घुसखोरांचा कोणताही डेटा केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे नाही,असे म्हणणाऱ्या अमित शहांच्या दाव्याची माहिती अधिकारातंर्गत निघाली हवा… — भाजपा अफवा पसरविण्यात माहेर!…

   उपक्षम रामटेके 

मुख्य कार्यकारी संपादक 

नवी दिल्ली :-

      केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आणि भाजप नेते सातत्याने लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीदरम्यान देशात बेकायदेशी घूसखोर असल्याचे दावे करत आले आहेत.नुकतेच अमित शहा यांनी आसाममध्ये 64 लाख घुसखोरांनी कब्जा केल्याचा दावा केला होता.

         परंतु गृह मंत्रालयाच्या उत्तरामुळे इतर भाजप नेते आणि गृह मंत्री अमित शाह यांच्या दाव्याची हवाच निघाली आहे.

          त्यांच्याकडे घुसखोरांचा कोणताही एकत्रित डेटा नाही,अशी माहिती केंद्रीय गृह मंत्रालयाने माहितीच्या अधिकारात दिली आहे.

        द वायरच्या अनुसार,आरटीआय कार्यकर्ते कन्हैया कुमार यांनी माहितीच्या अधिकारात अर्ज दाखल करून गृह मंत्रालयाला गेल्या दहा वर्षांत देशभरात ओळखल्या गेलेल्या,पकडलेल्या आणि हद्दपार केलेल्या/परत पाठवलेल्या घुसखोरांची वर्षनिहाय माहिती मागितली होती.याव्यतिरिक्त,घुसखोरांची देशनिहाय माहिती देखील मागितली होती.

         23 जानेवारी 2026 रोजी कन्हैया कुमार यांना मिळालेल्या आरटीआयच्या उत्तरात,गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले की त्यांच्याकडे देशातील घुसखोरांची ओळख,अटक किंवा हद्दपारीबाबत कोणताही केंद्रीय उपलब्ध डेटा नाही.

         मंत्रालयाने स्वतःच मान्य केले की त्यांच्याकडे असा डेटा नाही आणि भारतात किती घुसखोरांना पकडण्यात आले,किती हद्दपार करण्यात आले आणि ते कोणत्या देशाचे नागरिक होते याची माहिती देण्यास ते असमर्थ आहेत.

          ही माहिती अशा वेळी समोर आली आहे जेव्हा अमित शाह यांनी केवळ आसाममध्येच नव्हे तर देशाच्या इतर भागातही मोठ्या संख्येने घुसखोर असल्याचा उल्लेख केला आहे.

            10 ऑक्टोबर 2025 रोजी दैनिक जागरणने आयोजित केलेल्या एका व्याख्यानात बोलताना शाह म्हणाले की भारतात मुस्लिम लोकसंख्येची वाढ प्रजनन दरामुळे नाही तर मोठ्या प्रमाणात घुसखोरीमुळे आहे.

         त्यांनी यापूर्वी अनेक वेळा असे म्हटले आहे की बेकायदेशीर घुसखोरी देशाच्या सुरक्षेला आणि लोकसंख्याशास्त्राला गंभीर धोका निर्माण करते. 

        परंतु आरटीआयच्या उत्तरात मिळालेल्या माहितीवरून आता प्रश्न उपस्थित होत आहे.कारण कि ज्या विभागाचे अमित शाह मंत्री आहेत,त्याच गृह मंत्रालयाकडे घुसखोरीबाबत कोणताही अधिकृत डेटा नाही. 

         तेव्हा प्रश्न असा निर्माण होतो कि जेव्हा गृह मंत्रालयाकडेच घूसखोरांबाबत डेटा नाही,तेव्हा निवडणूक व्यासपीठांवरून लाखो घुसखोरांचे आकडे कसे सांगितले जात आहेत?

         हा विरोधाभास केवळ सरकारी दाव्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत नाही तर राजकीय भाषणांमध्ये घुसखोरी सारख्या संवेदनशील मुद्द्याचा वापर कसा केला जात आहे हे देखील अधोरेखित करतो.

         भाजपची बाजू जाणून घेण्यासाठी,द वायर हिंदीने भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते प्रदीप भंडारी यांच्याशी संपर्क साधला,परंतु त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.