकाला मिळणारा सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. 

        जसजसे तंत्रज्ञान विकसित होईल तसतसे या अधिकाराची व्याप्ती अधिक विस्तारत जाईल.

       प्रा.योगेंद्र बारब्दे

        राज्यशास्त्र विभाग

प्रबोधन विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, दर्यापूर…..

( दखल न्यूज भारत चे उपसंपादक युवराज डोंगरे यांनी सदर अग्रलेख प्रकाशित करण्यासाठी पाठविले आहे..)