प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
पोलिसांचे मुख्य कर्तव्य कायदा व सुव्यवस्था राखणे,गुन्हे रोखणे व तपासणे,आणि नागरिकांचे जीवन व मालमत्तेचे संरक्षण करणे हे आहे.ज्यामध्ये गुन्हेगारांना अटक करणे,तपासासाठी सूचनांचे पालन करणे,सार्वजनिक शांतता राखणे,आपत्कालीन परिस्थितीत मदत करणे आणि समाजातील दुर्बळ घटकांना संरक्षण देणे यांसारख्या जबाबदाऱ्यांचा समावेश आहे.
असे असताना अवैध दारु विक्री अड्यावर,अवैध सट्टा अड्यांवर,अवैध जुगार अड्ड्यावर धाडी टाकून समाजाचे संरक्षण करण्याचे सोडून अवैध व्यवसायीकांचेच संरक्षण करण्याचे काम पोलिस करीत असल्याचे दिसून येत आहे.
पोलिसांचे मुख्य कर्तव्ये गुन्हेगारी रोखणे,शांतता राखणे,सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणे,गुन्हे घडल्यावर तपास करणे,पुरावे गोळा करणे,आरोपींना अटक करणे,नागरिकांचे संरक्षण करणे,नागरिकांचे जीवन,मालमत्ता आणि हक्कांचे रक्षण करणे असे आहेत.
तद्वतच नैसर्गिक आपत्ती किंवा इतर आणीबाणीच्या परिस्थितीत मदत करणे,गुन्हेगारी संबंधातील माहिती गोळा करणे. संविधान आणि कायद्यांचा आदर करणे या पोलिसांच्या जबाबदाऱ्या आहेत.
शक्य असल्यास लोकांना समजावून सांगणे,सल्ला देणे.जनतेच्या मदतीने काम करणे.समाजातील दुर्बळ घटकांबद्दल सहानुभूती बाळगणे.वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आदेश पाळणे (कायदेशीर असल्यास),पोलीस हे समाजाचे रक्षक असून ते कायद्याचे पालन करून समाजाला सुरक्षित ठेवण्याचे काम करतात.
सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी,कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि गुन्हेगारी क्रियाकलापांना प्रतिबंधित करणे,शोधणे आणि तपास करणे यासाठी जबाबदार असतात.ही कार्ये पोलिसिंग म्हणून ओळखली जातात.
पोलीस हा राज्सरकारचा कर्मचारी असून कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची तसेच मालमत्तेचे रक्षणाची जबाबदारी त्यास सोपविलेली आहे.आवश्यक प्रसंगी बळाचा वापर करण्याचेही त्यास अधिकार आहेत.पोलिसामुळे जनता सुरक्षित आहोत.
पोलिसांचे प्रमुख कर्तव्य म्हणजे गुन्हेगारी आणि अव्यवस्था रोखणे आणि पोलिसांनी हे ओळखले पाहिजे की त्यांच्या कार्यक्षमतेची चाचणी ही दोन्हीची अनुपस्थिती आहे आणि त्यांच्याशी व्यवहार करताना पोलिसांच्या कारवाईचे दृश्यमान पुरावे नाहीत.
सरकारच्या अंतर्गत येणाऱ्या विविध सरकारी विभाग आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून नागरिकांना पारदर्शक,जलद आणि कालबद्ध पद्धतीने अधिसूचित सेवा पुरविल्या जातात याची खात्री करण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा,२०१५ लागू करण्यात आला आणि तो २८.०४. २०१५ पासून लागू आहे.
महाराष्ट्र पोलीस कायदा १९५१ (Maharashtra Police Act, 1951) हा महाराष्ट्रातील पोलीस दलाची रचना,त्यांचे अधिकार,कर्तव्ये आणि कार्यपद्धती नियंत्रित करणारा एक महत्त्वाचा कायदेशीर आराखडा आहे,जो कायदा व सुव्यवस्था राखणे, गुन्हेगारी रोखणे आणि नागरिकांचे संरक्षण करणे यासाठी पोलीस दलाला आवश्यक अधिकार देतो.
यात पोलीस दलाची रचना, कर्तव्यांची अंमलबजावणी आणि सार्वजनिक मनोरंजनावर नियंत्रण यांसारख्या बाबींचा समावेश आहे.हा कायदा पूर्वीच्या बॉम्बे पोलीस कायद्याची जागा घेण्यासाठी आणि स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याच्या गरजांनुसार पोलीस यंत्रणेला एकसंध व प्रभावी बनवण्यासाठी तयार करण्यात आला होता.
सार्वजनिक शांतता,सुव्यवस्था आणि सुरक्षिततेची खात्री करणे.गुन्हेगारी प्रतिबंध व तपास: गुन्हे घडण्यापूर्वी रोखणे आणि घडल्यानंतर तपास करणे.नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण.
याचबरोबर पोलीस अधिकारांचा वापर करताना नागरिकांच्या हक्कांचे आणि स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे आवश्यक आहे.
दक्ष आणि कार्यक्षम पोलीस दल म्हणजे एक सुसंघटित आणि कार्यक्षम पोलीस दल तयार करणे होय.
कलम ६४ (Section 64): समन्स बजावणे,वॉरंटची अंमलबजावणी करणे,कायदेशीर आदेशांचे पालन करणे आणि गुन्ह्यांसंबंधी माहिती गोळा करणे ही पोलिसांची कर्तव्ये नमूद आहेत.समाजासाठी धोकादायक असलेल्या व्यक्तींना विशिष्ट क्षेत्राबाहेर काढणे.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी….
स्वातंत्र्यानंतर आणि राज्यांच्या पुनर्रचनेनंतर,महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र आणि व्यापक कायद्याची गरज होती.बॉम्बे प्रेसिडेन्सीमध्ये लागू असलेला बॉम्बे पोलीस कायदा,१९५१,स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याच्या गरजेनुसार बदलून महाराष्ट्र पोलीस कायदा,१९५१ म्हणून लागू करण्यात आला,
हा कायदा महाराष्ट्रातील पोलीस प्रशासनाचा कणा आहे आणि तो पोलिसांना त्यांचे कर्तव्य प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी अधिकार देतो,तसेच नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करतो.
म्हणूनच नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यातील अवैध दारू विक्रींची अड्डे,अवैध सट्ट्यांची अड्डे,अवैध जुगारांची अड्डे,विशेष मोहीम राबवून महाराष्ट्र पोलिसांनी बंद केली पाहिजेत.
