प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
२६ जानेवारी १९५० रोजी भारताचे संविधान लागू होऊन देश प्रजासत्ताक बनलाय.म्हणूनच २६ जानेवारी २०२६ रोज सोमवारला प्रजासत्ताक दिन भारत देशातील केंद्रीय व राज्य सत्ताधारी,स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी,शासकीय व निमशासकीय यंत्रणा अंतर्गत अधिकारी-कर्मचारी,विद्यार्थी, आणि महिलापुरुष,युवक-युवती,बेरोजगार-कामगार,शेतकरी,नागरिक उत्सहात साजरा करणार हे निश्चित आहे.
एकता,समानता,न्याय,आणि बंधुत्व या संविधानातील मूल्यांनुसार भारत देशातील महिला-पुरुषांना स्वातंत्र्य व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मिळाले आणि अभिव्यक्त होण्याचा अधिकार मिळाला.
पारतंत्र्याच्या काळात भारत देश इंग्रजांचा गुलाम होता.अर्थात या देशातील सर्व महिला-पुरुष इंग्रजांचे गुलाम होते.
पण,दुसरे वास्तव असे की,या देशातील तात्कालिन शुद्र व अतिशुद्र म्हणजे आजचे ओबीसी,एससी,एसटी,अल्पसंख्याक,इतर मुलनिवासी बहुजन महिला-पुरुष हे सर्व मनुस्मृतीच्या कायद्यानुसार उच्चवर्णीयांचे म्हणजे ब्राम्हण,बनीया,ठाकुरांचे सुध्दा गुलाम होते.
म्हणजे या देशातील शुद्र,अतिशुद्र हे इंग्रजासह उच्च वर्णीयांचे गुलाम होते हे वास्तव लक्षात घेतले तर भारत देशातील शुद्र अतिशुद्र महिला-पुरुष,(आजचे ओबीसी,एससी,एसटी, अल्पसंख्याक आणि इतर मुलनिवासी) हे दुहेरी गुलाम होते हे लक्षात घेतले पाहिजे.
तात्कालीन शुद्र अतिशुद्रांना कुठल्याही प्रकारचे अधिकार नव्हते.उच्चवर्णीयांची सेवा करणे,चाकरी करणे एवढेच अधिकार होते व उच्चवर्णीयांच्या धर्मग्रंथानुसार,वेद-पुरानानुसार, मनुस्मृती नुसार ते जसे म्हणतील तसे करण्याचे मांडलिकत्व शुद्र अतिशुद्रांनी म्हणजे आताच्या बहुजन समाजातील महिला पुरुषांनी पत्करले होते.
पारतंत्र्याच्या व राजेशाहीच्या काळात इंग्रजांपेक्षाही जास्त यातना,दु:ख,भारत देशातील उच्च वर्णीयांनी,भारत देशातंर्गत बहुजन समाजातील म्हणजे आजच्या ओबीसी,एससी,एसटी,अल्पसंख्याक व इतर घटकातील सर्व महिला-पुरुषांना दिले हे एक कटू सत्य आहे.हा एक बहुजन समाजातील महिला पुरुषांसाठी भयानक गुलामीचा भुतकाळ आहे.
अर्थात राजेशाहीच्या व इंग्रजांच्या काळात उच्चवर्णीयांच्या सर्व प्रकारच्या धर्मग्रंथानुसार ओबीसी,एससी,एसटी, अल्पसंख्याक आणि बहुजन समाजातील सर्व महिला-पुरुषांना कुठल्याही प्रकारचे अधिकार नव्हते.”याचबरोबर योग्य बोलण्याचे आणि उत्तम जिवन जगण्याचे अधिकार सुध्दा उच्चवर्णीयांनी सर्व प्रकारच्या धर्मग्रंथानुसार नाकारले होते.
म्हणूनच पारतंत्र्याच्या काळात युगप्रवर्तक,युगपुरुष डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशातील गुलाम महिला-पुरुषांना उच्च वर्णीयांच्या गुलामगिरीतून मुक्त करण्यासाठी विपरीत आणि प्रतिकूल परिस्थितीत अनेक प्रकारचे संघर्ष केलेत.
जगमान्य थोरसमाजसुधार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जगातल्या विद्वानापैकी एकमेव असे विद्वान होते की,त्यांना भारतासह जगातल्या अधिकार विहीन पिडीत,वंचित,अन्याय व अत्याचारग्रस्त नागरिकांची आणि महिलांची अभ्यासपूर्ण तथा प्रत्यक्ष अनुभवाची वास्तविक जाणिव होती..
त्यांनी भारताला स्वातंत्र्य केलेल्या इंग्रज प्रमुखांना आवर्जून सांगितले होते की,भारत देशातील शुद्ध अतिशुद्र महिला-पुरुषांना उच्चवर्णीयांच्या तावडीतून मुक्त करणे आवश्यक आहे व त्यांना कायद्यानुसार अनेक प्रकारचे अधिकार बहाल करणे नितांत गरजेचे आहे.
तद्वतच त्यांच्या उन्नतीसाठी विविध उपाययोजनांची कायदेशीर मान्यता देणे महत्त्वाचे आहे.
तरच भारत देशातील उच्च वर्णीयांचे गुलाम असलेले शुद्र अतिशुद्र म्हणजे आजचे ओबीसी,एससी,एसटी,अल्पसंख्याक व इतर समाजघटकांसह सर्व महिला-पुरुष हे स्वत:ला सावरतील,स्वत:ची उन्नती करतील,स्वत:ला समजून घेतील,एकमेकांना सांभाळून घेतील,स्वत:च्या मनातील भेदभाव नष्ट करतील,एकमेकांचा सन्मान करतील,समानतेनुसार अन्याय अत्याचाराची दुराग्रही भावना स्वत:च्या मनातून दूर करतील,न्यायसंगत वर्तणूक करतील,स्वत:ची बौद्धिक,आर्थीक व इतर प्रकारची प्रगती करतील,देशासह समाज घटकातील महीला-पुरुषांच्या उन्नतीसाठी संघर्ष करतील,हातभार लावतील,हा उदात्त हेतू व दूरदृष्टीकोन भारत निर्माता डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचा भारत देशातील महिला-पुरुषांच्या बाबतीत होता.
म्हणूनच त्यांनी देशाला सर्व समावेशक उत्तम,”संविधान, असावे व या संविधानात या देशातील सर्व महिला-पुरुषांना विशेष अधिकार असावे व त्यांच्या उन्नतीच्या कायदेशीर उपाययोजना संविधानात अंतर्भूत असाव्यात हे स्पष्ट केले.
याचबरोबर स्वातंत्र दिनासह प्रजासत्ताक दिन भारत देशात राष्ट्रीय सण म्हणून मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात यावा हे राष्ट्र धूरीनांना व अभ्यासू गणमान्य व्यक्तींना अवगत करुन दिले होते.
“स्वातंत्र्य दिन म्हणजे, इंगजापासून मुक्त झालेला देश व देशातील महिला-पुरुष…”तर,… “प्रजासत्ताक दिन म्हणजे,मनुस्मृती नुसार अत्याचारी व अन्यायकारक कायदा नाकारुन आणि धर्म ग्रंथांच्या भेदभावपुर्ण कार्यपद्धती नाकारुन या देशातील सर्व महिला-पुरुषांना,”भारतीय संविधानानुसार मिळालेले अनेक प्रकारचे स्वातंत्र्य आणि मिळालेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व अधिकार होत.
तसेच गरीबी,बेरोजगारी,असमानता यांसारख्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी संविधानाच्या तत्त्वांवर चालण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यासाठी देलेले वैचारिक हक्क होत.
२६ जानेवारी,आपला प्रजासत्ताक दिन!हा दिवस आपल्या देशाच्या इतिहासातील एक सोनेरी पान आहे,ज्या दिवशी आपले संविधान लागू झाले आणि भारत एक सार्वभौम,समाजवादी,धर्मनिरपेक्ष,लोकशाही प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून उदयास आले.
१९५० साली याच दिवशी,२६ जानेवारीला,डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी तयार केलेले संविधान अंमलात आणले गेले.
यामुळे आपल्याला ‘लोकांनी,लोकांद्वारे,लोकांसाठी चालवलेले राज्य’ म्हणजेच लोकशाही मिळाली.हा दिवस अनेकांच्या त्यागाची आणि महान नेत्यांच्या दूरदृष्टीची आठवण करून देतो.
प्रजासत्ताक म्हणजे केवळ स्वातंत्र्य नाही,तर आपल्या जबाबदाऱ्यांची जाणीव आहे.आपल्या देशात अजूनही गरिबी,बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आणि असमानता यांसारखी अनेक आव्हाने आहेत.यावर मात करण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र येऊन,संविधानातील समानता आणि न्यायाच्या तत्त्वांवर ठाम राहून काम करणे गरजेचे आहे.
आपण सर्वजण मिळून एक मजबूत,विकसित आणि सुवर्ण भारत घडवूया.प्रत्येक नागरिकाला समान हक्क आणि संधी मिळतील,असा भारत घडवूया.
संविधानातील मूलभूत तत्त्वे: म्हणजे स्वातंत्र्य,समता,बंधुता,न्याय होत.आजची आव्हाने गरीबी, बेरोजगारी,प्रदूषण,असमानता ही होत.
प्रजासत्ताक दिन सोन्याचा,तुमच्या माझ्या आनंदाचा,देशाच्या गौरवाचा,अभिमानाचा आणि उत्साहाचा आहे.याचबरोबर दिवस हा आपुल्या न्यायाचा आहे.
२६ जानेवारी म्हणजेच आपला ‘ प्रजासत्ताक दिन ‘ आपल्या सर्वांचा आवडता राष्ट्रीय सण आहे. सन १९५० पासून दरवर्षी या दिवशी आपण सारे हा दिवस संपूर्ण देशभर ‘ प्रजासत्ताक दिन ‘ किंवा ‘ गणराज्य दिन ‘ म्हणून साजरा करतो.
भारत हे एक लोकशाही राष्ट्र आहे.म्हणजेच ‘ लोकांनी , लोकांच्यासाठी , लोकांच्याकडून चालवलेले राज्य आहे.’ देशाला स्वातंत्र मिळाले आणि आपण ब्रिटीश राजवटीच्या गुलामी जोखंडातून मुक्त झालो. शिवाय माणसाला माणुसकीने जगण्यास हक्क देणारी राजवट सुरु झाली.या सर्वांचा पाया आहे ‘ भारताची राज्यघटना!….
भारताला स्वातंत्र मिळाल्यानंतर देशाला नवा आकार,नवी दिशा देणाऱ्या घटनेची निर्मिती करणे हे देशासमोर मोठे आव्हान होते.शेवटी ही जबाबदारी भारतरत्न जगविख्यात प्रकांड पंडित डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावर सोपवण्यात आली आणि त्यांनी ती जबाबदारी अपार कष्टातंर्गत प्रचंड तत्वज्ञानातून पार पाडली.
२६ जानेवारी १९५० रोजी नव्याने स्वातंत्र्य मिळालेल्या भारत देशाने संविधानाचा स्वीकार करून लोकशाहीतील एका नव्या पर्वाची सुरुवात केली होती.
लोकशाही म्हणजे लोकांचे,लोकांनी, लोकांसाठी चालविलेले राज्य.थोडक्यात या दिवसापासून भारतीय जनतेला राज्य चालविण्याचा अधिकार मिळाला.
भारतीय संविधानाची प्रमुख उद्दिष्ट्ये न्याय,स्वातंत्र्य,समानता आणि बंधुता प्रस्थापित करणे,भारत एक सार्वभौम,समाजवादी,धर्मनिरपेक्ष,लोकशाही गणराज्य म्हणून स्थापित करणे,नागरिकांचे हक्क आणि कर्तव्ये निश्चित करणे,आणि एक मजबूत,स्थिर व एकात्म राष्ट्र निर्माण करणे ही आहेत,जी संविधानाच्या उद्देशिकेतून स्पष्ट होतात.
भारत कोणत्याही बाह्य नियंत्रणाशिवाय स्वतंत्र आहे आणि आपले निर्णय स्वतः घेऊ शकतो.सामाजिक आणि आर्थिक विषमता दूर करून सर्वांना समान संधी देणे व देशाचा आणि राज्याचा कोणताही धर्म नाही आणि सर्व धर्मांना समान आदर देणे हे भारत सरकारचे व भारत देशांतर्गत राज्य सरकारे यांचे आद्य कर्तव्य आहे.
सामाजिक,आर्थिक आणि राजकीय न्याय व्यवस्था भारतीय संविधानाने सुनिश्चित केलेली आहे.विचार,अभिव्यक्ती,विश्वास,श्रद्धा आणि उपासना यांचे स्वातंत्र्य भारतीय संविधानाने भारतातील प्रत्येक नागरिकाला दिले आहे.
कायद्यासमोर समानता आणि संधींची समानता प्रदान करणे,सर्व नागरिकांमध्ये बंधुत्वाची भावना वाढवणे हे भारत सरकारचे व राज्य सरकारे यांचे परम कर्तव्य आहेत,जेणेकरून सर्वजण एकाच कुटुंबाचा भाग आहेत असे भारतासह जगाला वाटेल.
नागरिकांचे मूलभूत हक्क आणि कर्तव्ये निश्चित करणे.कार्यकारी,कायदेमंडळ आणि न्यायपालिका यांची रचना,अधिकार आणि कार्यपद्धती निश्चित करणे.देशाची एकता आणि अखंडता राखणे हे सर्व प्रकारच्या सत्ताधाऱ्यांचे व शासकीय आणि निमशासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे परम कर्तव्य आहे.
प्रजासत्ताक दिनाचे महत्त्व हे या देशातील सर्व महिला-पुरुषांसाठी अनन्यसाधारण आहेत.कारण पहिल्या प्रजासत्ताक दिनापासूनच भारतीय संविधानाने या देशातील सर्व महिला-पुरुषांना समान अधिकार बहाल केले,सर्व महिला-पुरुषांचे संरक्षण केले,आणि सर्व प्रकारच्या उन्नतीचे व प्रगतीचे मार्ग खुले केले.
