शब्दांचा बाजार आणि खोट्या आकडेवारीचा पुलिंदा :- आमदार डॉ.संजय मेश्राम यांनी सरकारला घेरले…

   उपक्षम रामटेके 

मुख्य कार्यकारी संपादक 

मुंबई :- २६ फेब्रुवारी २०२६ ला राज्यपालांच्या अभिभाषणावर कडाडून टीका करत त्याला “शब्दांचा बाजार आणि खोट्या आकडेवारीचा पुलिंदा” म्हणत आमदार डॉ.सजय मेश्राम यांनी सरकारला घेरले.. 

         बजेट अधिवेशनात अभिभाषणावर झालेल्या चर्चेत सरकारच्या धोरणांतील विरोधाभास,अवास्तव वचने आणि आर्थिक अपयश उघड झाले आहे.”हे अभिभाषण स्वप्न दाखवण्यासाठी आहे,प्रत्यक्षात काहीच होत नाही.आम्ही याचा विरोध करतो असे आमदार डॉ.संजय मेश्राम म्हणाले.

       अभिभाषणात उल्लेखित राजमाता जिजाऊ,छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आदर्शांचा हवाला देत सामाजिक न्यायाच्या अभावावर प्रश्न उपस्थित केले. “मंदिरे आणि तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी निधी दिला जातो,मग या महान व्यक्तींच्या स्मृतीसाठी मंदिरे का उभारली जात नाहीत?”

         आर्थिक आकडेवारीवर २०२४-२५ मध्ये महाराष्ट्राचा जीडीपी हिस्सा १४% होता,आता १३.५% झाला आहे. हे प्रगती आहे की मागासपणा?…एफडीआय ३९% आहे, ९१,३३७ कोटी आले,पण शेअर बाजारातील अस्थिरतेमुळे किती पट अधिक एफडीआय बाहेर गेला आहे,याची चिंता सरकारला नाही.

        दावोस करारांवर बोलताना “मागील वर्षी १५ लाख कोटींची गुंतवणूक, यंदा ३० लाख कोटी.रोजगार निर्मितीचे दावे १५ लाखांपासून ४० लाखांपर्यंत.महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज इन्व्हेस्टमेंट सर्व्हिसेस पॉलिसी २०२६-३० अंतर्गत ७०.५ लाख कोटी गुंतवणूक आणि ५० लाख रोजगार.एकूण ६० लाख कोटी गुंतवणुकीतून प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रात दरमहा फक्त १८८० रोजगार? हे स्वप्न नाही तर काय? राजकीय खुशामत करू शकता,पण आर्थिकदृष्ट्या नाही.

        १ ट्रिलियन अर्थव्यवस्था उद्दिष्टावर “आजचे बजेट ७.५ लाख कोटी आहे.८% वाढीने ९ वर्षांत दुप्पट होते.२०३० पर्यंत १ लाख कोटी कसे पोहोचणार? गणितच नाही.महाराष्ट्र नेहमी दिशा देणारा राज्य,आता दुसऱ्यांच्या मागे जात असे आमदार डाॅ.सजय मेश्राम यांनी सरकारच्या लक्षात आणून दिले.

         उद्योगांना प्रोत्साहन न मिळाल्याचे २०१७ पासून टेक्सटाइल इंडस्ट्रीला ८०० कोटींचे इन्सेंटिव्ह दिले नाहीत.परिणामी उद्योग तामिळनाडू, गुजरात,कर्नाटककडे सरकत आहेत.”

        गडचिरोली स्टील हबवर पर्यावरणीय चिंता व्यक्त करत “वृक्षारोपणाची यादी देता,पण इंडस्ट्रीसाठी जंगले कापता.स्टील इंडस्ट्रीसाठी प्रचंड ऊर्जा लागते,५०० डॉलर प्रति मेगावॅट खर्च.नफा कसा मिळेल? ऊर्जा पुरवू शकत नाही,तरी दावे करतात.

       वीज क्षेत्रातील मुद्द्यांवर ते म्हणाले, “सुरक्षा ठेव दुप्पट केली,१० हजार कोटी लोकांच्या खिशातून काढले.आता १.३० लाख कोटी दंड लावणार.ऊर्जा देऊ शकत नाहीत,तरी इंडस्ट्रीज कशा येतील?”

         निर्यात धोरण आणि एआयवर बोलताना ते म्हणाले, “कृषी क्षेत्र रोजगार देतं,पण ट्रम्पच्या आदेशानुसार आयात केली तर बेरोजगारी वाढेल असेही आमदार डॉ.संजय मेश्राम यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणाला अनुसरून सांगितले…